नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१)मा सहकारी क्षेत्र

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) मा सहकारी क्षेत्र

                                                                              - दामोदर पंगेनी

नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत आवधिक रुपमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दछ। वि.सं. २०१३ साल देखि निरन्तर पञ्चवर्षिय र त्रिवर्षिय योजना मार्फत देश विकासका लागि योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पन्धौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) चालु आर्थिक बर्ष देखि कार्यान्वयमा रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं योजना (२०७३/७४ देखि २०७५/७६) लाई समीक्षा गर्दै चालु पन्ध्रौं योजनामा सहकारी क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरु र कार्यनीतिहरु निम्न अनुसार रहेका छन्। 

१४ औं योजनाको अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई यसरी समीक्षा गरेको छ।

आ.व. २०७४/७५ मा सहकारी संस्थाको संख्या ३४५१२ र शेयर पूँजी रु. ७३ अर्ब रहेको छ। सहकारी संस्थाले गर्ने कूल बचत र ऋणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। आ.व. २०७४/७५ मा सहकारी संघसंस्थाको कुल बचत रु. ३०२ अर्ब र ऋण लगानी रु. २७३ अर्ब रहेको छ। रोजगारी सिर्जना, महिला सहभागिता, महिलाद्धारा संचालन गरिएको सहकारी संस्था, सहकारी साना तथा मझौला उद्योग संचालन, सहकारी खेती योजना जस्ता लक्ष्यहरुमा भने उल्लेख्य रुपमा प्रगति हुन सकेन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं योजनामा उल्लेख गरेको सहकारी क्षेत्र

१. पृष्ठभूमि

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्दछ। हाल ३४,५१२ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्था, ७७ जिल्ला सहकारी संघ, ३२८ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, २० केन्द्रीय सहकारी संघ,  राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा नेपाल आवद्ध भएको छ। प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा करीव ६३ लाख सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघ संस्थाको कुल शेयर पूँजी ७३ अर्ब र परिचालित बचत रु. ३ खर्ब २ अर्ब रहेको छ । सहकारी संघसंस्थाबाट रु. २७३ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ। सहकारी संस्थामा करीव ५२ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् भने महिला सहभागिता ४० प्रतिशत रहेको छ। यस क्षेत्रले ६१ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै लाखौंको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। बित्तीय पहुँच अभिबृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धीको सम्बर्द्धन गर्दै सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु वाञ्छनीय भएको छ।

२. प्रमुख समस्या

सहकारी सम्बन्धि शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । सहकारी क्रियाकलापको सघनता, उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिएको छ। केही सहकारी संस्थाहरुमा सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको अनुशरणको अवस्था कमजोर रहेको छ। कतिपय सहकारी संस्था सुशासनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन् । अत्याधिक संख्यामा सहकारी संघसंस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, बित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा बित्तीय जोखिम रहेको छ।

३. चुनौती तथा अवसर

सहकारी संघ संस्थाको संख्यात्मक विस्तार भन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित र सदस्य केन्द्रीत बनाउनु, सहकारीमैत्री नीतिहरुको प्रवर्द्धन गर्नु, सहकारीलाई ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु, संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रुपमा स्थापित गर्नु, सहकारी संस्थामा स्वनियमनलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन कायम गराउनु, सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिमूलक संघ तथा प्रवर्द्धन र नियमनमा संलग्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नु, महिला तथा सीमान्तीकृत वर्गमा सहकारीको पहुँच अभिबृद्धि गर्दै गरिवी निवारण तर्फ केन्द्रीत गर्नु, यस क्षेत्रबाट परिचालन हुने बचत तथा ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत तुल्याउनु, सहकारी क्षेत्रमा ऋण ग्रस्तता अन्त्य गर्नु, बिपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने माध्यमको रुपमा विकास गर्नु, सहकारी मार्फत परिचालित पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा सहकारीको योगदान अभिबृद्धि गर्नु र सहकारी संघ संस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु यस क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सहकारी विषय समावेश भएकोले तीन तहबाट नियमन तथा प्रवर्द्धनका कार्य सम्पादन भई यस क्षेत्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने अवस्था सृजना हुनु, सहकारी अभियानको स्थानीय तहदेखि संघ सम्मको संरचना निर्माण हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानसंग सम्बन्ध विस्तार भई सबल प्रतिनिधित्व हुनु, कृषिको मूल्य श्रृंखलामा सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्ने वातावरण तयार हुनु, सहकारी आन्दोलनमा महिला तथा विपन्न वर्गको सहभागिताबाट सशक्तिकरण र गरिबी निवारण गर्ने माध्यमको रुपमा स्थापित हुँदै जानु, सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित बचत तथा ऋण सदस्यको प्राथमिकता अनुसार आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आकस्मिक आवश्यकता, उपभोग जस्ता क्रियाकलापमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहनु, अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकालाई संवैधानिक रुपमै महत्व दिइनु यस क्षेत्रका प्रमुख अवसरको रुपमा रहेका छन्।

४.१ सहकारी क्षेत्रगत सोंच

आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणात्मक एवं दीगो सहकारी।

४.२ लक्ष्य

स्वावलम्बन तथा पारस्परिकताको आधारमा उत्पादनमुखी, दीगो एवं न्यायोचित आर्थिक सम्बन्धको विकास गर्ने।

४.३ उद्देश्य

क. सहकारी मार्फत लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु।

ख. सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको अनुशरण तथा पारस्परिकता र स्वावलम्बनको संस्कार विकास र सुशासन कायम गर्नु।

ग. सहकारी संघसंस्थाहरुलाई बहुउत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणतर्फ उन्मुख गराउन ती संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्नु।

४.४ सहकारी क्षेत्रका रणनीति तर्जुमा गर्दै ती रणनीति पुरा गर्न कार्यनीति समेत निर्धारण गरिएको छ। 

