सहकारीको दिगोपनका लागि नीति तथा विधिमा आधारित सहकारीता

‍.  - दामोदर पंगेनी

बित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्था नपुगेका धेरै स्थानमा, ससानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै, स्थानीय व्यक्तिहरु संगठित भइ आत्मनिर्भरता, उत्पादन र स्वाभिमानका सहित संचालनमा रहेका सहकारीहरु माथि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहार भइ रहेको छ। धेरै ठुलो जनसंख्यालाइ बचत गर्ने बानी पारेको संस्था, संगठन चलाउन सक्ने नेतृत्व विकास गरेको र सेवासुविधा नपुगेको क्षेत्रमा अनेकौं सेवा सुविधाको पहुँच बृद्धि गरेको सहकारी क्षेत्रले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गर्दै सहकारी भनेकै अव्यवस्था हो भन्ने चित्रण गराउने दुस्प्रयास भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराउन सके व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान सकिएला भनी दुराशय राख्ने पक्ष संगसंगै सहकारी क्षेत्रलाई समयानुकूल संचालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, नीति र विधिको सट्टामा मनमौजी, व्यक्तिवादी शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।

औपचारिक सहकारीको स्थापना विश्वको तुलनामा ढिलोमात्र शुरु भएको नेपालमा शुरुवाती समयमा जनसमुदायलाई संगठित गरी समुदायमा छरिएर रहेको स–सानो पूँजी संकलन गरी सहकारी संस्था स्थापना गर्नु नै ठूलो सफलताको विषय रहेको थियो। खेती गर्ने समयमा मल किन्न, जोताई गर्न, बिउ किन्न, सानो तिनो उद्यम–व्यापार गर्न पैसाको खाँचो परेको समयमा पैसा उपलब्ध गराउने संगठित स्रोत (बैंक, लघुबित्त, संस्था) नभएका वा सीमित शहरी क्षेत्रमा भएको समयमा ग्रामीण क्षेत्रका असंगठित स्रोत (व्यापारी, साहु, महाजन, जमिन्दार) बाट पैसा सापटी वा ऋण लिन पर्ने असुविधा कम गर्नु, असंगठित स्रोतमा तिर्नु पर्ने चर्को व्याजबाट बचाउन सक्नु र कृषिको प्रधानता भएको क्षेत्रमा रसायनिक मलको आपूर्ति गर्न सक्नु नै सहकारी संचालनको क्षेत्रमा सफलताको पहिलो खुड्किलो रहेको थियो।

ग्रामीण क्षेत्रका सहकारी संस्थाको स्थापना र क्रमागत विकासको चरण विश्लेषण गर्दा अधिंकाश सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको चरणमा संस्था दर्ता गर्न चाहिने न्युनतम संख्यामा संगठित भई न्यून सदस्य बृद्धिदर सहित दशक सम्मको लामो अवधि सम्म संचालित भएको देखिन्छ। सानो संख्यामा सदस्य सहभागि भई संचालन भएका सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना थोरै संख्यामा रहेका सदस्य कृषकलाई युरिया डिएपी बिक्री गर्नु, सदस्यको क्षमतामा आधारित रही मासिक रुपमा नियमित बचत गर्नु, केही लाख भित्र ऋण लगानी गर्नु र सदस्यहरुलाई आपतविपत् पर्दा सामाजिक सहयोग तथा राहतका कार्यक्रम संचालन गर्नु ती सहकारी संस्थाहरुको आधारभूत चरित्र देखिन्छ।

