सहकारी ऐन–२०७४ः आवश्यकता र उपलब्धि

                                                                                                                                           -दामोदर पंगेनी

विश्वमा औपचारिक सहकारीको ऐतिहासिक विकासक्रम

उद्योगहरुमा रोजगारी गरिरहेका मजदुरहरु युरोपमा शुरु चलेको औधोगिक क्रान्तिले गर्दा बेरोजगार भई स्थानीय व्यापारीहरुबाट उपभोग्य बस्तुहरुमा शोषित हुनु परे पछि २८ जना मजदुरहरुले सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतको पुरानो राजधानी शहर म्यानचेष्टर शहरको टोडलेनमा रोचडेल सोसाइटी अफ इक्वीटेवल पायोनिअर्स नामक उपभोक्ता सहकारी संस्थाको स्थापना भई आधुनिक सहकारीको शुरुवात भएको हो।बेलायतबाट शुरु भएको औपचारिक सहकारीको अभियान क्रमश बढ्दै जर्मनीमा बचत तथा ऋण सहकारी, डेनमार्कमा दुग्ध सहकारी, भारतमा कृषि सहकारी, चिनमा कृषि सहकारीको विस्तार भएको हो। आज सहकारी संसारमा सबैभन्दा धेरै सदस्यहरु रहेको संगठनका रुपमा अभ्यासको क्रममा छ।

नेपालमा औपचारिक सहकारीको विकासक्रम

परम्परागत रुपमा पहाडमा अर्मपर्म, रोधी, ढिकुर, गुठी तराईमा भाँजा, कुलाही जस्ता अनौपचारिक सहकारिताका अभ्यास भईरहेता पनि औपचारिक रुपमा सहकारी संस्था स्थापना नभएको र भारतमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखेका भारतीय अर्थतन्त्रलाई नियालेका भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम र नेपालमा राणा विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरुको पहलमा वि.सं. २०१० सालमा नेपाल सरकारले सहकारी विभागको स्थापना गरे पछि मात्र औपचारिक सहकारी विकासको थालनी भएको हो। २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको शारदानगरमा बखान ऋण समिति स्थापना भए पश्चात औपचारिक रुपमा नेपालमा सहकारीको शुरुवात भएको मानिन्छ।

नेपालमा सहकारी कानूनको विकासक्रम

अनौपचारिक सहकारीहरुलाई संचालन गर्नका लागि धार्मिक तथा सांस्कृतिक आधारहरु रहिरहेको अवस्थामा औपचारिक सहकारीहरुलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएपश्चात मात्र नेपालमा सहकारी कानूनहरु जारी भएको पाइन्छ। २०१६ सालमा पहिलो सहकारी कानूनको रुपमा सहकारी ऐन–२०१६, २०१८ सालमा सहकारी नियम, २०१९ सालमा सहकारी बैंक ऐन, २०३४ सालमा साझा संस्था प्रशासन तथा आर्थिक नियम, साझा संस्था ऐन २०४१, २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावली जारी भएको पाइन्छ। यसै क्रममा २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी भए पश्चात नै नेपालमा सहकारी आन्दोलनले गति लिएको देखिन्छ।

नेपालमा सहकारी विकासमा सहकारी ऐन, २०४८ को भूमिका

सहकारी सदस्य केन्द्रीय, सदस्यहरुबाट संचालित र नियन्त्रित व्यवसाय हुँदाहुँदै पनि पञ्चायती शासन प्रणालीमा राज्यको नियन्त्रणमा रहनु परेकोले ३० वर्षे पञ्चायती शासनको कारणले पहिलो सहकारी स्थापना भएको ३५ वर्ष सम्ममा पनि नेपालमा जम्मा ८३५ वटा मात्र सहकारी संस्थाहरु संचालन हुन सकेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०४६ पञ्चायती शासन विरुद्धमा जनआन्दोलन सफल भए पश्चात भएको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भईसकेपछि राज्यनियन्त्रित पञ्चायती अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरी सहकारी विकासका लागि विश्वव्यापी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार चल्न सक्ने गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरेपछि मात्र नेपालमा सहकारीको विकास द्रुत गतिमा भएको हो।