रणनीति क) सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गर्ने

कार्यनीतिहरू 

अ) उद्यमशीलता विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकारीको भूमिकालाई बढाउँदै लगिने छ।

आ) बित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक सामाजिक समावेशीकरणमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

इ) दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्‍याउन सहकारी संघसंस्थालाई अभिप्रेरित गरिनेछ।

ई) उत्पादनमूलक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा सहकारी संस्थालाई नमूना सहकारी संस्था बनाउने व्यवस्था मिलाइने छ।

रणनीति ख) सहकारीको माध्यमबाट गरीब तथा बिपन्न वर्गको संलग्नतामा संचालन हुने व्यावसायिक आयोजनालाई बित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।

कार्यनीतिहरू

अ) सहकारी मार्फत स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोगी हुने युवा तथा श्रमिकद्धारा संचालित एवं अन्य सहकारी संघसंस्थालाई आयोजना संचालनका लागि बीउ पूँजी तथा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

आ) सहकारी संघसंस्था मार्फत उत्पादित बस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र विविधिकरण सम्बन्धी आयोजनाका लागि बित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। साथै सहकारी मार्फत कर्जा तथा विमा सम्बन्धी क्रियाकलापलाई सहजीरकरण गरिनेछ।

इ) कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न साना किसानहरुलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गरी ठूलो आकारको खेती गर्दै बृहत् परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न आवश्यक सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

रणनीति ग) सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबत बनाउने।

कार्यनीतिहरू

अ) उत्पादन, मूल्य श्रृंखला विकास तथा निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन गर्ने आयोजनालाई विशिष्टीकृत सहकारी संघ मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आ) सहकारी संस्थाबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणको लागि ब्राण्डिङ गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। उपभोक्ता सहकारी संस्थालाई क्रियाशील बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।

इ) पुराना साझा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुका साथै निष्क्रिय अवस्थामा रहेका संस्थाको पुनर्संचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकार वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका साझा संस्थाको पुनर्संरचना गरिनेछ।

ई) सहकारी क्षेत्रमा विशिष्टिकृत सहकारी संघको ढाँचामा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सुचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। यस क्षेत्रबाट लगानी भएको कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिनेछ।

उ) सहकारीको सन्तुलित वितरण सुनिश्चित गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यकता अनुसार एकीकरण तथा विस्तार गरिनेछ।

ऊ) विस्तारित लेखा तयार गरी कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान मापन गरिनेछ।

रणनीति घ) सहकारी संघसंस्थाको क्षमता अभिबृद्धिकालागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास एवं व्यवस्थापन तालिमलाइ व्यापक तुल्याउने।

कार्यनीतिहरू

अ) विद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गर्नुका साथै विश्वविद्यालयमा सहकारिता विषयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

आ) सहकारी शिक्षा तथा तालिम संचालन गर्ने विभिन्न संस्था तथा निकायको न्यूनतम मापदण्डको व्यवस्था मिलाइनेछ।

इ) सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको पुनर्संरचना एवं सांगठनिक क्षमता विकास गरिनेछ।

ई) सबै तहका सहकारी संघसंस्था मार्फत बित्तीय साक्षरता, सहकारी शिक्षा, तालिम र क्षमता अभिबृद्धिका क्रियाकलापहरु विस्तार गरिनेछ।

रणनीति ङ) सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने

कार्यनीतिहरू

अ) सहकारी संघसंस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धि  कानूनको पालनालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

आ) सहकारीको नियमन क्षेत्राधिकार अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकल तथा संयुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ।

इ) सहकारी सम्बन्धि एकीकृत आधारभूत तथ्यांक तयार गर्न तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धि व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (CoPoMIS) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।

ई) सहकारी संघसंस्थामा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरिनेछ।

रणनीति च) कृषि, बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्ने

कार्यनीतिहरू

अ) सहकारी संघसंस्था, कृषक समूह, व्यावसायिक फर्मको संलग्नतामा पशुपालन लगायतका अन्य माध्यमबाट बायोग्यास प्लान्टको स्थापना तथा संचालन र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

आ) सहकारी संघसंस्था, समूहलाई प्रांगारिक खेती बायोग्यास तथा अन्य प्लान्ट स्थापना तथा संचालनको लागि क्षमता अभिबृद्धिका क्रियाकलाप संचालन गरिनेछ।

इ) सहकारी संघसंस्थाबाट उत्पादित बस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

५. अपेक्षित उपलब्धी

 विद्यालय तहको शिक्षामा सहकारी विषय समावेश भई पठनपाठन थालिएको हुनेछ। विश्वविद्यालय तहमा सहकारिता विषयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन भएको हुनेछ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट एकल तथा संयुक्त रुपमा अनुगमन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सहकारी सुशासनमा थप योगदान पुगेको हुनेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CoPOMIS) को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको हुनेछ। कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान निर्धारण भएको हुनेछ। सहकारी सम्बन्धि दीर्घकालिन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको हुनेछ। सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको पुनर्संरचना भएको हुनेछ। निष्क्रिय अवस्थामा रहेका पुराना साझा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षणका साथै पुनर्संचालन भएको हुनेछ। सहकारीमा महिला सदस्यता ५३ प्रतिशत पुगेको हुनेछ। संचालकमा महिला सहभागिता ४३.५ प्रतिशत पुगेको हुनेछ। सहकारी मार्फत परिचालित शेयर पूँजी ८६ अर्ब र बचत रु. ३८४ अर्ब पुगेको हुनेछ। सहकारी मार्फत रु. ३९३ अर्ब ऋण परिचालन भएको हुनेछ। यस क्षेत्रमा बार्षिक थप १७ हजार प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको हुनेछ।

स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र