मिश्रित अर्थब्यवस्थामा सहकारीको भूमिका
–दामोदर पंगेनी
भूकम्पले थलिएका आफ्ना नागरिकलाई चित्तबुझ्दो सेवा र सहयोग गर्न नसकेकाले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको भनी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत ब्यक्त गरेको भन्ने समाचार केही दिन देखि हाम्रा विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशन प्रशारण भईरहेको पाइन्छ । भूकम्पको असरले उठिबास भएका, आफ्ना बासस्थल छाडी अन्यत्र बस्न बाध्य भएका भूकम्प पीडित नागरिकलाई भूकम्प गएको १ बर्ष हुनलाग्दा समेत सहयोग गर्न नसक्नु एवं आफूलाई शासन गर्ने संविधान आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत नेपालीले बनाएको मन नपरेको कारण देखाउँदै अमानवीय नाकाबन्दी लगाउने दक्षिणी छिमेकीको कारणले आफ्नो दैनिकी चलाउन समस्यामा परेका नागरिकलाई नाकाबन्दीको समयमा होस् वा नाकाबन्दी सकिएको लामो समय भईसक्दा समेत सरकारले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न, सहयोग गर्न सकिएन भनी प्रधानमन्त्रीको तहबाट यसरी चिन्ता ब्यक्त गर्ने अवस्था आउनु आजको यथार्थ हो। यद्दपि सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकार संचालन गरिरहेका, आफ्नै दलका निकट सहयोगी अर्थमन्त्री भएका, पुनर्निमार्ण प्राधिकरणमा समेत आफैले नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुख भएका सरकार प्रमुखले सरकारी संयन्त्रले जनतालाई राम्रो सेवा गर्न सकेन, जनतालाई सहयोग गर्न सकेन भनिरहँदा आफू मातहतमा रहेका सरकारी संयन्त्र परिचालनमा प्रधानमन्त्री स्वयं असफल भईरहेका त होइनन् भन्ने चिन्ताजनक अवस्था तर्फ संकेत गर्दछ तर प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली भन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले जनतालाई उपलब्ध गराउन सकेका सेवा सुविधाको सूची हेर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि सरकार प्रमुख संग आफ्ना जनतालाई सेवा–सहयोग गर्ने क्षमता नरहको देखिन्छ । संसारभरका देश र संस्था संग मागेर जुटाएको बजेट समेत समयमा खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा जुन सुकै दलले वा ब्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि सरकारको सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा बृद्धि नहुने अवस्था देखिन्छ।
२००७ साल सम्म राणाहरुले आफ्नो र आफ्नो परिवारको सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय धन, साधन–स्रोत खर्चेको अवस्थाबाट निकाल्दै तत्कालिन प्रजातान्त्रिक योद्धा क्रान्तिकारीहरुले देशमा जनताको शासन आरम्भ गरेका थिए। संसार नै बेलायत दीक्षित शासन प्रणालीको प्रभावमा रहेको तथा बेलायतीहरुले शताब्दीयौं सम्म शासन गरेको भारतलाई नै शासन प्रणालीको आदर्श मानी अघि बढिरहेका प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले सशस्त्र संघर्षबाट प्राप्त गरेको शक्तिलाई गरिवीले थिचिएका नेपालीको जीवनस्तर उठाउनका लागि विभिन्न सडक निर्माण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, बैंकिङ प्रणालीको शुरुवात, सहकारी संस्थाको स्थापना जस्ता कार्यक्रम मार्फत साधन र स्रोतको समतामूलक बाँडफाँड, जनताको सेवा र सुविधामा पहुँच बृद्धि, जनसंगठन मार्फत समुदाय सशक्तिकरण जस्ता अभियानको थालनी गरेका थिए। भारतीय शासन प्रणाली अनुशरण गर्दै उसले संचालन गरेका अर्थतन्त्र विकासका कार्यक्रमलाई नेपाली परिवेशमा लागू गर्ने प्रयास गरेका प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई अपदस्त गर्दै २०१७ साल पौष १ मा प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वकांक्षा सहित शासनमा प्रवेश गरेका तत्कालिन राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा निर्दलीय राजनीतिक ब्यवस्था संचालन गर्नुका साथै समाजवादी शैलीको सरकार नियन्त्रीत अर्थब्यवस्थालाई अघि बढाएका थिए । दरबारले मन पराएका उद्योगधन्धाको स्थापना, दरबारियाहरुले चाहेका मानिसहरुलाई आयात