राज्यलक्ष्मी गोल्छाको दुहाई र विद्यादेवीलाई बधाई ।

- दामोदर पंगेनी

देश यतिबेला गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजाबाट पहिलो महिला राष्ट्रपति प्राप्ति सँगै तेल अभावको दलदलबीच 'चिनबाट तेल आउने' समाचारको ब्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छ।

आज मात्रै देशको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा बिद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित गरेर समावेशीताको क्षेत्रमा फड्को मारेर उत्साहित भएको नेपालमा आज‌ै भारतको ब्यापारिक एकाधिकार तोड्दै पेट्रोलियम पदार्थ खरीद सम्बन्धि सम्झौतामा चिन सँग हस्ताक्षर गरेको सुखद समाचार प्राप्त भएको छ।

मधेसी दलको नाकाबन्दीले देश जर्जर भईरहँदा केही सकारात्मक आशा जगाउने यी खबर बाहेक यो हप्ता फरक प्रसंगको सनसनी लाग्ने समाचारले देश तातेको पाईयो।

समाचारको सन्दर्भ थियो: नेकपा एमालेले आफ्नो तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनाएकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमाले पार्टीलाई गरेको लगानीको खुलासा वा दावी।

सञ्चारमाध्यमहरूले जसरी ठूलै समाचारका रूपमा यसलाई 'ब्रेक' गरे, त्यसरी नै चोक, चौराहा, चिया पसल सँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको पक्ष र विपक्षमा बहसबाजी भयो। मानिसहरूले विभिन्न तर्क गरे। एमालेले सात करोडमा सभासद् पद बेच्यो, धन भए पछि नेपालमा जे पनि किन्न सकिन्छ, नेताहरूले पदलाई बेचेर खाने भाँडाकुँडा बनाए, पद पाउन संघर्ष गर्न पर्दैन पैसा भए हुन्छ, नेताहरूले देश लुटेर खाएका छन्, राज्यलक्ष्मीले आफ्नो पद जाने देखेर एमालेलाई बदनाम गराउन खोजेकी हुन् आदि आदि। कुरोको चुरो थियो : देशको नीति निर्माण गर्ने सभासद् पद यसरी पैसासँग साटासाट गर्न हुदैनथ्यो र पैसाको भरमा कुनै ब्यक्तिले पद पाउनु हुदैनथ्यो ।

के राज्लक्ष्मीले एमाले पार्टीलाई ७ करोड दिएकी होलिन् त ?

विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचार र पत्रिकामा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्तालाई आधार मान्ने हो भने उनले धेरै पहिले देखि नै नेकपा एमालेलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएकी छिन् भलै यसलाई उनको दावी विपरीत नेकपा एमालेका ठूला नेताहरू र ठूलो अपेक्षा गरिएका गोकर्ण विष्टले खण्डन गरेका किन नहुन्। बरू यहाँ झलनाथ खनाल, विद्या भण्डारी र गोकर्ण विष्ट लगायत एमाले नेताहरूलाई आफ्नो बचाउका लागि खण्डन बिज्ञप्ति निकाल्ने बाध्यता परेझैं आफ्नो आजसम्मको आर्थिक सहयोगलाई लगानीक‍ो रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने अवस्था आईपर्नु राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई पनि कम बाध्यतापूर्ण नहोला। मेरो बुझाईमा रकम-कलममा केही तलमाथि होला तर राज्यलक्ष्मीले गरेको दावी गलत होइन।

नेकपा एमाले भ्रष्ट, पदबेचुवा वा खत्तमै हो त ?

