सहकारीको ऋण असुली भएन! कानुनले के भन्छ?

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको मूख्य सम्पत्ति हो । नेपाल जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य भएको देशमा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैमा असुल हुन सकेन भने सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पर्दछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली निर्धारित अवधिमा हुन सकेन भने बचतकर्ताहरुको रकम जोखिमा पर्दछ र सिंगो संस्थाको बित्तीय र संस्थागत स्वास्थ्य संकटमा पर्दछ । सहकारीमा ऋण असुली सरल ढंगले होस् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखिममा नपरोस् भनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० देखि ३६ सम्ममा ऋण असुलीका लागि निम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

किस्ताको भाखा नाघेको तर ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा 

क) ऋण तिर्ने अवधि पुरा नहुँदै सहकारी संस्थामा राखेको धितोको मूल्यांकन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, जमिनमा नदीले कटान गरेको, अन्य प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले घट्न सक्दछ ।):

१) ऋणी सदस्यलाई थप धितो राख्न लगाउन सकिने ।

२) ऋणी सदस्यले थप धितो राख्न नमानेमा ऋणी सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति, बैंक खाता सम्बन्धित कार्यालय मार्फत रोक्का गर्न सक्ने ब्यवस्था छ ।

ऋणको भाखा नाघेमा 

ख) ऋणको अवधि पुरा हुँदा समेत ऋणको साँवा, व्याज र जरिवाना चुक्ता नभएमाः  

१) ऋणी सदस्यले संस्थालाई बुझाउनु पर्ने साँवा, व्याज, जरिवानाको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट खुलाई ३५ दिनको म्याद दिई संस्थामा आई बुझाउनु भन्ने पत्र पठाउने । यदि तिरी सकेको दावी गरेमा तिरेको विल, रसीद, प्रमाण लिइ आउनु भनी पत्र पठाउने ।

२) पहिलो पटक ३५ दिनको म्याद दिँदा समेत ऋणी सदस्य संस्थामा ऋण चुक्ता गर्न नआएमा संस्थाले ऋणी सदस्यलाई पुन ३५ दिनको म्याद दिई उक्त अवधि भित्र संस्थालाई तिर्नु पर्ने साँवा, व्याज, जरिवाना ऋणी सदस्यले चुक्ता नगरे धितो लिलाम गर्न लागेको दोस्रो पत्र दिने ।

३) ऋण चुक्ता नगरे धितो लिलामी गर्न लागेको सूचना कम्तीमा एउटा स्थानीय वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिनको म्याद राखी प्रकाशन गर्ने । 

४) दोस्रो पत्रको म्याद भित्र ऋण चुक्ता नगरे धितो लिलामी गर्न लागेको सूचना संस्थाको कार्यालय, स्थानीय सरकारको वडा कार्यालय र अन्य सार्वजनिक स्थानमा पनि टाँस्ने ।

नोटः संस्थाले तयार गरेको दोस्रो पत्र बुझाउन जाँदा ऋणी सदस्यले नबुझेमा वा ऋणी सदस्य नभेटिएमा समेत दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको आधारमा संस्थाले लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था नियमावली उल्लेख रहेको छ ।

५) ऋणी सदस्यलाई दोस्रो पटक ३५ दिनको म्याद दिँदा समेत ऋण चुक्ता नगरेमा संस्थाले दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना अनुसार कार्यालय खुल्ने समय देखि कार्यालय बन्द हुनु भन्दा १ घण्टा पहिले लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ । पत्रिकामा प्रकाशित सूचना अनुसार लिलाम गर्ने दिन बिदा परेमा भोलिपल्ट लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

६) धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम बिक्री गर्ने चलअचल सम्पत्तिको मोल सम्बन्धित वडा कार्यालयको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयको वा स्थानीय पालिकाको मालपोत फाँट हेर्ने कर्मचारी, सम्बन्धित विषयको प्राविधिक, सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापक सहितको टोलीले कायम गरी उक्त मोलबाटै लिलामको शुरु गर्नु पर्दछ ।

७) लिलाम गर्दा डाँक वढाबढमा जसले धेरै डाँक बोल्दछ उसको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्नु पर्दछ ।

नोटः डाँक वढाबढमा संचालक समिति, लेखा समिति, उपसमितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरुको नजिकका नातेदारले भाग लिन नपाउने व्यवस्था सहकारी नियमावलीमा रहेको छ।

