— दामोदर पंगेनी
संसारले सहकारी आन्दोलनमा गरेको प्रगति देखेर तत्कालिन सरकारले वि.सं. २०१० सालमा कृषि मन्त्रालय मातहतमा सहकारी विभाग स्थापना गरेको अवस्थामा चितवन जिल्लामा नदीमा बाढी आएपछि बाढी प्रभावित जनतालाई सहयोग गर्न बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा स्थापित बखान ऋण समिति संगै खुलेका ५ सहकारीलाई दर्ता गरेपछि नेपालमा औपचारिक सहकारीको शुरु भएको मानिन्छ। भर्खर बामे सर्न थालेको नेपाली सहकारी आन्दोलनले लगत्तै वि.सं. २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको शाही प्रतिगमन मार्फत पञ्चायती ब्यवस्थामा देश प्रवेश गरेपछि सहकारीहरु सरकारी नियन्त्रणमा रहनु परेको समय नेपाली सहकारी इतिहासको दुखद कालखण्ड मान्न सकिन्छ।
नेपाली जनताले पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय ब्यवस्था स्थापनाका लागि लौहपुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त बाममोर्चाको सहकार्य मार्फत जनआन्दोलन गरेपछि प्राप्त उदार बहुदलीय ब्यवस्थाले नेपाललाई आर्थिक उदारीकरणको क्षेत्रमा प्रवेश गराउँदा देशको आर्थिक क्षेत्रमा गतिशीलता आउनुका साथै सहकारी क्षेत्रले पनि गति लिन थालेको देखिन्छ। २०४७ साल कार्तिक २३ मा जारी संविधान बमोजिम निर्वाचित सरकारले वि.सं. २०४८ सालमा सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ जारी गरे पछि संसारभर चलेको सहकारी आन्दोलनका सिद्धान्त र मूल्य तथा मान्यता अनुरुपका सहकारी स्थापना गर्न नेपालमा कानूनी मार्ग प्रशस्त भएको थियो।
सरकारी कर्मचारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा पञ्चायती ब्यवस्थालाई प्रोत्साहन गरी चल्न बाध्य भएका सहकारीहरु, सहकारी ऐन २०४८ जारी भए पछि संसारभर चलेको सहकारी सिद्धान्तका आधारमा चल्ल सक्ने अवस्थामा पुगे। सरकारी अधिकारीको आदेश र सरकारी निर्देशनमा चल्न बाध्य सहकारीहरुले सहकारी संचालन गर्ने आधारका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त गर्न सफल भए।
क) स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता
ख) सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
ग) सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता
घ) स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता
ङ) सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना
च) सहकारी सहकारीबीच सहकार्य र
छ) समूदाय प्रति चासो
७ वटा सिद्धान्तमा सुत्रवद्ध सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी सहकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पाउन सकेका कारण देशका सहरी तथा सिमित क्षेत्रमा मात्र रहेका सहकारीहरु क्रमशः देशै भरी स्थापित हुने र संचालित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो। फलस्वरुप वि.सं. २०४८ सालमा सहकारी ऐन २०४८ जारी हुनु अघि ३५ वर्षको सहकारी इतिहासमा
८३० वटा मात्र सहकारी स्थापना हुन सकेकोमा सो ऐन जारी भएको २२ वर्ष पछि वि.सं. २०७० साल असार मसान्तमा आईपुग्दा देशभर सहकारीको संख्या २९ हजार ५सय २६ भईसकेको छ। सहकारीले वि.सं.२०७० साल सम्म आईपुग्दा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत र देशको वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशत योगदान दिने अवस्थामा आईसकेको छ।
Comments
Post a Comment