Skip to main content

प्रमको सम्बोधनमा राजपत्रमा प्रकाशित भनिएका अत्यावश्यक सेवाहरू र राजपत्रको अर्थ

कोरोना भाइरसको प्रकोपको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको २०७६/१२/०७ राष्ट्रको नाममा भएको सम्बोधनमा उल्लिखित राजपत्रमा प्रकाशित भनिएका अत्यावश्यक  सेवाहरू! 

नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएका अत्यावश्यक सेवाहरुः
१. डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
२. जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्न यातायात सेवा
३. हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा
४. हवाई ग्राउन्ड, रेलवे स्टेसन वा सरकारी गोदममा मालसामान ओसार पसार गर्ने वा राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा
५. प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा
६. हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा
७. सञ्चार सेवा
८. आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा
९. खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा
१०. पर्यटन आवास, मोटल, होटल, रेष्टुँरा र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा
११. पेट्रोलिम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा
१२. अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी सेवा
१३. औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सेवा
१४. फोहरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, बिसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा
१५. बैंकिङ सेवा
१६. बिमा सेवा
१७. विद्युत् सेवा
१८. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्न, दालचामल, नुन, तेल)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा
१९.मौसम पूर्वानुमान, बाढी, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा।

के हो राजपत्र ?
नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन सर्वप्रथम वि.स. २००८ साल श्रावण २३ गतेदेखि नेपाल गजेटको रूपबाट शुरू भयो । नेपाल गजेटलाई २०२३ साल माघ १७ गतेबाट राजपत्रको नाममा संसोधन गरियो । नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारीक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारि भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशहरू र नियम, प्रकाशन हुन्छ । 
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारीक प्रमाणिकरण पश्चात मात्रै गरिन्छ । ऐन अध्यादेश वा सन्धी भए कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना  भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोहि मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तिमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरु कानून मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गर्नु पर्दछ ।
नेपाल राजपत्रलाई निम्न लिखित छ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
१, भाग १ – यो भागमा संविधान वा संविधान सरहका घोषणा पत्रहरुको प्रकाशन गरिन्छ ।
२, भाग २ – यसमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित  भै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरु प्रकाशन गरिन्छ ।
३, भाग ३ – यो भागमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्रहरु प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
४, भाग ४ – संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरुलाई यस भागमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।
५, भाग ५ – ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भनि उल्लेख भएका सूचनाहरु यस भागमा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
६, भाग ६ – नेपाल पक्ष भएका सन्धी तथा सम्झौताहरु नेपाल राजपत्रको भाग ६ मा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
२०७६/१२/०७
स्रोत : नेपाल राजपत्रको वेबसाइट 

Comments

Popular posts from this blog

सहकारीको ऋण असुली भएन! कानुनले के भन्छ?

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको मूख्य सम्पत्ति हो । नेपाल जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य भएको देशमा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैमा असुल हुन सकेन भने सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पर्दछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली निर्धारित अवधिमा हुन सकेन भने बचतकर्ताहरुको रकम जोखिमा पर्दछ र सिंगो संस्थाको बित्तीय र संस्थागत स्वास्थ्य संकटमा पर्दछ । सहकारीमा ऋण असुली सरल ढंगले होस् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखिममा नपरोस् भनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० देखि ३६ सम्ममा ऋण असुलीका लागि निम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ । किस्ताको भाखा नाघेको तर ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा  क) ऋण तिर्ने अवधि पुरा नहुँदै सहकारी संस्थामा राखेको धितोको मूल्यांकन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, जमिनमा नदीले कटान गरेको, अन्य प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले घट्न सक्दछ ।): १) ऋणी सदस्यलाई थप धितो राख्न लगाउन सकिने । २) ऋणी सदस्यले थप धितो राख्न नमानेमा ऋ...

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१)मा सहकारी क्षेत्र

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) मा सहकारी क्षेत्र                                                                               - दामोदर पंगेनी नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत आवधिक रुपमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दछ। वि.सं. २०१३ साल देखि निरन्तर पञ्चवर्षिय र त्रिवर्षिय योजना मार्फत देश विकासका लागि योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पन्धौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) चालु आर्थिक बर्ष देखि कार्यान्वयमा रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं योजना (२०७३/७४ देखि २०७५/७६) लाई समीक्षा गर्दै चालु पन्ध्रौं योजनामा सहकारी क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरु र कार्यनीतिहरु निम्न अनुसार रहेका छन्।  १४ औं योजनाको अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई यसरी समीक्षा गरेको छ। आ.व. २०७४/७५ मा सहकारी संस्थाको ...

‘रुपन्देही–जिल्ला एक परिचय अनेक’

–दामोदर पंगेनी एसियाका ज्योति गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र धार्मिक स्थल लुम्बिनीलाई आफ्नो मुटुमा संगालेको ‘रुपन्देही’ नेपालको एक महत्वपूर्ण जिल्लाको रुपमा परिचीत छ । पश्चिमाञ्चल विकासक्ष्ँेत्रको लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने रुपन्देही १३६० वर्ग किमी ओगटेको मध्यम आकारको जिल्ला हो । नेपालको सवभन्दा लामो महेन्द्र राजमार्गले पूर्व पश्चिम काटेको र अर्को महत्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग यसै जिल्लाको वेलहिया देखि शुरुवात हुनुको साथै जिल्ला सदरमुकाम भैरहवामा विमानस्थल रहेको छ । जातिय तथा भाषिक विविधता बोकेका नेपालका अन्य जिल्लाझै यस जिल्लामा पनि विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषिको वसोवास रहेको छ । वसोवासको बनौट हेर्दा जिल्लाको पूर्वोत्तर भागमा पहाडी मूलका र पश्चिमी भागमा आदिवासी थारु जातिको बाहुल्यता रहेको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले यस जिल्लालाई सात निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भने यस जिल्लामा कुल ६९ गाविस तथा बुटवल र सिद्धार्थनगर गरी २ नगरपालिका रहेका छन् । ७,०८,४१९ जनसंख्या रहेको जिल्लामा जनसंख्या मध्ये ६६.२ प्रतिशत जनसंख्या साक्ष्ँर रहेको छ । मुख्यतः लुम्बिनी अञ्चलका अन्य जिल्लाका साथै गण्डकी र ...