सहकारी सङ्घसंस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था !

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणा 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) भन्नाले गैर कानूनी रुपमा आर्जित आय वा कालो धनलाई धोई पखाली शुद्घ बनाउने कार्य तथा प्रक्रियालाई  बुझिन्छ । यो सम्पत्तिको गैर कानूनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने कार्य तथा प्रक्रिया  हो । सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निसर्ग, स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने कार्य अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई एक मूलभूत अपराध मानिन्छ । कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने कार्यसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैमा मूल अर्थात् सम्बद्ध कसूर (Predicate  Offence) होइन र यो मूल कसूरको सह–अपराध (Secondary Offence) को रुपमा रहने अपराध हो । यो एक बहुआयामिक वित्तीय अपराध (Multi‐Dimensional Financial Crime) हो । कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नु गराउनु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध भएकोले यो कानूनद्वारा दण्डनीय हुन्छ । गैर कानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोवार छल्ने कार्य तथा प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका नामले चिनिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले सामान्यतयाः कानूनतः निषेधित उपायहरु अवलम्वन गरी कमाएको कुनै पनि आम्दानीलाई विभिन्न बहनामा सम्पत्तिमा बदलेर चोख्याउने वा शुद्ध पार्ने वा कानूनी रुपमा योग्य बनाउने प्रयासलाई उजागर गर्दछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी विभिन्न जटिल एवं बहुचक्रीय प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने गरेको पाइन्छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा अनुशासन, स्थायित्व, विकास, समृद्धि तथा समुन्नतिको सुमार्ग तय गर्न कठीन हुने भएकोले विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले यस सम्वन्धमा कानूनी तथा नीतिगत, संरचनागत र अनुसन्धानगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्ता अपराधहरुको नियन्त्रण एवं निवारणका लागि प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक लगायतका सबै उपायहरु अवलम्वन गर्ने प्रयत्न भएको पाइन्छ ।  

नेपालमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्वन्धी अपराधहरु निवारणका लागि कानूनी तथा नीतिगत, संरचनागत लगायतका विभिन्न प्रयासहरु गरिएका छन् । यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्वन्धी कसूर निवारण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, २०६६, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी  क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना आदि तर्जुमा गरी लागू गरिएका छन । यी नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको  छ । वित्तीय अपराधको सूचना व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहने गरी एक वित्तीय जानकारी इकाई (Financial Information  Unit‐FIU) को गठन गरिएको छ । आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्वन्धी कार्यमा गृह मन्त्रालयलाई समेत जिम्मेवार iबनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्वन्धी गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायहरुसँग साझेदारी समेत गर्ने प्रवन्ध मिलाइएको छ । यसै क्रममा नेपाल सयुंक्त राष्ट्र संघको लागु औषध नियन्त्रण, आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण सम्वन्धी पक्ष राष्ट्र भएको छ भने सार्क क्षेत्रीयस्तरमा समेत लागु औषध तथा आतङ्कवाद नियन्त्रण सम्वन्धी क्षेत्रीय महासन्धिहरुको पक्ष बनिसकेको छ ।(Sharma, 2071)

सम्पत्ति शुद्धीकरणका संभाव्य स्रोत तथा चरणहरुः

सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध अन्य फौजदारी अपराधहरु भन्दा फरक प्रकृतिको अपराध हो । पहिलो चरणको अपराधबाट कमाएको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैधानिक रुप दिने काम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिने हुँदा यो दोश्रो चरणको अपराध हो । अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनुपूर्व एक चरणमा अपराध भइसकेको हुन्छ जसबाट प्राप्त आयको स्रोत  लुकाउने र स्वरुप बदल्ने काम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिन्छ । यस अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका संभाव्य अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक स्रोतहरूमा आतङ्कवाद र सो मा भएको वित्तीय लगानी, भ्रष्टाचार, कर छली, लागूऔषध कारोबार, अवैध हतियारको कारोबार, प्रतिबन्धित वन्यजन्तु र तिनका अंगको व्यापार, मानव बेचबिखन, अपहरण र फिरौती, पेटेन्ट र प्रतिलिपि अधिकारको हनन, हुण्डी, क्यासिनो, बैंक ठगी, तस्करी, मानव व्यापारको संचालन, कालो बजार लगायतका अपराधहरु पर्दछन । अवैध आर्जनलाई वैध आयमा रुपान्तरण गर्ने कार्य देहायका चरणहरुमा सम्पन्न गरिन्छ 
रकम संकलन गर्ने (Collection):

 सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा मुल विषयवस्तुनै गैरकानुनी सम्पत्तिको विषय भएकाले पहिलो चरणमा गैरकानुनी कार्यवाट धन आर्जन गरी संकलन गरिन्छ । रकम स्थापित गर्ने (Placement): यस दोश्रो चरणमा गैरकानुनी आर्जनलाई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिन्छ । साथै, यसमा ठूलो रकमलाई खण्डीकरण गर्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने, झिक्ने, स्थानान्तरण गर्ने, मुद्रा परिवर्तन गर्ने, आफ्नो रकम अरु कसैको नाममा जम्मा गर्ने वा लगानी गर्ने आदि कार्य गरिन्छ । तह मिलान गर्ने (Layering): 

यस तेश्रो चरणमा गैरकानुनी आयलाई त्यसको स्रोतबाट अझै टाढा पुर्‍याउने कार्य गरिन्छ । यसअन्तर्गत शेयर, डिबेञ्चरको खरिदबिक्री गर्ने, कागजी कम्पनी खडा गर्ने, देशभित्रै वा बाहिर रहेका आफन्तका वा आफ्नै नामका बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने, अस्तित्वमै नभएका वस्तु तथा सेवामा भुक्तानी गरेको देखाउने लगायतका क्रियाकलाप गरिन्छन् । 
एकाकार गर्ने (Integration):

 यस अन्तिम चरणमा विभिन्न निकाय र इकाईमा छरिएर रहेको रकमलाई समेटेर वैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गरिन्छ । यसका लागि शुद्धीकरणकर्ताले वैध र अवैध सम्पत्तिलाई एकै ठाउँमा मिसाउने, आम्दानीका कृत्रिम श्रोत देखाउने, घरजग्गा, व्यापार व्यवसाय, गहना, संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बढी आय देखाएर सोहीअनुसार कर तिरेजस्तो पनि गर्ने, कृत्रिम नाफा देखाउने गर्दछन् । यस चरणमा वैध र अवैध आयको सीमारेखा विलुप्त हुन्छ र सबै आम्दानीलाई शुद्धीकरणकर्ताले वैधको रुपमा दावी गर्न सक्छ । (Ghimire, 2075)

नेपालको अवस्था

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था अत्यन्त कमजोर भएका कारण सन् २०१० देखि विश्वको निगरानी सूचिमा परेको नेपाल २०१४ को मध्यमा आएर बाहिरिन सफल भएको छ । आधा दशकको कठोर प्रयासबाट नेपालले कानूनी र संस्थागत क्षेत्रमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्र सम्वृद्ध बनाउने यस बिषयले ढिलो चाडो राज्यका हरेक क्षेत्रको सहयोग पाएको छ । यद्यपि विषयको व्यापकता र आवश्यकताको बोधको अभाव, व्यक्तिगत स्वार्थ र मुलतः पद्धतिको स्थापनाका कारण हुन सक्ने संभावित कारवाहीको त्रासले आम आवश्यकतालाई विदेशीको दवाव वा सार्वभौम अधिकार माथिको प्रहार भन्ने आरोप समेत बेलाबखत देखापरे । नितान्त आफ्नो आन्तरिक कारणले यस्तो परिस्थिति आएको, वित्तीय अपराध नियन्त्रण र विकास एकै सिक्काका दुई अभिन्न पाटा भएकाले राज्यको लागि अति आवश्यक कुरा समेत समय मै गर्न सकिएन भन्ने बोध र पश्चाताप भन्दा विवाद र विरोध नै बढी आए । नेपालको कानूनी व्यवस्था र वित्तीय क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दोस्रो संशोधन २०७० ले वित्तीय संस्था तथा सोका नियमनकारी निकाय माथि गहकिलो जिम्मेवारी थपेको छ । तुलनात्मक रुपमा संभवतः यो दायित्व आजसम्म यस्ता निकायले निभाइरहेको भूमिकाको हाराहारीमा छ । दायित्व मात्र यसले थप गरेको छैन, वित्तीय संस्थाहरुलाई मुलुकको वित्तीय स्थायित्व, पारदर्शिता र अपराध नियन्त्रणमा प्रमुख हिस्सेदार मानेको छ । नियमनकारी निकायलाई सुपरीवेक्षणको इतिहासमा सबै बढी अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको इन्जिनको रुपमा वित्तीय संस्था र सोको चालकको स्थानमा नियमनकारी निकायलाई विराजमान गराएको छ । राज्यले वित्तीय क्षेत्र वा संस्थालाई वित्तीय अपराध निरोध, पहिचान, नियन्त्रण र कारवाहीको लागि मुल प्रवाहमा ल्याएको छ । यस्तो व्यवस्था नभएसम्म सरकारी संयन्त्र मात्र निरिह हुने महशुस सरकारले गरेको छ । यस्तो राज्यको महत्वपूर्ण दायित्वमा वित्तीय क्षेत्रलाई सहभागी गराई निजी नाफाका लागि व्यवसाय मात्र गर्ने भन्ने आरोपलाई राज्यले नै चिरीदिएको छ । सरकारी निकाय सरह नै वित्तीय (निजी) क्षेत्रको जिम्मेवारी हो भन्ने कानूनी आधार सिर्जना गर्दै राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याएर गौरव समेत महशुस गराएको छ। (Nepal, 2075)