सदस्यको सानो संख्या रहँदा सम्म कर्मचारी तथा संचालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, उपसमितिले अधिकांश सदस्यलाई व्यक्तिगत तवरबाटै पहिचान गर्न सक्दछ । सदस्यले ऋण माग गर्न आउँदा सदस्यको आर्थिक अवस्था, विगतमा गरेका कारोबारमा निजको ऋण कारोबारको इतिहास, निजको आम्दानीका क्षेत्रहरु बारेमा व्यक्तिगत तवरबाट, अन्य व्यक्तिहरु संग अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेको कारोबार, सदस्यको अचल सम्पत्ति, परिवार संख्या आदिबारे संस्थाका कर्मचारी, उपसमिति तथा संचालक समितिका पदाधिकारीले बुझेको हुन्छ। जसले गर्दा संस्थामा हुने कारोबारमा चुनौती र जोखिम पनि तुलनात्मक रुपमा कम रहेको हुन्छ। 

खुला तथा स्वेच्छिक सदस्यता, सदस्यहरुबाट प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीहरुबीच सहकार्य र समुदायको हेरचाह सहकारीका विश्वब्यापी ७ सिद्धान्तहरु हुन्। यी ७ सिद्धान्तका आधारमा सानो संख्यामा सदस्य रहेको संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु तुलनात्मक रुपमा सजिलो भएता पनि सदस्य संख्या विस्तार नहुँदा पूँजीको बृद्धि, सेवाको बृद्धि तथा संस्थाको आकार बृद्धिमा कठिनाई हुन्छ। व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने आधारमा संस्थामा नयाँ सदस्यहरुको प्रवेश रोक्दा संस्थाको प्रगति रोकिन्छ। संस्थाको प्रगति गराउने हो भने संस्थामा नयाँ सदस्यहरुको प्रवेश अत्यावश्यक छ। नयाँ सदस्यहरुको प्रवेशले सहकारीमा नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्दछ। शेयर बिक्री गरेर सहकारीले पूँजी प्राप्त गर्दछ। सदस्यहरुले गरेको बचतले संस्थाको पूँजीगत क्षमता बृद्धि हुन्छ। ऋण लगानीका क्षेत्रहरु बृद्धि हुन्छ। सदस्यहरुका नयाँ नयाँ बिचार, क्षमता, अवधारणा सहकारीले प्राप्त गर्दछ। सहकारीका लागि अवसरका ढोकाहरु खुल्दछ। संस्था सदस्यको आधारमा, पूँजीगत क्षमताको आधारमा र सेवा प्रवाह क्षमताको आधारमा ठूलो बन्दै जान्छ। संस्थाको कारोबारमा भएको बृद्धिले खुद बचत (नाफा) मा हुने बृद्धिले सदस्यले पाउने संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको रकम, लाभांश, कर्मचारीले पाउने बोनसको दर बढ्दै जान्छ भने संस्थागत पूँजीमा समेत बृद्धि हुन्छ।

एकातिर सहकारीमा नयाँ सदस्यको प्रवेशले सहकारीका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ भने अर्कोतिर नयाँ सदस्यको प्रवेशसंगै चुनौतीहरु पनि आउँदछन्। संस्था संग पुराना सदस्यको जस्तै नयाँ सदस्यको संस्थागत इतिहास हुँदैन। फरक फरक व्यक्तिका फरक फरक कार्यशैली, व्यवहार, अपेक्षा र विचारहरु हुन्छन्। सहकारी सिद्धान्तले नयाँ र पुरानो सदस्यमा भेदभाव गर्दैन। नयाँ सदस्यले पाउने सुविधा र पुरानो सदस्यले पाउने सुविधामा कुनै अन्तर हुनु हुँदैन। पुराना सदस्यको योगदानले निर्माण भएको संस्थागत पूँजी (जगेडा कोष र अन्य कोष) मा नयाँ पुराना सबै सदस्यहरुको समान हक लाग्दछ। संस्था संग सदस्यले गर्ने कारोबारमा सदस्यमा भेदभाव हुँदैन। पुराना सदस्यले संस्था विकासमा गरेको योगदान, परिश्रम र त्यागको बारेमा नयाँ सदस्यलाई जानकारी नहुन सक्दछ। समय क्रम संगै संस्था संचालनका लागि क्रियाशील हुने संचालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, कर्मचारीहरु र उपसमितिहरुमा परिवर्तन भईरहन्छ। जसले गर्दा संस्था संचालन गर्ने, व्यवस्थापन प्रणालीमा सहभागी व्यक्तिहरुको सोंच फरक परिरहेको हुन्छ। यसरी नवीन व्यक्तिहरुको सहकारीमा सहभागिता संगै फरक–फरक सोच, फरक–फरक कार्यशैली, फरक–फरक मूल्य र मान्यताको मिश्रण हुन्छ। कर्मचारी, संचालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण, उपसमितिका जिम्मेवारीमा कार्यरत फरक–फरक व्यक्तिका मूल्य र मान्यता, सोच, कार्यशैलीलाई एउटै सहकारी संस्थामा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता संग समायोजन गरी एउटै उद्देश्य प्राप्तिको लागि हिड्नु सहकारी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले कम चुनौतीपूर्ण कार्य होइन। 

