लोकतन्त्र मर्न नदिउँ।

– दामोदर पंगेनी

भदौको १६ गते बुधवार बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख अन्र्तगत नेपाल सन्दर्भमा प्रशारित विगत ११ दिन देखि अनशनरत डा.गोविन्द के.सी. संग पत्रकार रविन्द्र मिश्रले लिएको अन्तर्वार्ता सुनिसकेपछि मन द्रवित भयो। मलाई मात्र यस्तै हो कि अरुलाई पनि हो भन्ने जान्न मन लागेर श्रीमतीलाई सोधे, उस्तै मनको बेहाल भएको थाहा पाएँ र आजकाल केही नयाँ खालका खबर पाउना साथ सामाजिक सञ्जालमा अरुको पनि प्रतिक्रिया हेर्ने बानी परेकोले ट्वीटर चिहाएँ। सवैको मन दुखेको, डा.के.सी.लाई रुवाएर सरकारले राम्रो नगरेको र उनलाई रुवाएकोमा उनको आँशुले पोल्ने र उनको आँशुले यो सरकारलाई बगाएर लैजाने खालका परम्परागत श्राप समेत दिएको देखियो। (यद्दपी डा.के.सी. रोएको प्रसंग आफ्ना माग पुरा नभएर भन्दा पनि देशैभरी आन्दोलनका नाममा तोडफोड र शान्ति खल्बल्याउने काम भएकोमा नेताहरुले देश सम्हाल्ने काम भन्दा जनता भड्काउने काम गरेकोमा थियो।) सवा ९ बजे देखिको नेपाली ट्वीटरको टाइमलाइनभरी पत्रकार रविन्द्र मिश्र र डा.गोविन्द के.सी. छाएको देखिन्थ्यो।

डा.गोविन्द के.सी. नेपालीका लागि यति बेला नौलो नाम होइन, जाजरकोटको महामारी होस् वा भूकम्प प्रभावित सिन्धुपाल्चोक उनले निस्वार्थ भावले नेपालीलाई गरेको स्वास्थ्य सेवाले सवैको मन जितेको छ। त्यसबाहेक उनको नामको ओज डा.केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को सुझावलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न यसपटक समेत गरी ६ पटक सम्म बसेको आमरण अनसनले झनै बढाएको छ।

आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी आम नागरिकको हितका लागि पटकपटक मर्न तयार हुने डा.के.सी.ले उठाएका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न हिचकिचाइरहेको छ।कहिले बेसमयमा गरिएको आन्दोलनको आरोप, कहिले अनावश्यक माग भनेर जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै खिल्ली उडाइएको छ। अझ चर्को स्वरमा मेडिकल कलेज माफियाहरुले त्यो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन हुन नदिने धम्की पनि दिइरहेका छन् अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त संसदले त्यस विषयलाई महत्वहीन जस्तो व्यवहार गरेको छ। यो अवस्थाले ३ करोड नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका लागि आफ्नो ज्यान चढाउन तयार भएका डा.गोविन्द के.सी.को ज्यान खतरामा पर्न थालेको महसुस भएको छ।

डा.गोविन्द के.सी.ले मुखरित गरेका माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझाव नेपाली सर्वसाधारण जनताका लागि हितकारी छन् तर ति सुझाव कार्यान्वयनकर्ताको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल सरकार सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टिम रोमन सम्राट निरोको नेपाली प्रतिलिपी बन्न तम्तयार छ। लाग्छ सरकार जनताको लागि होइन मुठ्ठीभर मेडिकल संचालकका लागि काम गरिरहेको छ।

मेडिकल कलेज किन बिरोधमा छन् ?

डा.केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को सुझावलाई लागू गर्दा मेडिकल कलेजहरुले अहिले गरे जस्तो मनपरी गर्न पाउने छैनन्। सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचार जस्तै पैसाको भरमा राज्यका जिम्मेवार अधिकारी र सरोकारवालाहरुलाई किनेर जनताको पैसामा राइँदलो र स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइने छैन, पैसाका बिटा तिरेर किनेका डाक्टर पढाइने कोटालाई बढीबढाउमा लिलामी गरेको शैलीमा बिद्यार्थीसंग पैसा उठाउन पाइने छैन। पूर्णकालिन शिक्षक प्राध्यापक ब्यवस्था नगरी ज्यालादारी लेक्चररका भरमा कक्षा चलाउन पाइने छैन। राम्ररी नपढाई लिइएका परीक्षामा विद्यार्थी फेल नहुन् भनेर कापी जाँचकीलाई किन्न पाइने छैन। अनुगमनकर्तालाई होटलमा राखेर कलेजनै नपुर्याई पैसाको भरमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गराउन सकिने छैन।

मिश्रित अर्थ ब्यवस्थामा यस्तो नीतिले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहन त हुँदैन।