जब राज्यलक्ष्मीले गरेको लगानीबारे समाचार ब्रेक भयो त्यसपछि विभिन्न प्रतिक्रिया पाइयो। दलका रूपमा नेकपा एमालेलाई खत्तम, बेचुवा, ठग, भ्रष्ट जुनसुकै विशेषण दिए पनि गलत हुँदैन । पैसा लिएर पद दिनु पक्कै पनि उचित होइन अथवा पैसा लगानी गरि पद पाउन खोज्नु राम्रो कर्म हुनै सक्दैन । तसर्थ पार्टी कार्यकर्ताले जति जनता, नागरिक, बिश्लेषकले आलोचना गरे तिनका आलोचनाको भागिदार एमाले दल र जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता बन्नै पर्थ्यो र पर्छ। तर यति लेखिरहँदा के स्विकार्नु पर्छ भने राज्यलक्ष्मी गोल्छा काण्डकै आधारमा नेकपा एमाले भ्रष्ट पार्टी हो भन्ने मानेर कुनै नागरिकले उक्त दललाई मत दिन्न भन्छ भने उक्त नागरिकले आफ्नो मत कुनै दललाई दिन सक्दैन ।

राज्यलक्ष्मीले खुलासा गरेर ठिक गरिन् कि बेठिक ?

जब राज्यलक्ष्मीले आफ्नो लगानी धेरै रहेकोले उनले अहिल्यै सभासद् पदबाट राजीनामा गर्न नसक्ने जिकिर गरिरहेकी थिइन तब एमाले समर्थकहरूले भन्दै थिए राज्यलक्ष्मीले गलत गरिन्, उनले झुटो कुरा गरेर आफ्नो पद बचाउन खोजिरहेकी छिन्, उनले जुन थालमा खाइन त्यसैलाई फोहर गरिन्, अझ हक्की स्वभावका कार्यकर्ताले भन्दै थिए सबैदलले पैसा लिन्छन् चाहे सहयोगको नाममा होस् वा चन्दाको नाममा, एमालेले मात्र हो र लिएको, अरूले लिँदा केही नहुने एमालेले लिँदा यस्तो बबाल गर्ने। तर सामान्य दलका कार्यकर्ताको मनोबिज्ञान बुझ्दा यस्तो सबैले गर्छन्, उनको खुसीले सहयोग गरे पछि उनले खुलासा नगर्नु पर्ने भन्ने जस्तो देखियो भने एमाले बाहेकका कुरा सुन्दा खुच्चिङ एमाले भनेजस्तो देखियो। तर अपारदर्शी राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सुधार गर्न चाहने हो भने सबै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी खुलस्त पारेर नेता र दललाई अनिच्छित लगानी गर्न नसक्ने जनाउ दिनु पर्दछ।उद्यमी ब्यवसायीले भन्नू पर्छ कर लिने कि चन्दा एउटा रोज।

यक्ष प्रश्न ! यस्तो हुन्छ कि हुन्न ? हुन्छ भने किन हुन्छ ?

एमालेका नेता कार्यकर्ताले जतिसुकै खण्डन, असहमति प्रकट गरे पनि राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमालेलाई आर्थिक सहयोग वा चन्दा दिएर मात्र यस्तरी खुलासा गरेकी हुन् भन्न कुनै कञ्जुस्याई गर्नु पर्दैन र सँगसँगै नेपाली राजनीतिक मञ्चमा यस्तो खेल हुन्छ भन्न कुनै खोजी पत्रकार भईरहनु पर्ने देखिन्न। यति लेखिरहँदा यो आलेख पढ्ने एमाले कार्यकर्ताको मनको सत्यलाई पनि सबैले स्विकार्ने साहस गर्नु पर्दछ कि उनीहरूले भनेझैं यसरी रकम लिने पार्टी नेकपा एमाले मात्र त होइन। अझ खुलेर भन्ने हो भने नेकपा एमाले मात्र होइन, नेपाली काँग्रेस, एनेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत राजनीतिक सक्रियता देखाउने हरेक पार्टीहरू र पार्टीका नेता कार्यकर्ता यस्ता रकमबाटै चलेका हुन्छन्। बाहिर सुनिनु वा नसुनिनु रकमको मात्रा र ब्यवस्थापन कलाले फरक पार्ने विषय मात्र भएका छन्। बरू के भन्न सकिन्छ भने जसले जति धेरै सिट जितेका छन् त्यहाँ त्यतिनै धेरै कारोबार भएको हुनसक्छ।

