Skip to main content

नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र सुस्तता

आसन्न महाधिवेशन र अनपेक्षित सुस्तता

नेपाली राजनीतिक इतिहाँसको जीवित सवभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्मुख रहेको छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्रको लागि सवभन्दा बढी अपिल क्षमता भएको दलको महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न बहस र अड्कलवाजी हुनु वर्तमान समयमा वाञ्छनीय छ । यसै सातामात्र कांग्रेसको गाउँ तथा नगर स्तरमा छिटफूट घटना बाहेक सफलतापूर्वक अधिवेशन सम्पन्न भएका समाचारहरु आईरहेका छन् । अझ यस दलप्रति आशा र विश्वास राख्नेहरुका लागि क्रियाशिल सदस्यका रुपमा नयाँ अनुहारहरु पचासहजारको हाराहारीमा थपिएका र नेतृत्वमा युवाहरुको लोभलाग्दो उपस्थिति सुखद समाचार हुन सक्छ । भलै समाचारहरुमा सुनिए, पढिए अनुसार करीव त्यत्तिकै संख्यामा पुराना क्रियाशिल सदस्यहरुले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेनन् ।

काठमाडौंमा नेपाली कांगे्रसका सारथीहरु सत्ताको जोडघटाउमा ब्यस्त भई सत्ताका लागि संविधानसभाका सदस्यहरुको भ्यागूते धार्नी पु¥याउन कसरत गरिरहेको समयमा वर्षौ पछि कांगे्रसका कार्यकर्ताले आ–आफ्ना गाउँ नगरमा दलीय अभ्यास जीवन्त गर्ने अवसर पाए । आफ्नो दलको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण अवसरमा सत्ताको अगस्ति दौडमा सहभागि हुने दलका नेताहरुको ब्यवहार भने कता असंगतिपूर्ण देखिएको छ । हुन त राजनीति प्रति थोरै भए पनि सकारात्मक विश्वास राख्नेहरुका लागि राजनीतिक अभ्यास भनेको सत्ता प्राप्तिका लागि नै गरिने हो र सत्ता प्राप्ति गर्नु भनेको राजनीतिक अभ्यासका क्रममा जनता सामू गरेका वाचा पुरा गर्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो जुन आजसम्म नेपालका जनताका लागि वियोगान्त संयोगमात्र हुन सकेकोे छ ।

गाउँ नगरको अधिवेशन सम्पन्न हुँना साथै अव केन्द्रको महाधिवेशनको चर्चा चल्न थालेको छ । महाधिवेशनले कांग्रेसमा भावनात्मक एकीकरण गर्न सक्ला की नसक्ला ? राजनीतिक सर्वोच्चताको स्थान देखि लज्जास्पद दोस्रो स्थानमा पुगेको दलको स्थिति पुरानो स्थानमा फर्काउन नेताहरुले के के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने होलान्? अव देखि भागवण्डाको राजनीतिले स्थान पाउला की नपाउला ? परिवारवादको आरोप लगाउने नेताहरुले आफ्नो पालो पर्दा त्यो ब्यवहार गर्लान् की नगर्लान् ? अवदेखि कांग्रेस राजनीतिको केन्द्र दलको कार्यालय होला की कुनै नेता विशेषको घर ?सभापतिको उम्मेदवार को को होलान् ? सभापतिमा जित्ने कसले होला ? अहिलेको सत्ता गठजोड र समीकरणले सभापतिको प्रतिश्पर्धामा कसलाई सहयोग गर्ला ? यस्ता प्रश्न र सवालहरु कांग्रेसीजनको बहसको केन्द्र भएका छन् । तर यस्तो महत्वपूर्ण समयमा पनि नेपाली कांग्रेसका आसन्न महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारहुने नेताहरु तथा यसदल प्रति आस्थावान बिद्धानहरुले यस सम्बन्धमा कुनै पनि छलफल र वहस चलाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । दलको पुनसंरचना गरी आम जनता सामुवाट गुमेको जनविश्वास फिर्ता ल्याउनका लागि के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो त्यस सम्बन्धमा जनताको राय सुझाव लिन पनि छलफल चलाउनु पर्ने हो तर विद्धान्हरुको रोजाईको दल भनिने दलका बुद्धिमानहरु खै किन सुस्ताएका हुन् ? कारण जे भए पनि यो सुस्ताईले आम कांग्रेसीजनलाई निराश तुल्याएको छ।

