Skip to main content

प्रमको सम्बोधनमा राजपत्रमा प्रकाशित भनिएका अत्यावश्यक सेवाहरू र राजपत्रको अर्थ

कोरोना भाइरसको प्रकोपको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको २०७६/१२/०७ राष्ट्रको नाममा भएको सम्बोधनमा उल्लिखित राजपत्रमा प्रकाशित भनिएका अत्यावश्यक  सेवाहरू! 

नेपाल राजपत्रमा उल्लेख भएका अत्यावश्यक सेवाहरुः
१. डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
२. जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्न यातायात सेवा
३. हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा
४. हवाई ग्राउन्ड, रेलवे स्टेसन वा सरकारी गोदममा मालसामान ओसार पसार गर्ने वा राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा
५. प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा
६. हातहतियार खरखजाना वा अरु कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने, थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा
७. सञ्चार सेवा
८. आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा
९. खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा
१०. पर्यटन आवास, मोटल, होटल, रेष्टुँरा र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा
११. पेट्रोलिम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा
१२. अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी सेवा
१३. औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण सेवा
१४. फोहरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, बिसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलन स्थल एवं व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा
१५. बैंकिङ सेवा
१६. बिमा सेवा
१७. विद्युत् सेवा
१८. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्न, दालचामल, नुन, तेल)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा
१९.मौसम पूर्वानुमान, बाढी, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा।

के हो राजपत्र ?
नेपालमा राजपत्रको प्रकाशन सर्वप्रथम वि.स. २००८ साल श्रावण २३ गतेदेखि नेपाल गजेटको रूपबाट शुरू भयो । नेपाल गजेटलाई २०२३ साल माघ १७ गतेबाट राजपत्रको नाममा संसोधन गरियो । नेपाल राजपत्र नेपाल सरकारको आधिकारीक प्रकाशन हो जसमा राष्ट्राध्यक्षबाट जारि भएका सम्बोधन, विधायिका संसदबाट पारित भएका ऐन अध्यादेशहरू र नियम, प्रकाशन हुन्छ । 
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामाग्रीहरु नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागको आधिकारीक प्रमाणिकरण पश्चात मात्रै गरिन्छ । ऐन अध्यादेश वा सन्धी भए कानून मन्त्रालयको सचिवले, नियम भए सम्वन्धित मन्त्रालयको सचिवले र अन्य सूचना  भए जुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हो सोहि मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको कम्तिमा राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको अधिकृतले प्रमाणित गरी प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर यसरी प्रकाशन हुने सबै सूचनाहरु कानून मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा सम्पादन गर्नु पर्दछ ।
नेपाल राजपत्रलाई निम्न लिखित छ भागमा विभाजन गरिएको छ ।
१, भाग १ – यो भागमा संविधान वा संविधान सरहका घोषणा पत्रहरुको प्रकाशन गरिन्छ ।
२, भाग २ – यसमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित  भै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरु प्रकाशन गरिन्छ ।
३, भाग ३ – यो भागमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नियमावली तथा नेपाल सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकार पत्रहरु प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
४, भाग ४ – संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरुलाई यस भागमा समावेश गर्ने गरिन्छ ।
५, भाग ५ – ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भनि उल्लेख भएका सूचनाहरु यस भागमा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
६, भाग ६ – नेपाल पक्ष भएका सन्धी तथा सम्झौताहरु नेपाल राजपत्रको भाग ६ मा प्रकाशन गर्ने गरिन्छ ।
२०७६/१२/०७
स्रोत : नेपाल राजपत्रको वेबसाइट 