पहिलो सहकारी २०१३ सालमा स्थापना भएको ३५ वर्ष पछि नेपालमा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतयुक्त संसदले २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ सालमा सहकारी नियमावली जारी गरे पछिको २५ वर्षमा नेपालमा सहकारी स्थापनाको क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति भएको देखिन्छ। राज्य नियन्त्रणमा रहेको सहकारी आन्दोलनलाई सदस्य केन्द्रीत, सदस्य नियन्त्रित र सदस्यको सहभागितामा संचालन गर्न सकिने तथा संसारमा प्रचलित सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई पालना गर्दै अगाडि बढ्न सहयोग गरेको सहकारी कानुनको रुपमा सहकारी ऐन २०४८ लाई लिइएको छ। जसको फलस्वरुप ऐन जारी भएको २५ वर्षमा ३४ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु र संघको स्थापना भएको पाइन्छ।

सहकारी ऐन २०४८ जारी भए पछि सहकारी स्थापना

क्र.सं. सहकारी प्रकार संख्या क्र.सं. सहकारी प्रकार संख्या

१.  बचत तथा ऋण १३५७८ २. बहुउद्देश्यीय ४३७१

३.  कृषि १०९२१ ४.    दुग्ध १६५८

५.  उपभोक्ता १४२३ ६.    विद्युत्त ४६३

७. तरकारी फलफूल १९३ ८. चिया १०८

९. कफी १५५ १०. जडिबुटी १८६

११. मौरीपालन ९३ १२. संचार १४३

१३. स्वास्थ्य १२८ १४. उखु ४८

१५. जुनार ४५ १६. अन्य ९९९

२०७४ असार मसान्त सम्म। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ मन्त्रालय

सहकारी नीति–२०६९

सहकारी स्थापना भएको लामो समय हुनुका साथै स्थापित सहकारीहरुको गुणात्मक विकास गर्न नेपाल सरकारले २०६९ सालमा सहकारी नीति जारी गरेको छ।

सहकारीले के कस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने छ, कसरी सहकारीता मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा योगदान बृद्धि गर्ने, सहकारीलाई कसरी गुणात्मक बाटोमा लैजाने, सहकारीताका क्षेत्रमा देखा परेका कमीकमजोरीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा उक्त समय सम्म सरकारको कुनै नीति नरहेको अवस्थामा सरोकारवालाहरुको संयुक्त प्रयासबाट नेपाल सरकारले सहकारी नीति २०६९ जारी गरेको छ।

सहकारी ऐन २०७४ को पृष्ठभूमि

संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अपरिवर्तनीय विषयको रुपमा स्वीकार गर्दै राजतन्त्र र दलहरुको सम्झौताबाट निर्मित २०४७ सालको संविधानले सबैका आंकाक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसके पछि देशमा बिभिन्न समयमा विभिन्न पक्षबाट भएको राजनीतिक संघर्षको फलस्वरुप २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाको औचित्यहीन अवसान भई निर्वाचन मार्फत गठन भएको दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेपाली कांग्रेसका स्व.सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधान–२०७२ ले समाजवाद उन्मुख समानुपातिक समावेशी राज्यव्यवस्था अवलम्बन गर्ने र सार्वजनिक, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र भनी अर्थतन्त्रका ३ वटा क्षेत्र वर्गीकरण गरेकाले सहकारी क्षेत्र पनि नेपालको महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन गएको छ। संविधानको मर्मलाई समेट्दै जारी पछिल्लो सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी आन्दोलनको समग्र मागलाई सम्बोधन गर्न नसके पनि अघिल्लो ऐन भन्दा परिष्कृत भने रहेको देखिन्छ।

सहकारी ऐन–२०७४ का मूलभूत विशेषताहरु

सहकारी दर्ता सम्बन्धीः

 यस अघि २५ जना नेपाली नागरिकहरु भएर सहकारी संस्था स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा जारी ऐनले ३० जना नेपाली नागरिक भई विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी स्थापना गर्न सकिने, तर महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी स्थापना गर्न चाहेमा कम्तीमा १०० जना नेपाली नागरिकहरु हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको।