निर्यात ब्यवसायमा अवसर, दरबारिया समेतको सहभागितामा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरणमा दरवारिया, निर्दलीय शासनका पक्षपाती, बहुदल विरोधीहरुले उद्योग, ब्यापार, सेवा क्षेत्र संचालन गर्ने अवस्था राजा महेन्द्रले खडा गरेका थिए। प्रजातान्त्रिक योद्धाहरुले संचालन नगरेको शासन नभएता पनि संसारलाई जनअनुमोदिन शासन ब्यवस्था संचालन गरेको देखाउनका लागि मात्र भए पनि पछिल्लो समयमा राजा महेन्द्रका उत्तराधिकारीहरुले आवधिक निर्वाचन गर्नुका साथै नेपालीका चाहिने वस्तु र सेवाहरु नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि विभिन्न उद्योगधन्धाहरुको स्थापना गर्ने, रणनीतिक महत्वका सडकहरु निर्माण गर्ने र जनतालाई हेर्न राजाको सरकार छ है भन्ने सन्देश दिन सक्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, खानेपानी जस्ता सामाजिक क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा समेत सम्पूर्ण रुपमा सरकारले लगानी र नियन्त्रण गरी पञ्चायती अर्थ ब्यवस्था संचालन गरेका थिए।
१७ सालबाट शुरु भएको पंचायती शासन ब्यवस्था निरंकुश, विकास विरोधी र जनभावना अनुकूलको नभएको भनी देशब्यापीरुपमा बहुदलीय ब्यवस्थाका पक्षमा जनआन्दोलन भए पछि २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले देशको अर्थतन्त्रलाई हिडिरहेको बाटो भन्दा फरक बाटोमा हिड्न सक्ने अवसरको ढोका खोल्यो। ४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको वलमा २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वम गठित सरकारले लागू गरेको उदारवादी अर्थ ब्यवस्थाले ३० वर्ष देखि चलिरहेको रुसी शैलीको समाजवादी सरकारले झैं सरकारले मात्र वा सरकारले रुचाएका मान्छेहरुले मात्र उद्योग ब्यापार गर्न पाउने पञ्चायती शासन प्रणालीको विकल्पमा पूँजीवादी शैलीको अमेरिकी अर्थब्यवस्थामा झैं लगानी गर्न सक्ने, पूँजी जुटाउन सक्ने जसले पनि उद्योग ब्यापार गर्न पाउने ब्यवस्था ग¥यो। आर्थिक उदारवारलाई प्रवद्र्धन गर्ने शासन प्रणालीले निजी क्षेत्र मैत्री नीति नियम, ऐन कानून, कार्यालय र शैलीको थालनी गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात, ब्यापार, उद्योग लगायतका विविध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरियो। नेपाली डलर अर्बपति विनोद चौधरीले भने झैं पहिले सरकारका शाखा अधिकृतहरुले वास्ता नगर्ने उद्योगी ब्यापारीलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीका विदेश भ्रमणमा समावेश गराउन थालियो, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिवहरुका कार्यालय र निवासमा उद्यमी, ब्यापारी र लगानीकर्ताहरुलाई स्वागत सम्मान गर्न थालियो। देशको अर्थतन्त्रमा सरकारी बाहेक नीति क्षेत्रको समेत लगानी हुन थाले पछि देशले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न थाल्यो। जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले भूतो न भविश्य प्राप्त गर्न नसकेको दरमा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न थाल्यो। निजी क्षेत्रको लगानीले नयाँ नयाँ अवसरका ढोकाहरु खुले, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भए । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ठूलो परिमाणमा घट्यो।
आर्थिक उदारीकरणकै कारणले देशका विभिन्न भागमा निजी क्षेत्रको लगानीमा उच्च शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाहरु खुले, नयाँ नयाँ सुविधा सहितका यातायातका साधन नेपाली सडकमा गुड्न थाले, नेपाली आकाशमा नयाँ नयाँ कम्पनी मार्फत जहाजहरु उड्न थाले, दुर्गम क्षेत्रमा समेत निजी लगानीमा अस्पतालहरु संचालनमा आए, टेलिफोन भन्ने नदेखेका, फोन उठाए बापत पैसा तिरेका नेपालीले हात हातमा मोबाइल बोक्ने अवसर पाए, नयाँ नयाँ वस्तु र सेवा नेपाली उद्योगीहरुले उत्पादन गर्न थाले, अमेरिका, जापान, सिंगापुर, थाइल्याण्डमा बनेका उपभोग्य बस्तु नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएर धेरै नेपाली