यस्तो दावी गर्ने प्रशस्त आधारहरू हामी सँग उपलब्ध छन्। संविधानसभासभाको निर्वाचन हेरौं; पार्टीलाई र ठूला नेतालाई धेरै पैसा नबुझाई जित्ने सम्भावना भएका दलबाट नेताहरूले टिकट पाउन सक्दैनन्, टिकट पाईहाले पैसा खर्च नगरी आस्थाको आधारमा निर्वाचनमा खटिएर नेतालाई जिताउने भन्दा पेट्रोल, खाजा-नास्ता र खर्चको आधारमा खटिने कार्यकर्ताको झुण्ड ठूलो हुन्छ। अहिलेका निर्वाचनमा नेताहरूको दिमागमा सानो खर्चले प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने भन्दा भएको खर्चलाई कसरी न्यून पारी निर्वाचन आयोगमा बुझाएर इज्जत जोगाउनेमा लागेको हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो महत्व राख्ने संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र होइन यो रोग पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा समेत उत्तिकै छ।

यस्तो प्रवृत्ति पछिल्ला निर्वाचनहरूमा निकै बढेरै गएकाले नै यो नेतालाई चुनावमा उठाउनु हुन्न यसले टिकट पाए पनि चुनावमा खर्च गर्न सक्दैन भनेर साधारण कार्यकर्ताले समेत टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ।

निकै लामो राजनीतिक जीवन विताएर अन्तरपार्टी संघर्षमा खारिएका नेताहरूले आफ्नो खर्च गर्न सक्ने शक्ति पार्टीमा देखाउन नसके राजनीतिक जीवन अगाडि बढ्न नसक्ने परिवेशमा राज्यलक्ष्मी गोल्छा वा उनीहरूजस्तै उनीहरूको राजनीतिक जीवनका लागि लगानी गरिदिने लगानीकर्ता खोज्नु बाध्यता देखिन्छ। यसमा हामीले आदर्श ठानेका गगन, गोकर्ण, रविन्द्र, बर्षामान, उपेन्द्र, सुवाष, नरहरि कोही अछुतो छैनन्। बर्तमान राजनीतिक प्रबृत्ति र पद्धति हेर्दा के मात्र भन्न सकिन्छ भने यदि सुनिएको छैन भने अहिले सम्म सफल ब्यवस्थापन गर्न सकेका छन् र ब्यवस्थापन गर्न सके सम्म समाचारमा आउने छैनन्। सायद यस्तै बाध्यता वा अवस्था पर्गेलेका एमाले कार्यकर्ताले भनेका हुनुपर्छ; हामीले मात्र गरेका छैनौं र अरूदलले पनि यस्तो गरेका छन् भने हामीलाई मात्र दोष लगाउनु ठिक होइन, अरू पनि चोखा छैनन्। यति भनिरहँदा यो सब बिकृति राजनीतिमा प्रवेश गराउने यिनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै हुन् जसले आफ्नै कारणले राजनीतिलाई फोहरी खेलको दर्जा दिलाएका छन्।

यस्तो रोक्ने केही संयन्त्र छैन त ?

नेपालका राजनीतिक दल नेपालकै कानून अनुसार स्थापित, संचालित र क्रियाशील हुन्छन्। नेपालमा रहेका दलहरू विभिन्न कानूनले बाँधिएका पनि हुन्छन् तर ती कानून कार्यान्वयनको अवस्था भने प्रचलित उखान 'सानालाई एेन, ठूलालाई चैन' भन्दा रत्तिभर पनि फरक छैन भन्नू अत्युक्ति नहोला।