Comments

Popular posts from this blog

गौतमबुद्ध सहकारी ब्राण्ड स्थापित गरौं ।

- गौतमबुद्ध सहकारी ब्राण्ड स्थापित गरौं । दामोदर पंगेनी  महासचिव-जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही रुपन्देही जिल्ला सहकारीको उर्वर भूमि हो। १ जिल्ला सहकारी संघ, ५ वटा विषयगत सहकारी संघ, १ विशिष्टीकृत सहकारी संघ तथा ९०० भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको रुपन्देही सहकारी सदस्यको विशाल संगठन निर्माण गर्न र ठूलो पूँजी निर्माणमा सफल रहेको छ।  रुपन्देही जिल्ला प्रशासनिक दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र आर्थिक गतिविधि हुने जिल्ला तथा भारतसंग कारोबारको दृष्टिकोणले बिरगञ्ज पछिको महत्वपूर्ण सीमा नाकाको रुपमा रहेको छ।रुपन्देही प्रदेशका अन्य ११ जिल्ला संग सडक यातायातको सञ्जालले जोडिएको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले भारतसंग बैदेशिक ब्यापारका साथै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्र्रिय बिमानस्थल मार्फत भारत बाहेकका देश संग ब्यापारिक सम्भावना युक्त रहेको छ। रुपन्देहीमा सहकारी क्षेत्रबाट पूँजी निर्माण भईसकेको, सहकारीको एक सशक्त संरचना बनिसकेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले बचत जम्मा गर्ने र ऋण लगानी गर्ने कार्य मात्रले सहकारी स्थापनाको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। कृषि सहकारी, दुग

सहकारीको दिगोपनका लागि नीति तथा विधिमा आधारित सहकारीता

‍.   - दामोदर पंगेनी बित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्था नपुगेका धेरै स्थानमा , ससानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै , स्थानीय व्यक्तिहरु संगठित भइ आत्मनिर्भरता , उत्पादन र स्वाभिमानका सहित संचालनमा रहेका सहकारीहरु माथि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहार भइ रहेको छ। धेरै ठुलो जनसंख्यालाइ बचत गर्ने बानी पारेको संस्था, संगठन चलाउन सक्ने नेतृत्व विकास गरेको र सेवासुविधा नपुगेको क्षेत्रमा अनेकौं सेवा सुविधाको पहुँच बृद्धि गरेको सहकारी क्षेत्रले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गर्दै सहकारी भनेकै अव्यवस्था हो भन्ने चित्रण गराउने दुस्प्रयास भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराउन सके व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान सकिएला भनी दुराशय राख्ने पक्ष संगसंगै सहकारी क्षेत्रलाई समयानुकूल संचालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने , नीति र विधिको सट्टामा मनमौजी , व्यक्तिवादी शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। औपचारिक सहकारीको स्थापना विश्वको तुलनामा ढिलोमात्र शुरु भएको नेपालमा शुरुवाती समयमा जनसमुदायलाई संगठित गरी समुदायमा छरिएर रहेको स–सानो पूँजी संकलन गरी सहकारी संस्था स्थापना गर्नु नै ठूलो सफलताको विषय रहे

सहकारीको ऋण असुली भएन! कानुनले के भन्छ?

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको मूख्य सम्पत्ति हो । नेपाल जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य भएको देशमा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैमा असुल हुन सकेन भने सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पर्दछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली निर्धारित अवधिमा हुन सकेन भने बचतकर्ताहरुको रकम जोखिमा पर्दछ र सिंगो संस्थाको बित्तीय र संस्थागत स्वास्थ्य संकटमा पर्दछ । सहकारीमा ऋण असुली सरल ढंगले होस् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखिममा नपरोस् भनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० देखि ३६ सम्ममा ऋण असुलीका लागि निम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ । किस्ताको भाखा नाघेको तर ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा  क) ऋण तिर्ने अवधि पुरा नहुँदै सहकारी संस्थामा राखेको धितोको मूल्यांकन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, जमिनमा नदीले कटान गरेको, अन्य प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले घट्न सक्दछ ।): १) ऋणी सदस्यलाई थप धितो राख्न लगाउन सकिने । २) ऋणी सदस्यले थप धितो राख्न नमानेमा ऋणी स