 दर्ता गर्ने समयमा एकाघरका एक भन्दा बढी सदस्य बन्न नपाइने तर दर्ता भईसके पछि भने एकै परिवारका एक भन्दा बढी सदस्य बन्न सकिने व्यवस्था रहेको।

 कम्तीमा ३० जना कर्मचारीको दरवन्दी रहेको संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु मिलेर बचत तथा ऋणको कारोबार र ती कर्मचारीहरु, जनशक्तिहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको।

 श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम र सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी स्थापना गर्न चाहेमा १५ जना  नेपाली नागरिक भई सहकारी गठन गर्न सकिने।

सहकारी संघको गठन सम्बन्धीः

 जिल्ला विषयगत संघः सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न कम्तीमा ११ वटा संस्थाहरु मिली विषयगत संघ स्थापना गर्न सकिने। तर क वर्गका दुर्गम जिल्लाहरुमा कम्तीमा ६ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु मिली विषयत जिल्ला सहकारी संघ स्थापना गर्न सकिने ।

 जिल्ला सहकारी संघः सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न कम्तीमा १५ वटा प्रारम्भिक संस्था र विषयगत जिल्ला सहकारी संघ आपसमा मिली जिल्ला सहकारी संघ स्थापना गर्न सकिने । तर क वर्गका जिल्लाहरुमा ७ वटा संस्थाहरु मिली जिल्ला संघ स्थापना गर्न सकिने। विशेष व्यवस्था स्वरुप जिल्ला सहकारी संघ स्थापना गर्दा जिल्ला भरका ५० प्रतिशत भन्दा बढी विषयगत संघहरु समावेश हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको।

 प्रदेश विषयगत सहकारी संघः सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न कम्तीमा ५ वटा जिल्लाका २५ वटा विषयगत संस्थाहरु वा विषयगत जिल्ला संघहरु मिलेर प्रदेश विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने । तर यसरी गठन गर्दा प्रदेशभरी रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत विषयगत सहकारी संघहरु भने समावेश हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था।

 प्रदेश सहकारी संघ गठनः सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न कम्तीमा ५ वटा जिल्लाका ३१ वटा संस्थाहरु वा विषयगत संघहरु वा जिल्ला सहकारी संघहरु मिली प्रदेश सहकारी संघ गठन गर्न सकिने। तर यसरी गठन गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जिल्ला विषयगत संघहरु, जिल्ला सहकारी संघहरु र प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु समावेश हुनु पर्ने।

 केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघः सहकारी व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन र बजारीकरण लगायतका कार्य गर्न कम्तीमा ७ वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत संस्थाहरु वा विषयगत जिल्ला संघहरु वा विषयगत प्रदेश सहकारी संघहरु मिलेर  केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने । तर यसरी गठन गर्दा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ वा विषयगत प्रदेश सहकारी संघहरु कम्तीमा ५० प्रतिशत समावेश हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था।

 विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठनः  कुनै संघ, महासंघमा चुन्ने र चुनिने अधिकार नरहने गरी कम्तीमा २५ वटा विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु आपसमा मिली ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यहरुका साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्न विशिष्टीकृत सहकारी संस्था गठन गर्न सकिने ।

 राष्ट्रिय सहकारी महासंघः  सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरुको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने गराउने कार्य गर्न ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिल्ला सहकारी संघ, ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रदेश विषयगत सहकारी संघहरु, ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रदेश सहकारी संघहरु र ५० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरु मिली राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना गर्न सकिने र ऐन प्रारम्भ रहँदाका बखत राष्ट्रिय सहकारी संघलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा परिणत गरिएको ।

 जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संघ गठन गर्न नपाईने ।

 राष्ट्र बैंकको अनुमति लिई राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गर्न सकिने ।

सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रः

 बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका भए १ वडा मात्र र नगरपालिका वा गाउँपालिका भए नियमावलीमा उल्लेख गरे बमोजिम हुने छ।

 स्थापना भएको २ वर्ष पछि कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सकिने।