दलको नियमित महाधिवेशन समयमा गर्न नसकी संविधान संशोधन गरिने देशमा तिनै दलका नेताले निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति दिएका आयुक्तहरूमा कानून कार्यान्वयन गर्ने साहस र इच्छाशक्ति आजसम्म देख्न पाइएको छैन। कानूनमा भएको निर्वाचनमा गर्ने खर्च सम्बन्धि ब्यवस्था, दलको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने ब्यवस्था वाहेक दलहरूलाई आफ्नो दलको आवधिक अधिवेशन समेत यस्ता आम्दानी खर्चको आँकलन, विश्लेषण र कार्यकर्ताबाट अनुमोदन गर्ने गराउने थलोहरू हुन् तर हामीकहाँ बीपीको नाम स्मरण गरे नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन सकिन्छ, मदन भण्डारीको नामलिएपछि एमालेको महाधिवेशन सकिन्छ, पदाधिकारी छानेपछि एमाओवादीको सभा- बैठक सकिन्छ।

यी बाहेक राज्यको चौथो अंगको रूपमा सम्मानित सञ्चारमाध्यमले दलको यी पक्षमा ध्यान केन्द्रीकृत गरेको देख्न पाईदैन। समाचार लेखिहाले पनि यूनियन, चौतारी वा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण सहित समाचार आँउदा पक्षपोषण भन्दा पूर्वाग्रही देखिँदा झनै अन्यौल बढिरहेको हुन्छ।

यो बिकृतिबाट निकासको लागि दवाव सिर्जना गर्ने काम सामाजिक सञ्जालहरूबाट भएको देखिन्छ। विशेष गरि ट्विटरमा क्रियाशील नागरिकहरूले यस्ता प्रबृत्ति गलत हुन्, जुनसुकै दलबाट यस्ता काम हुनु गलत हो भन्ने आम राय सार्वजनिक गरेको पाइन्छ। हुन त सामाजिक सञ्जालहरू कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय होइनन् तर जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण हुँदै गएकाले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र राजनीतिक दलको पर्याप्त ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने हैसियतमा रहेको आभास पाउन सकिन्छ जुन सकारात्मक पक्ष समेत हो।

अबको बाटो

यिनै दलहरूको आपसी लेनदेनबाट जारी सातौं संविधान मार्फत शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न थालेको मूलुकमा यिनै दलका गल्तीहरूलाई सुधार गराउँदै जिम्मेवार बनाउनु कम्ती सकसको विषय होइन । आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउनु, चन्दाका नाममा ब्यवसायीलाई आर्थिक बोझ बोकाउन निषेध गर्नु, ब्यवसायीको रकम लिई नीति निर्माण वा परिवर्तन गरि ब्यक्तिलाई अस्वभाविक लाभ दिलाउनु र राष्ट्र वा प्रतिष्पर्धीलाई हानी गराउनबाट बचाउनु अबका चुनौती हुन्।

हामीलाई हाम्रा राजनीतिक दलका यस्ता कमजोरी थाहा हुँदा हुँदै पनि यी दलहरूलाई निषेध गर्ने अवसर छैन, मौका छ त केवल कम खराबलाई चुन्दै अर्कोलाई पनि सुधारिन दवाव सिर्जना गर्ने। यसका लागि संसदवाट कानून निर्माण गर्न दवाव दिने बाहेक राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई बढी खर्च नगर्न सचेत गराउने, सञ्चारमाध्यमले प्रश्न र निगरानी गर्ने, आन्तरिक दलगत निर्वाचन र अधिवेशनमा दलका आर्थिक गतिविधिमा पर्याप्त छलफल गर्ने र अपारदर्शी गतिविधि विरूद्ध नागरिक स्तरमा शून्य सहनशीलताको लागि आवाज उठाउने साहस भने हुनैपर्छ। हामीले ब्यक्ति वा नेताबाट दल वा देश संचालन गर्न छाडेर व्यवस्था वा नीतिबाट दल वा देश संचालन नगरेसम्म हाम्रो देशको दुर्गतिको दलदलबाट निस्कन सक्ने छैनौं यो कुरालाई जतिछिटो मनन गर्न सकिन्छ त्यति राम्रो होला।

अन्त्यमा गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र देशको पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सफल भएकोमा एमाले नेतृ विद्या भण्डारीलाई धेरै धेरै बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना ।

२०७२/०७/११/बुधबार