स्वालम्बन, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमानदारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरुको हेरचाह सहकारीका विश्वभर प्रचलित मूल्यहरु हुन्। विश्वभरका सहकारी दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित भई स्थापना हुने सबै संस्थाहरुले यी मूल्यहरुलाई पालना गर्नु पर्दछ। यी मूल्यहरुलाई केन्द्रमा राखी संस्थासंग सदस्यले गर्ने अपेक्षा, संस्थाले सदस्यसंग गर्ने अपेक्षा, कर्मचारीहरुले संस्था संचालनका लागि पाउने कार्यादेश व्यक्ति अनुसार फरक नहोस्, सहकारी संस्था व्यक्तिगत बिचारले भन्दा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार संचालन होस् भन्नका लागि सहकारी सिद्धान्त, कानून, नीति, मूल्यका आधारमा संचालन हुनु पर्दछ। अवधि अनुसार फेरिने संचालक, कर्मचारी र उपसमिति फेरिँदा सहकारीमा गरिने व्यवहार, कार्यशैली नफेरियोस भन्नका लागि सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतामा आधारित रही सहकारीका नीति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाई सोही आधारमा सहकारी संचालन हुन आवश्यक छ। 

सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र विधिमा आधारित भई संचालन भएमा सदस्यले संस्थाबाट पाउने सेवा, सुविधा लिँदा अपनाउने प्रणालीमा एकरुपता हुन्छ। कुनै पनि सदस्यलाई नयाँ पुरानो, धेरै शेयर, थोरै शेयर, बचतमा, ऋण, उत्पादन, खरीद बिक्री आदिका आधारमा भेदभाव नहुने व्यवस्थाका सुनिश्चितताका लागि सहकारी व्यक्तिगत कार्यशैलीको आधारमा नभई संस्थागत विधि सहकारी मूल्य र सिद्धान्तका आधारमा संचालित हुनु पर्दछ। 

सहकारीलाई कानुन र नीति नियमको आधारमा संचालन गर्न सकिएन भने सहकारी केही सिमित ब्यक्तिहरुको अधिनमा जान्छ। सहकारीका पदाधिकारीहरुको आफन्त, साथीभाई, इष्टमित्रहरुले मात्र फाइदा लिने संस्था बन्न पुग्दछ। सहकारी केही पैसावाल वर्गको मात्र हालीमुहाली हुने संस्था बन्न पुग्दछ। कम पूँजी भएका, न्युन आय भएका, सीमान्तकृत सदस्यहरु संस्थाको सेवा पाउनबाट बञ्चित हुन्छन्। सहकारी सबै सदस्यहरुले अपनत्व ग्रहण गर्ने संस्था बन्न सक्दैन। नीति नियमको आधारमा नभई व्यक्तिगत प्रभावमा संचालित संस्था गलत निर्णयका कारणले दुर्घटनामा पर्न सक्छन्।