महाधिवेशन र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने समय एकै साथ परेको संयोगले नेपाली कांगे्रसका नेता तथा संविधानसभाका सदस्यहरुलाई बिभिन्न विवादित विषयमा आफ्ना कार्यकर्ताको एकमुष्ट राय र सुझाव लिने उपयुक्त अवसर जुटेको छ । संविधानसभामा प्रतिश्पर्धीदलहरुसंग विवाद परेका विषयमा आफ्ना कार्यकर्ताको राय लिई त्यसलाई संविधानसभामा जोडदार रुपमा लागू गरी कार्यकर्ताको मतको सम्मान गर्ने अवसर संविधानसभाका सदस्यहरुले पाएका छन् त्यसका लागि पनि नेपाली कांग्रसका तर्फवाट संविधानसभामा सदस्यहरुले तत् विषयमा संचार माध्यममा छलफल वहस चलाउनु पर्ने हो । यस्तो महत्वपूर्ण अवसरवाट दलका नेता र संविधानसभाका सदस्यहरु चुक्दा यसले आम कांग्रेसी कार्यकर्तामा कुनै उत्साह र जोश आउन सकेको छैन । यसले कांग्रेसका आम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुमा पहिलेका अधिवेशन जस्तै नीति भन्दा खोक्रो नेतामात्र छान्ने महाधिवेशन हुने त होइन भन्ने त्रास पैदा गराएको छ ।

जीवन्त रहेको पुरानो राजनीतिक दलको हैसियतमा राष्टिय राजनीतिमा नेपाली कांगे्रसले वारम्वार उठाउँदै आएको माओवादीको लोकतान्त्रिकरण, अतिक्रमण गरिएका सम्पत्ति फिर्ता, बहुलवाद, उदारीकरण, राज्यको पुनःसंरचना जस्ता मुद्दाहरुमा नेपाली कांग्रेसको नीति के कस्तो हुने हुने भन्ने विषय यो महाधिवेशनमा सवभन्दा जोडतोडले उठ्नु पर्ने विषय हो । संसदीय अभ्यासमा आफैले ल्याएको दलले आफैलाई जितेर संविधानसभामा सवभन्दा ठूलो दल बन्दा पनि उसको हतियारप्रतिको मोह कम हुन नसकेको स्थितिमा उसलाई संसदीय राजनीति प्रति विश्वास दिलाईराख्न र उसका लडाकुको भविश्यको सुनिश्चिततागरी उसलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न सहयोग पुयाउन नेपाली कांग्रेसले तय गर्ने नीतिको वारेमा ब्यापक छलफल गरी महाधिवेशनवाट मार्गप्रशस्त गर्न सक्नुपर्दछ ।
त्यस्तै गरी दस्तावेजहरुमा मात्र भएपनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी रहेको दलले गरीवीको रेखामुनी रहेका जनताहरुका दैनिक जीवन गुजाराका प्रश्नलाई पनि यसै महाधिवेशनमार्फत सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । करीव ७५ प्रतिशत जनताको जीवन निर्वाहको आधारको रुपमा रहेको कृषि पेशामा आजीवन संघर्ष गर्दा पनि कहिल्यै सुधार हुन नसकेको कृषकहरुको आर्थिकस्तर सुधार्न नेपाली कांग्रेसले तय गर्ने नीति यसै महाधिवेशनले निर्धारण गर्न सक्नुपर्दछ । माओवादीहरुले देशका धेरै भूमिपतिहरुको कब्जा गरेको भूमि फिर्ता गराउन सधै आवाज उठाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले कसरी अव भूमिपतिहरुको सम्पत्तिको अधिकार कायम राख्दै उनीहरुको हदवन्दी भन्दा बढी भएको जमिन भूमिहिन किसानहरुलाई वितरण गर्ने हो ? त्यसका लागि बैज्ञानिक भूमिसुधारको कार्यक्रम त्याउन त्यस सम्बन्धि उपयुक्त नीति तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ । एकोहोरो माओवादी अतिक्रमणको विरोध गर्नु भन्दा सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गर्न भूमिपतिहरुको अधिकार रक्षा गर्न र भूमिहिन सुकुम्वासीलाई पनि भूमिको स्वामित्व प्रदान गर्न नीति तय गर्न सकेको खण्डमा दस्तावेजहरुमा मात्र प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनिएको दलले बल्ल आफ्नो गुमेको विश्वास फिर्ता लिन सक्दछ । महाधिवेशनवाट पर्याप्त वहस र जीवन्त छलफल पश्चात ल्याउन सकिने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत एकीकृत नेकपा माओवादीलाई सम्पत्तिको हकवारे बुझाउने अवसर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । त्यसपछी माओवादीका नेता र कार्यकताले बुझ्ने छन् दुई चार वर्ष अघि कब्जा गरेको अर्काको भूमि र मन्त्री तथा पदमा पुग्दा विद्युत्त प्राधीकरणले उपलब्ध गराएको गाडी छाड्न त नसकेर लुक्दै चलाउनु पर्छ भने पुस्तौ पुस्ता आफूले कमाएको जमिन र सम्पत्ति छोड्न वास्तविक हकवालालाई कति गाह््रो हुन्छ । तर त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले भूमिसुधार शब्दसंग तर्सन छाडेर प्रजातान्त्रिक समाजवाद अंगाल्ने साहस भने देखाउन सक्नुपर्नेछ ।