नेपाल जस्तो मिश्रित अर्थ ब्यवस्थामा सरकारी क्षेत्र जस्तै निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। पर्याप्त पूँजीको अभावको कारणले अत्यावश्यक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइ सरकारले सवै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइरहेको हुन्छ। नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा हासिल गरेका उपलब्धीहरु सरकारी लगानी मात्रले नभई निजी क्षेत्रको लगानीबाट प्राप्त भएको सवैले स्विकार गरिआएको विषय हो। निजी क्षेत्रको लगानी सम्मान गरी उनीहरुको लगानीलाई सुरक्षा दिने काम गरी उनीहरुलाई थप लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्न सक्ने सरकारले नै देशको विकासलाई तिब्र गतिमा लैजान सक्छ। तर निजी क्षेत्रलाई सहयोग, प्रोत्साहन, संरक्षण गर्दा गर्दै पनि निजी क्षेत्रका गल्ती कमीकमजोरी छन् भने ति गल्ती कमजोरीहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको हुन्छ। नाफाको पछि लाग्ने निजी क्षेत्रको विशेषता हुने हुँदा नाफाका लागि एकाधिकार बजार बनाउने, सिण्डीकेट, कार्टेलिङ, गुणस्तरमा कमजोरी आदि गरी उपभोक्ताको अधिकारमा समस्या देखिन नदिने कार्यमा सरकारले सुक्ष्म निगरानी गरिरहनु पर्दछ तर नेपालको अवस्था ‘चोरलाई चौतारौ र साधुलाई सुली’ जस्तो भएको छ। जनताको अधिकार रक्षा गर्नु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरु माफियाहरु संग मिलेर ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने बाटोमा लागेका छन्। माथेमा प्रतिवेदनले उठाएका सेवा नै धर्म हो भन्ने मान्यता, जिम्मेवारी बोध, मानवीय संवेदनशीलता, जीवनको मूल्यको अनुभूति जस्ता विषयहरु मेडिकल संचालकहरुका लागि कुनै सरोकारका विषय रहेको देखिएको छैन। जनताको सुरक्षा र स्वास्थ्यप्रति संवेदनहिन देखिएको सरकार र पैसाको दम्भबाट सवैलाई किन्न सकिन्छ भन्ने मेडिकल संचालकहरुको दम्भ र अहंकारको सामुन्ने यतिबेला अनसनरत डा.गोविन्द के.सी. निरिह जस्ता देखिएका छन्। आमरण अनसनको ११ औं दिनसम्म आइपुग्दा पनि डा.गोविन्द के.सी.को पक्षमा संगठित आवाज उठ्न नसकेको देखिन्छ।

हामी जनताले अब के गर्न सकिन्छ ?

पत्रपत्रिकाका पाठक पत्र, फेसबुक र ट्वीटर हेर्दा बहुमत प्रतिक्रिया डा.गोविन्द के.सी.को माग प्रति समर्थन र सरकार प्रति तिब्र रोष देखिन्छ। तर ति हाम्रा आवाज संगठित भएका छैनन्। हामी एक्लाएक्लै दुखी भईरहेका छौं र चाहन्छौं अरु गएर डा.ले जनताका लागि राखेका मागहरु पुरा गरिदिउन्। तर यस्तो विरोध र चाहनाले मात्र डा.के.सी.का माग पुरा हुनेवाला छैन र समय पनि सडकमा आन्दोलन गर्ने खालको छैन। सवैले जनतालाई आन्दोलनको नाममा सताईरहेको समयमा हामीले गर्ने आन्दोलन पनि सडक आन्दोलन गरी थप पिडा दिनु बुमर्याङ मात्र हुन्छ तर पनि अहिलेको युगमा हामीले धेरै सिर्जनात्मक तरिकाले मागलाई उजागर गर्न सक्छौं। हामी २० लाख भन्दा बढी नेपाली दैनिक फेसबुक चलाउँछौं, ट्वीटरमा पनि २ लाख भन्दा बढीको संख्यामा हुन सक्छौं (अनुमानित तथ्यांक)। हामी संगठित भई आवाज उठाउने हो भने केही फरक वातावरण सिर्जना हुन सक्दछ। हामीले एउटै ट्रेण्ड चलाउने, ह्याण्डलको नाम फेर्ने, स्ट्याटसमा कालो पोत्ने, माथेमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, उनी संग सम्बन्धित समाचारका लिङ्क रिट्वीट र शेयर गर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सभासद्लाई ट्याग, मेन्सन गर्ने जस्ता कामले हामीले संगठित आवाज उठाउन सक्छौं। तर हामी मिलेर आन्दोलन गर्नु आवश्यक छ, संगठित आवाज उठाउन जरुरी छ।

र अन्त्यमा

जनताको अधिकारको लागि लडेका डा.गोविन्द के.सी.का मागलाई वेवास्ता गरेर उनलाई मर्न दियौं भने हामीले अरुलाई बन्द, हड्ताल, हिंसा नगर भनेर भनाई राख्ने नैतिक बल गुमाउने छौं र सुशील कोइरालाले भन्ने गरेको लोकतन्त्रको दिन सकिएर मोहन बैद्य, नेतृ विक्रम चन्द र ज्वाला सिंहहरुले भन्ने गरेको सशस्त्र क्रान्तिको दिन शुरु हुनेछन्। त्यसैले लोकतन्त्र र नैतिक बललाई मर्न नदिउँ, हत्या हिंसा, पैसाको दम्भ र मुढेबललाई हतोत्साहन गरौं।

२०७२ भदौ १७, रुपन्देही

सन्दर्भ सामाग्रीहरु
माथेमा प्रतिवेदनः http://www.opmcm.gov.np/np/2015/08/04/full-story/336.html
गोविन्द के.सी.को माग सम्बोधन गर्न सरकारको भदौ १५ को विज्ञप्तिः http://www.opmcm.gov.np/uploads/news/file/Mathema%20Committee%20Report%20Work%20Plan-%20edit%20remaining%202_20150902090233.doc
सेतोपाटी अनलाईन पोर्टलले गरेको मेडिकल क्षेत्रको खुलासाः http://setopati.com/samaj/33094/
बिबिसीमा प्रशारित डा.के.सी.को अन्तर्वार्ताः http://www.bbc.com/nepali/multimedia/2015/09/150902_govinda_kc_1