सहकारी व्यवस्थापन एकातिर बित्तीय व्यवस्थापनको विषय हो भने अर्को तिर मानवीय व्यवस्थापनको विषय हो। सहकारी व्यवस्थापनमा कर्मचारीले संचालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, उपसमिति संग नियमित समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ। कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी अनुसार कुन पदाधिकारी संग कस्तो सहयोग लिने, कसरी समन्वय गर्ने, कस्तो अपेक्षा गर्ने भन्ने बारेमा सहकारीका कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेजले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्दछन्। कानूनी तथा नीतिगत दस्तावेजको आधारमा संचालन हुने सहकारीका संचालक, लेखा र उपसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आफूले सहकारीमा पुरा गर्नु पर्ने दायित्वको बारेमा स्पष्टता हुन्छ। संस्थामा कस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने छ ? त्यसका लागि संचालन पक्ष र व्यवस्थापन पक्षले कति समय दिनु पर्ने छ? आआफ्ना पदीय दायित्व अनुसारका सीमाहरु कहाँ सम्म रहन्छ ? कुन कुन प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता रहन्छ ? जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके के कस्ता अप्ठ्यारा आईपर्दछन् भन्ने बारेमा कानूनी र नीतिगत दस्तावेजले पदाधिकारीलाई बुझाउँछ। जसले संचालन तथा व्यवस्थापन पक्षबीच द्वन्द्वको सट्टा साझेदारी र सहकार्यको वातावरण सिर्जना हुन्छ।

 कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन” ("ignorance of the law is no excuse”) भन्ने मान्यताको आधारमा पनि सहकारी संचालन र व्यवस्थापनमा सहभागि हुने पक्षले सहकारी संचालनका क्रममा पालना गर्नु पर्ने विधायिकाबाट जारी भएका अनेकौं ऐन, नियमावली तथा नियामक निकायका निर्देशन बुझेकै हुनु पर्दछ।साथसाथै ती कानुनी प्रावधानलाई संस्थामा लागू गर्नका लागि बिनियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, सोही अनुसार अभ्यास गर्ने र प्रावधानबारे सदस्यहरुलाई कानूनी साक्षरता गराउनु अत्यावश्यक छ।

सहकारी सिद्धान्त र मूल्यलाई केन्द्रमा राखी बनेका कानून र नीतिको आधारमा संचालन हुने संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बिना भेदभाव सेवा उपलब्ध गराउँदछ। सदस्य बन्दा पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया एउटै हुन्छ, ऋण प्राप्त गर्न पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया एउटै हुन्छ। ऋण उपसमिति, धितो मूल्यांकन उपसमिति र संचालक समितिसंग नाता परेकै कारणले कसैको धितोको अस्वभाविक मूल्यांकन हुन पाउँदैन। सदस्यले संस्थाबाट पाउने सेवा सबैका लागि एउटै प्रक्रियाबाट संचालित हुन्छ। बित्तीय सेवा जस्तै ऋण प्राप्त गर्ने, बचतमा पाउने व्याजदरका साथै गैरबित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने पद्धति सबैलाई एउटै हुन्छ। युरिया, डिएपी मल सबैलाई पुग्ने परिमाणमा नभएमा पारदर्शी तरिकाले सबैलाई बिना भेदभाव मौका दिइन्छ। संस्थाले संचालन गर्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागिताको अवसर सबैका लागि बराबर हुन्छ। संस्था व्यक्तिको मानसिकता भन्दा पनि संस्थागत अवधारणा अनुसार संचालित हुन्छ। विधिमा आधारित भई सहकारी संचालन भएमा सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुन सक्दछ। जसले संस्थाले गर्ने सहकारी अभ्यासलाई आदर्शतम अवस्थामा पुर्‍याई  सर्वसाधारणलाई सहकारी क्षेत्रमा आकर्षित गर्दछ। सहकारीलाई बिधि र नीतिको आधारमा संचालन गर्ने तर्फ सबै सहकारीकर्मीहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ। 

जय सहकारी।

अद्यावधिकः २०७९ चैत्र २० गते। ६६ औै राष्ट्र्रिय सहकारी दिवस

- महासचिव, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रूपन्देही