आर्थिक उदारीकरणलाई समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कसरी नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने हो भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्दछ । आगामी दिनमा नीजि क्षेत्रले अधिकार र प्रोत्साहनको नाममा सिण्डीकेट, कार्टेलि, एकाधिकार र कालावजारी गर्न छुट पाई गरीव जनताको बाँँँच्न पाउने अधिकार हनन गर्न दिएको लाइसेन्स खारेज गरी उपभोक्ताको सामाजिक कल्याण गर्ने कार्यक्रम र योजना मार्फत बी.पी.कोइरालाले कांग्रेसमा शुरु गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारालाई ब्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण अवसर नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन मार्फत पाएको छ । लेलिनले सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्ति सम्पन्न गरे पश्चात रुसवाट शुरु गरेको राज्य निर्देशित समाजवादी अर्थब्यवस्थामार्फत शुरु गरेको सरकार नियन्त्रित सरकारी संस्थानहरु स्थापना गर्ने विश्वब्यापी लहर संगै स्थापना गरिएका नेपालका आर्थिक बोझ बन्न पुगेका सरकारी संस्थानलाई सन् ८०को उत्तरार्धसंगै वेलायतको मार्गरेट थ्याचरकालिन प्रशासनवाट शुरु गरिएको नीजिकरणको अवधारणा मार्फत नाफामूखी संस्थामा परिणत गर्दा कसरी जनताको कल्याण गर्ने सेवामुखी सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम जिवित राख्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । किनभने नीजी क्षेत्रको प्रवृति भनेको नाफामुखी क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने हो । यतिवेलाको आवश्यकता भनेको नीजि विद्यालय र अस्पताल जस्ता नीजी क्षेत्रको विरोध गर्ने समय होइन कसरी सरकारी विद्यालय, अस्पताल र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी जनतालाई प्रतिश्पर्धी सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने समय हो।
यसै महाधिवेशनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले संघीयताका सवालमा पनि गम्भिर वहस चलाउन जरुरी भईसकेको छ । संविधानसभाको घोषणा मार्फत देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गईसकेको अवस्थामा कसरी संघीयता ब्यवहारिक र उपयुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नु आवश्यक रहेको छ । प्रतिश्पर्धी दलहरुले जातीय राज्यको माग गरिरहेको अवस्थामा आफूले उठाउँदै आएको भौगोलिक विभाजनको आधारमा गरिने संघीयताको विभाजनको वारेमा महाधिवेशनमा ब्यापक छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक सय भन्दा बढी जातजाति र भाषिक विविधता भएको देशमा सिमीत जातिका नाममा गरिने जातीय विभाजनले पार्ने नकारात्मक प्रभाववारे ब्यापक वहस र छलफल गर्न नेपाली कांगे्रसले आफ्नो महाधिवेशनको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