 ऐन जारी हुँदाका बखतमा रहेका संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने।

 ऐन प्रारम्भ भए पछि संस्थाहरुले एक वर्ष भित्र कार्यक्षेत्र भित्रको सदस्यता विस्तारको विवरण, व्यवसायिक सेवा संचालनको अवस्था र अन्य तोकिए बमोजिमको विवरण बुझाउनु पर्ने छ।

 सदस्यता विस्तार, व्यवसायिक सेवा संचालन र सहकारी अभ्यास चित्त बुझ्दो नभएमा तोकिएको सरकारी अधिकारीले कार्यक्षेत्र घटाउन निर्देशन दिन सक्ने र संस्थाले कार्यक्षेत्र पुन निर्धारण नगरेमा तोकिएको सरकारी अधिकारीले ३ महिनाभित्र कार्यक्षेत्र पुननिर्धारया गरिदिन सक्ने।

 घटाइएको कार्यक्षेत्र चित्त बुझ्दो नभएमा संस्थाले तोकिएको सरकारी अधिकारी समक्ष ३५ दिन भित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने ।

 पुनरावलोकनका लागि निवेदन प्राप्त भएमा तोकिएको सरकारी अधिकारीले ६० दिन भित्रमा पुनरावलोकन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको।

 संघहरुको कार्यक्षेत्र नामले उल्लेख गरेबमोजिम र विशिष्टीकृत संघको हकमा कार्य प्रकृति र संघहरुसंघ बजुध्ने गरी र बैंकको कार्यक्षेत्र राष्ट्रबैंक निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

सहकारी परियोजना संचालन गर्न सकिनेः

 दुई वा दुई भन्दा बढी सहकारी संघ वा संस्थाहरु एक आपसमा मिली इजाजत लिनु पर्नेमा इजाजत पत्र लिएर कारोबार, व्यवसाय उद्योग वा परियोजना संचालन गर्न सकिने ।

 सहकारी ब्राण्डमा व्यवसाय संचालन गर्न सकिने ।

 उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने ।

संस्थामा सदस्यताको योग्यताः

 कार्यक्षेत्र भित्र बसोबास गरेको, कम्तीमा एक शेयर खरीद गरेको, विनियमको शर्त मान्न इच्छुक रहेको र संस्थाको कारोबार संघ प्रतिस्पर्धा हुने कारोबार नगरेको नेपाली नागरिकले सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने।

 सहकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, गैरनाफामूलक संस्था, उत्पादनमूलक र सेवामूलक संघ संस्था समेत संस्थाको सदस्य बन्न सक्ने।

 एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने। स्वास्थ्य र शिक्षा सहकारीमा यो नियम लागू नहुने।

सहकारी संचालक समितिको पदावधि, साधारणसभा र संचालक समिति र लेखा समितिको निर्वाचन

 संस्था, संघ र बैंकहरुको ४ वर्ष, आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रै साधारणसभा गरी प्रतिवेदन तोकिएको सरकारी अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्ने ।

 साधारणसभाको प्रकारः प्रारम्भिक साधारण सभा, बार्षिक साधारणसभा र विशेष साधारणसभा

 एक जना व्यक्ति एक भन्दा बढी संस्थामा संचालक वा कर्मचारी रहन पाइने छैन। रहेको भए एक वर्ष भित्र एक व्यक्ति एक संस्थामा संचालक वा कर्मचारी रहनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको।

 संचालकको पदावधि समाप्त हुनु अगावै संचालक समितिले नयाँ संचालक समितिको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने।

सहकारीको शेयर बिक्री, बचत संकलन तथा कोषहरु सम्बन्धी व्यवस्थाः

 एकै शेयर सदस्यलाई २० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर बिक्री गर्न नपाईने । एक शेयर १०० रुपैंयाको हुने छ। सरकारी निकायको हकमा २० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर बिक्री गर्न सकिने ।

 बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक अन्य सहकारीले मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने, गरेको भए ३ वर्ष भित्र दर्ता हुँदा उल्लेख गरेको उद्देश्य बमोजिम कारोबार शुरु गर्नु पर्ने।