७) डाँक बढाबढ गर्दा डाँक बोलेको रकमलाई अंक र अक्षरमा डाँक वढाबढ फारममा लेखाई सहीछाप गराउने।

८) डाँक बढाबढमा सबै भन्दा धेरै डाँक गर्ने ब्यक्तिबाट डाँक रकमको १० प्रतिशत रकम डाँक बढाबढ सम्पन्न हुँनासाथ लिई बाँकी रकम डाँक बढाबढ गरेको मितिले  ७ दिन भित्रमा लिने र ७ दिन भित्रमा संस्थालाई बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम नबुझाएमा धरौटी बापत राखेको १० प्रतिशत रकम जफत हुने करार डाँक बढाबढ गर्ने ब्यक्ति संग गर्नु पर्दछ ।

९) संस्थाले ऋणी सदस्यको धितो लिलाम गर्दा कुनै पनि ब्यक्तिले धितो सकार नगरेमा संस्थाले उक्त धितो सकार गर्न सक्दछ।

१०) कसैले धितो सकार नगरी संस्थाले आफ्नो नाममा गरेको सकार गरेको धितोको सम्बन्धित ऋणी सदस्यले ऋणको साँवा, ब्याज, जरिवाना र लिलाम प्रक्रियामा लागेको खर्च संस्थालाई तिरी धितो फिर्ता लिन चाहेमा धितो लिलाम गरेको ६ महिना भित्रमा संस्थाले सम्बधित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्दछ ।

११) लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा लिलाम बिक्री गर्ने स्थान नजिकको सरकारी कार्यालयको प्रतिनिधि र स्थानीय वडा कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी मुलुल्का उठाई लिलाम बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । 

१२) लिलाम बिक्री गर्दा सम्बन्धित ऋणीलाई समेत पत्र पठाई लिलामी पक्रियामा भाग लिन जानकारी गराउनु  पर्दछ । 

१३) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी कार्यालय, वडा कार्यालयका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित ऋणी उपस्थित नभएमा पनि लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

१४) लिलामको लागि दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भईसकेपछि सम्बन्धित ऋणी सदस्य संस्थाको कार्यालयमा आई पुरै ऋण चुक्ता गरेमा वा केही ऋण चुक्ता गरी बाँकी रकम निश्चित अवधि भित्र तिर्ने म्याद माग्दा संस्थाले केही समय उपलब्ध गराउन उचित ठानी ऋणी सदस्य र संस्थाबीचमा सहमति भएमा सहकारी संस्थाले लिलाम प्रक्रियालाई केही समयका लागि स्थगित गर्ने सक्दछ ।

१५) ऋणी सदस्यले तिर्नु पर्ने ऋणको साँवा, ब्याज, जरिवाना र असुली प्रक्रियामा लागेको खर्च रकम धितो लिलामबाट असुल हुन नसकेमा ऋणीको स्वामित्वमा रहेको अन्य जायजेथाबाट समेत असुल गर्न सक्दछ ।

१६) ऋणी सदस्यको ऋण असुल गर्न संस्थामा राखेको धितो लिलाम गर्दा समेत ऋणी पुरै असुल हुन नसकेमा अन्य जायजेथाबाट असुल गर्न लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ । अन्य जायजेथाबाट लिलाम गरी असुली गर्दा उक्त सम्पत्तिमा सरकारी बाँकी असुल गरी बाँकी रकममा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहने व्यवस्था छ ।

१७) ऋणी सदस्यको धितो लिलाम गर्दा ऋणी सदस्यले तिर्नु पर्ने रकम भन्दा बढी रकममा लिलाम भएमा ऋण चुक्ता गरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित ऋणी सदस्यलाई नै उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

१८) ऋणी सदस्यले तिर्नु पर्ने ऋण संस्थालाई भुक्तानी नगरेमा ऋणी सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले माथिका कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिरहँदा आफ्नो संस्थाका ऋण असुली नीति, नियमावली, कार्यविधिहरु संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी ऐन, नियमावली संग बाझिने खालका छन् भने छिटो भन्दा छिटो सहकारी कानून संग नबाझिने गरी संशोधन समेत गर्नु आवश्यक छ ।

-दामोदर पंगेनी, कोषाध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही ९८५७०१२६६१ 

सहकारी सम्बन्धि थप जानकारी लिन र सहकारीकर्मीका रूपमा छलफलमा भाग लिन फेसबुकमा @दामोदर पंगेनी मा लाइक गरी जोडिन सक्नु हुनेछ।