यसै महाधिवेशनवाट नेपाली कांगे्रसले वर्षेनी विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिलाई कसरी शैक्षिक वेरोजगार हुनवाट जोगाउने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने छ । रोजगारीको अभावमा वर्षेनी लाखौंको संख्यामा विदेशिन बाध्य नेपाली र अनिश्चित भविश्यको निराशाले वाइसीएल, युथफोर्स, विभिन्न दस्ता र समूहमा लागि अपराधिक क्रियाकलापमा बाध्य हुन विवश युवाहरुलाई आफ्नो कार्यक्रममार्फत सुरक्षित भविश्य देखाउन सक्नुपर्दछ । राजनीतिक परिवर्तन जस्तो आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन तत्काल गर्न त सकिदैंन तर सही कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको खण्डमा दशकौं आशामा वसेका नेपाली जनता केही वर्षको संघर्ष र योगदानका लागि नेपाली कांग्रेसको छातामूनी गोलबन्द रही प्रतीक्षा गर्न अवश्य तयार रहनेछन् । तर यसका लागि नेपाली कांग्रेसले पाँचतारे होटलमा विदेशी नियोगका पदाधिकारीलाई देखाइने प्रस्तावना पत्र र प्रतिवेदन होइन नेपाली जनताले बुझ्ने र नेपाली जनताकै लागि कार्यान्वयन गर्न वनाइएका नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्नेछ ।

तर यस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा दुखका साथ लेखिरहनुपरेको छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलेबहस गर्ने हिम्मत हारे जस्तो लाग्छ, नेपाली कांग्रेसका विद्धानहरु संग नेपाली जनताका लागि कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने साहस छ्रैन जस्तो लाग्न थालेको छ, नेपाली कांग्रसका नेता तथा कार्यकर्ता संग कुनै प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तन गर्ने समय सकिइसके जस्तो छ, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नेपाली जनताका दुख सुखसंग रमाउने परम्परा छाडीसके जस्तो छ नेपाली कांगे्रसका कार्यकर्ताले वी.पी., गणेशमान, सुवर्णसमशेर, यज्ञवहादुर, सूर्यप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद जस्ता हजारौं हजार राजनीतिक योद्धाहरुको इतिहाँस पढ्न छाडेजस्तो छ । यो अवसरलाई विर्सैर यदि यसपटकको महाधिवेशनमा पनि पहिलेका महाधिवेशनमा जस्तै पिताको नाममा, विरासतको नाममा, पतिको नाममा, इतिहाँसको नाममा, पदको नाममा पुन पदमा आउने चाहना कसैको छ भने त्यो नसोचे हुन्छ फोहरै भएपनि वाग्मती नदीमा धेरै पानी वगीसकेको छ। असान्दर्भिक पात्रहरु यसै अधिवेशनवाट बढारिनेछन्, अवको दिनमा नेपाली कांग्रसले ब्यक्तिप्रधान होइन नीति प्रधान राजनीति अवलम्बन गर्नेछ, अव इतिहाँस बेचेर खाने पुस्ता होइन भविश्य देखाउने पुस्ताले नेपाली कांग्रेस मात्र होइन नेपाल देश हाक्ने अवसर पाउने छ । यसको लागि सार्थक वहस भने अवश्यम्भावी छ ।
– दामोदर पंगेनी

Comments

Popular posts from this blog

सहकारीको ऋण असुली भएन! कानुनले के भन्छ?