ब्यापारीहरु लखपतिहरु करोडपति र करोडपतिबाट अरबपति बन्न पुगे । आर्थिक उदारवादले यस्ता सकारात्मक प्रभाव र असर नेपाली अर्थतन्त्रमा छाडेको हुँदाहुँदै पनि देशमा राजनीतिक द्वन्द्वको आरम्भ भयो। शक्ति बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने स्कुलिडबाट आएका तत्कालिन बिद्रोहीहरुले सरकार धनीहरुको मात्र भएको र गरीवले सरकारको पक्षबाट केही प्राप्त गर्न नसकेको आवाज उठाउँदै भर्खर भर्खर अर्थतन्त्रलाई तीब्र दरमा बृद्धि बढाउँदै लगेको बहुदलीय शासन प्रणाली बिरुद्ध युद्ध छेडे। जसले एकातिर लगानीको क्षेत्र पहिल्याउँदै गरेको निजी क्षेत्रको हौसलामा नकारात्मक असर ग¥यो भने अर्कातिर उदारवाद भनेपछि सरकारले केही गर्नु पर्दैन सबै काम निजी क्षेत्रले गर्छ, सरकारले केही हेर्नु पर्दैन, हेर्ने काम बजार र प्रतिश्पर्धाले गर्छ भन्ने अमेरिकी–युरोपेली बजार आदर्शबाट निर्देशित राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले सरकारले संचालन गरेको उद्यम ब्यवसायलाई वेवास्ता गर्न थाले र निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न तर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेनन् ।
समाजवादी र पूँजीवादी अर्थब्यवस्थालाई मिश्रित रुपमा लागू गरेको देश भएता पनि कुल राष्ट्रिय उत्पादन सानो परिमाणमा रहेको, पूँजी निर्माण क्षमता कमजोर रहेको देशको सरकार द्वन्द्वमा रुमल्लिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र नाफाको पछाडि मात्र नलागून भनी नियमन गर्ने संयन्त्र बनाई प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले अकूत नाफा र मनपरी गर्न थाल्यो भने अर्कातिर सरकारी लगानी रहेका उद्यम ब्यवसायलाई प्रभावकारी संचालन गर्न नसक्दा एकाधिकार, सिण्डिकेट, कार्टेलिंग गर्नबाट रोक्ने, निजी क्षेत्रको प्रतिश्पर्धीको अभाव हुन पुग्यो। नतिजा हामी सदृश्य बर्णन गर्न सक्छौं, साझा यातायात, ट्रली बस चलाउन नसक्दा यातायात ब्यवसायीको मिलोमतोमा मनपरी भाडा उठाउने, पुराना समितिले चाहेका बाहेक नयाँ सवारीसाधन सडकमा गुडाउन नसकिने अवस्था आईपुग्यो, सरकारी विद्यालयको सफल संचालन गर्न नसक्दा जनताले निजी छाडी सरकारी विद्यालयमा पढाउनै नचाहने तर निजी विद्यालयमा मध्यम वर्गको अभिभावकले पढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जनताले उपचार पनि नपाइने अनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य रोग लागी उपचार गर्न जग्गा नै बेच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। अनुचित नाफा लिएको देखिई त्यस्तो प्रबृत्तिलाई रोक्न कसैले आवाज उठाएमा, सरकारले दवाव दिएमा सरकार बिरुद्ध नै सिण्डिकेट, कार्टेलिड गरी, बन्द हडताल गर्ने धम्की दिदै त्यस्तो मनोमानी गरिरहन पाउनु पर्ने अड्डी लिने जस्ता गैर ब्यवसायीक, अनैतिक कामहरु हुने गरेको पाइएको छ।
बहुदलीय शासन ब्यवस्थाले मात्र नेपालीको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न नसकेको महसुस गर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट नेपाल समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल “सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यब्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन रहेको स्वीकार गर्दै” ति सबै विभेद र असमानताका कारणले पीडित रहेका नेपाली नागरिकलाई“बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प” लिएको छ। समाजवाद उन्मूख लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको देश र जनताका ति आकांक्षालाई पुरा गर्ने नेपालको अर्थतन्त्रको औजारका रुपमा नेपालको संविधानको भाग ४ को धारा ५० (३) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दीगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मूख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ” भनी लिपिवद्ध गर्दै देशमा बिद्यमान असमानता, बेरोजगारी, शोषणलाई अन्त्य गर्ने आर्थिक स्तम्भका रुपमा सरकारी र निजी क्षेत्र संगै सहकारी क्षेत्रलाई पनि बोध गरी नेपालको अर्थतन्त्र विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिकालाई स्थापित गरेको छ।