 सदस्यबीचमात्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्न पाउने। प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणा भन्दा बढी नहुने गरी मात्र संस्थाले बचत संकलन गर्न सक्ने। बचत तथा ऋणको कारोबारमा ६ प्रतिशत सम्म मात्र अन्तर गर्न पाइने।

 संस्था दर्ता गर्दाका बाहेक अन्य सदस्यले सदस्य भएको ३ महिना पछि मात्र ऋण लिन पाउने।

 जगेडा कोषमा पहिले जस्तै २५ प्रतिशत, सहकारी प्रर्वद्धन कोष ०.५ प्रतिशत ( सहकारी मन्त्रालयमा जम्मा गर्नु पर्ने), संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनु पर्ने ।

नयाँ संरचनागत व्यवस्थाहरुः

 कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था

 कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था

 कर्जा असुली न्यायधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था

 स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था (बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ मार्फत परिचालन गर्ने गरी)

 विवाद निरुपण समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था

 आपसी सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरु

 लिक्विडेसन सम्बन्धी व्यवस्था

 समस्याग्रस्त संस्था, बैंक, बैंक व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था

सहकारी संस्था, संघलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्थाहरुः

 सरकारी बाँकी असुल गरी बाँकी हुन आउने जायजेथामा सहकारी संस्थाको अग्राधिकार रहने ।

 सरकारी कार्यालयले नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व भएका सहकारी वा अन्य सहकारी संस्थाका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।

 नेपाल सरकारले सहकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने।

 सरकारी व्यवसाय, उद्योगलाई नेपाल सरकारले कर छुट, रजिष्ट्रेसनमा सेवा संचालन गरे सम्मको लागि छुट समेत दिन सक्ने छ।

 सहकारी संस्थाले सामाजिक कार्य बाहेक अन्य कार्यमा सदस्य बाहेक अन्य कसैलाई आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने ।

 सहकारी संस्थाले आफ्नो कर्मचारी वा सदस्यलाई सहकारी संस्था ठेक्कापट्टा दिन नपाउने।

 सहकारी संस्थामा कम्पनी सम्बन्धी ऐन लागू नहुने ।

 नेपाल सरकारले सहकारी शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न सहकारी विद्यालय, सहकारी संकाय स्थापना गर्न सक्ने।

अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाहरुः

 सहकारी संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई अनुगमन  र निरीक्षण गर्न सक्ने ।

 तोकिएको सरकारी अधिकारी (रजिष्ट्रार)ले सहकारी संस्था, संघ र बैंकको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन सक्ने छ। कुनै कमीकमजोरी  देखिएमा सुझाव, निर्देशन देखि खारेजी सम्मको कारवाही गर्न सक्ने छ।

 जति सुकै शेयर खरीद गरेको भएता पनि सहकारी संघ र संस्थामा एक सदस्य एक मतको व्यवस्था ।

 गुणस्तर परीक्षणका लागि सहकारी संस्थाले सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने ।

सहकारी संस्थाहरुलाई कर सम्बन्धी व्यवस्थाः

 महानगरपालिकाः १० प्रतिशत

 उपमहानगरपालिकाः ७ प्रतिशत

 नगरपालिकाः ५ प्रतिशत

 सदस्यहरुलाई बढीमा १८ प्रतिशत सम्म शेयर लांभास वितरण गर्न पाइने छ। यस अघिको व्यवस्था १५ प्रतिशत रहेको ।

 अन्तरसहकारी कारोबार गर्न सकिने।

कसुर, दण्ड, जरिवाना तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

कसुर मानिने कार्यहरु

 दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था संचालन गरेमा, कसैले सहकारी शब्द राखी व्यवसाय संचालन गरेमा।

 सदस्यको बचत बिनियममा उल्लेख गरेबमोजिम बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेमा। बिनियम विपरित बचत संकलन, लगानी र रकम उठाएमा।

 ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी प्रदान गरेमा।

 समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्था वा संघको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा।

 ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा।

 समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्य संगको मिलेमतोमा संस्था वा संघको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी गरेमा।