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको मूख्य सम्पत्ति हो । नेपाल जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य भएको देशमा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैमा असुल हुन सकेन भने सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पर्दछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली निर्धारित अवधिमा हुन सकेन भने बचतकर्ताहरुको रकम जोखिमा पर्दछ र सिंगो संस्थाको बित्तीय र संस्थागत स्वास्थ्य संकटमा पर्दछ । सहकारीमा ऋण असुली सरल ढंगले होस् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखिममा नपरोस् भनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० देखि ३६ सम्ममा ऋण असुलीका लागि निम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ । किस्ताको भाखा नाघेको तर ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा  क) ऋण तिर्ने अवधि पुरा नहुँदै सहकारी संस्थामा राखेको धितोको मूल्यांकन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, जमिनमा नदीले कटान गरेको, अन्य प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले घट्न सक्दछ ।): १) ऋणी सदस्यलाई थप धितो राख्न लगाउन सकिने । २) ऋणी सदस्यले थप धितो राख्न नमानेमा ऋ...

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१)मा सहकारी क्षेत्र

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) मा सहकारी क्षेत्र                                                                               - दामोदर पंगेनी नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत आवधिक रुपमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दछ। वि.सं. २०१३ साल देखि निरन्तर पञ्चवर्षिय र त्रिवर्षिय योजना मार्फत देश विकासका लागि योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पन्धौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) चालु आर्थिक बर्ष देखि कार्यान्वयमा रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं योजना (२०७३/७४ देखि २०७५/७६) लाई समीक्षा गर्दै चालु पन्ध्रौं योजनामा सहकारी क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरु र कार्यनीतिहरु निम्न अनुसार रहेका छन्।  १४ औं योजनाको अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई यसरी समीक्षा गरेको छ। आ.व. २०७४/७५ मा सहकारी संस्थाको ...

‘रुपन्देही–जिल्ला एक परिचय अनेक’

–दामोदर पंगेनी एसियाका ज्योति गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र धार्मिक स्थल लुम्बिनीलाई आफ्नो मुटुमा संगालेको ‘रुपन्देही’ नेपालको एक महत्वपूर्ण जिल्लाको रुपमा परिचीत छ । पश्चिमाञ्चल विकासक्ष्ँेत्रको लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने रुपन्देही १३६० वर्ग किमी ओगटेको मध्यम आकारको जिल्ला हो । नेपालको सवभन्दा लामो महेन्द्र राजमार्गले पूर्व पश्चिम काटेको र अर्को महत्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग यसै जिल्लाको वेलहिया देखि शुरुवात हुनुको साथै जिल्ला सदरमुकाम भैरहवामा विमानस्थल रहेको छ । जातिय तथा भाषिक विविधता बोकेका नेपालका अन्य जिल्लाझै यस जिल्लामा पनि विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषिको वसोवास रहेको छ । वसोवासको बनौट हेर्दा जिल्लाको पूर्वोत्तर भागमा पहाडी मूलका र पश्चिमी भागमा आदिवासी थारु जातिको बाहुल्यता रहेको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले यस जिल्लालाई सात निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भने यस जिल्लामा कुल ६९ गाविस तथा बुटवल र सिद्धार्थनगर गरी २ नगरपालिका रहेका छन् । ७,०८,४१९ जनसंख्या रहेको जिल्लामा जनसंख्या मध्ये ६६.२ प्रतिशत जनसंख्या साक्ष्ँर रहेको छ । मुख्यतः लुम्बिनी अञ्चलका अन्य जिल्लाका साथै गण्डकी र ...