देशको संविधानमा उल्लेख भएको जनताको समृद्धि हासिल गर्ने अर्थतन्त्रको एउटा स्तम्भको रुपमा उल्लेख गरिएको सहकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबीचमा रही कसरी काम गर्न सक्दछ भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। पछिल्लो समयमा कर्मचारीतन्त्रका माथिल्लो स्थानमा रहेका ब्यक्तिहरु र राजनीतिक नेतृत्वबाट सहकारी क्षेत्रले नराम्रो काम गरिरहेको भनी समग्र सहकारी अभियन्ताहरुको मानमर्दन गर्ने अभिब्यक्ति आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले सहकारी क्षेत्रलाई आफ्नो हक अधिकार खोस्ने सौताका रुपमा आशंका गरेको पाइन्छ। तर संविधानमा गरिएको परिकल्पना र मिश्रित अर्थतन्त्रको संरचनालाई हृदयंगम गर्ने हो भने ब्यवसायबाट नाफा कमाउँदै सोही नाफालाई पुनः पूँजीकरण गर्दै नाफा हुने क्षेत्र पहिल्याउँदै थप लगानी गर्ने निजी क्षेत्रको विशेषता एवं सानो अर्थतन्त्र र पूँजीको अभावको कारणले सरकारले उद्योग, ब्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने यथार्यबीचमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०४८ सालको सहकारी ऐन र २०४९ सालको सहकारी नियमावली पश्चात खुलेका ३५००० भन्दा बढी सहकारी, ति सहकारीले निर्माण गरेको ठूलो पूँजी र सशक्त संगठन उपयोग गर्दै स्थानीय आवश्यकता, साधन, स्रोत र क्षमतालाई पहिचान गर्दै उद्योग, ब्यापार र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने सामथ्र्य सहकारी क्षेत्रमा रहेको छ । निजी क्षेत्रले नाफा नदेखी वा तुलनात्मक कम नाफा देखी आफ्नो लगानीलाई सुविधा युक्त पूर्वी र मध्य तराई एवं सिमित शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित गरेको हालको अवस्था र सरकारले लगानीका लागि पूँजी जुटाउन नसकेको, लगानीका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्ने क्षमता गुमाइरहेकोले अर्थतन्त्रका धेरै विषय र क्षेत्र भर्जिन नै रहेको नेपालमा ३५ हजारको संख्यामा स्थापित भइसकेका सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुको हित हुने र तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्र पहिचान गरी सदस्यहरुको पूँजी परिचालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न गर्दै देश विकास गर्ने भूमिकामा सहकारी क्षेत्र रहेको सरकारी, निजी एवं सहकारी क्षेत्र स्वयंले मनन गर्नु जरुरी छ।
मिश्रित अर्थब्यवस्थाका क्षेत्रगत सिमितता र सम्भावनालाई स्वीकार गर्दै अवका दिनमा निजी क्षेत्रले सहकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको लगानीका क्षेत्र खुम्च्याउने र प्रतिश्पर्धीको रुपमा हेर्ने होइन निजी क्षेत्रका लागि थप अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ त्यस्तै गरी सरकारी क्षेत्रले पनि सहकारी क्षेत्रलाई सरकारले लगानी गर्न नसकेका स्थानमा लगानी गर्दै अर्थतन्त्र विकास गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका क्षेत्रमा समेत लगानी गरी निजी क्षेत्रको सिण्डीकेट, कार्टेलिङ, एकाधिकारले सिर्जना गर्ने दुष्परिणाम रोक्ने सरकारको सहयोगी क्षेत्रको रुपमा लिनु आवश्यक छ। हामी सवैले सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई एक अर्काका अवरोधक भन्दा पनि सहयोगी र प्रतिश्पर्धीको रुपमा स्वीकार्न सक्दा नै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे झैं समाजमा रहेका असमानता, विभेद र अभावलाई हटाउँदै देशलाई आर्थिक र सामाजिक समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ।
२० चैत्र २०७२
म सहकारी को बारेमा धेरैनै अनबिज्ञ रहेछु। मेरो बुभाइमा सहकारी भनेको सेयर हाल्ने नाफा आर्जन गर्ने र ॠण लिने मात्र थियो, तर तपाइको यो लेख र केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र को तालिमले मलाइपनि एक सहकारी कर्मी हुन घच्घचाइ रहेछ।
ReplyDelete