 झुटो वा गलत विवरण पेश गरी ऋण लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा।

 कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरी ऋण लेनदेन गरेमा।

 एक संस्था वा व्यक्तिलाई दिएको धितो फुकुवा नभई अर्को संस्थामा राखी ऋण लिएमा वा दिएमा।

 कागजातमा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले परिवर्तन गरी अर्कै अर्थ निस्कने बनाई जालसाजी गरेमा।

 धितो राख्दा गलत मूल्यांकन गरे गराएमा, सहकारीलाई हानी हुने कुनै काम गरे गराएमा।

 सदस्य, बचतकर्ता वा संस्था कसैलाई हानी हुने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा ।

यस प्रकारको कसुर गर्ने संचालक, कर्मचारी, सदस्य, लेखापरीक्षण वा सरोकारवालाले गरेको कसुर बमोजिम नोक्सानीको विगो भराई थप १ लाख रुपैंया र १ वर्ष कैद देखि १० लाख जरिवाना र १० वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

जरिवाना हुने कार्यहरु

 ऐन, नियम, बिनियम बिपरित व्याज लिएमा, बचत तथा ऋणको व्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी कामय गरेमा, व्याजलाई साँवामा जोडि व्याजको पनि व्याज लिएमा, प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणा भन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा, पूँजीकोषका तोकिए बमोजिम भन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, सदस्य बनेको ३ महिना भन्दा कम अवधिमै ऋण लगानी गरेमा, १८ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गरेमा, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैरसदस्य संग कारोबार गरेमा, तोकिएको भन्दा अन्य कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गरेमा।

 ऐन, नियम, निर्देशन वा मापदण्ड पालना नगरेमा, ऐन, नियम, मापदण्ड बमोजिम दिनु पर्ने कुनै विवरण, कागजात, सूचना वा जानकारी नदिएमा, लेखा समितिका पदाधिकारीजानकारी विना आफूखुसी परिवर्तन गरेमा, तोकिएको शर्तहरु पालना नगरेमा, ऐन नियम बिपरित अन्य कार्यहरु नगरेमा।

 माथि उल्लेखित जरिवाना हुने गरी कसैले कार्य गरेको पाइएमा तोकिएको सरकारी अधिकारीले कार्यको प्रकृति हेरी ३ लाख देखि ५ लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

 जरिवाना गर्नु अघि तोकिएको सरकारी अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा सहकारीलाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा १५ दिनको समयावधि प्रदान गर्नु पर्ने छ।

निष्कर्ष

सहकारी ऐन–२०७४ ले नेपालको सहकारी अभियानलाई सदस्य केन्द्रीत, प्रजातान्त्रिक, सदस्यहरुलाई विषयगत सहकारीमा समावेश गर्ने, संचालकहरुलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँदै सहकारी संघ मार्फत उत्पादन, बजारीकरण र विविधिकरणमा जोड दिएको देखिन्छ। यस अघि सहकारी संचालनमा गलत मनसाय राख्नेहरुलाई सजायको खासै व्यवस्था नभएकोमा यस ऐनले गलत मनसायले सहकारीमा कार्य गर्नेहरुलाई कठोर सजायको समेत व्यवस्था गरी सहकारीलाई नियमनमा कठोरता अपनाएको देखिएको छ। सहकारी ऐनले दोहोरो सदस्यतालाई समाप्त गर्दै, सहकारीको संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक विकास हुने गरी एक सदस्य एक विषयगत सहकारी र कार्यक्षेत्रमा नियन्त्रण गर्दै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था देखिएको छ। सहकारी ऐन–२०७४ ले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा सहकारी अभियानलाई सफलताको विन्दुमा पु¥याउनका लागि सहकारी ऐनले केही मार्ग निर्देशन गरेता पनि ऐनले मात्र नसकिने हुनाले नेपाल सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी ऐन बाहेक, नियमावली, निर्देशिकाहरु समेत छिटोभन्दा छिटो ल्याउन आवश्यक देखिएको छ। 

जय सहकारी !

२०७४ चैत १९ गते सोमबार