सहकारी संघसंस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी हाल प्रचलित कानुनी  व्यवस्थाहरु

विश्वब्यापीरुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि कठोर कदम चाल्न दिइएका दवावको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ (चौथो संशोधन २०७५), सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण नियमावली २०७३ को आधारमा रही सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ (पहिलो संशोधन २०७६) लाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक १८ गते स्वीकृत गर्दै सहकारी संघ संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ। उक्त निर्देशनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि सहकारी संघसंस्थाहरुलाई तत्काल नीतिगत, संरचनागत र जनशक्ति व्यवस्थापनको कदम चालिहाल्नु पर्ने अवस्था ल्याएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ (पहिलो संशोधन २०७६) मा भएका मूख्य मुख्य व्यवस्थाहरु

क) सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ३) 

संस्थामा सदस्य बन्न चाहने ब्यक्तिको विभिन्न अनुसूची बमोजिम विवरण लिई मात्र सदस्य बनाउन सक्ने, संस्थागत सदस्यको खाता संचालकको विवरण र ल्याप्चे र वाल सदस्यको हकमा संरक्षक वा अभिभावकको विवरण र ल्याप्चे समेत लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ख) अनौपचारिक रूपमा बुझ्न सक्ने (दफा ४) 

सदस्य बन्न चाहने ब्यक्तिको बारेमा छिमेकी, जानकारी राख्ने ब्यक्ति, अन्य संस्थाबाट अनौपचारिक माध्यमबाट समेत बुझ्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ग) सदस्यता दिन नहुने (दफा ५)  

बिभिन्न उपाय समेतबाट नाम, ठेगाना, पेसा, परिवार र रहनसहन लगायतको जानकारी नभई कसैलाई पनि सदस्यता दिनु नहुने

घ) उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी विशेष व्यवस्था (दफा ८)

१.संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा देहाय बमोजिमका उपाय समेत अवलम्बन गर्नु पर्नेः

(क) सदस्यको विवरण नियमित रूपले अद्यावधिक गर्ने,

(ख) उच्च पदस्थ व्यक्ति थपघट भएको अवस्थामा तत्काल पहिचान गर्ने,

(ग) उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्ति पहिचान गर्ने,

(घ) उच्च पदस्थ व्यक्तिको पदीय हैसियत र संलग्नता बमोजिमको जोखिम पहिचान गर्ने । 

२ बिभिन्न माध्यमबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्ने

(३) उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख निज पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म कायम राख्नुपर्ने । तर संस्थाले जोखिमलाई आधार मानी सो अवधिलाई बढाउन सक्ने ।

ङ) विद्यमान सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी व्यवस्था (दफा ९)

(१) संस्थाले ऐन, नियमावली र निर्देशन बमोजिम विद्यमान सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि वि.सं. २०७५ चैत्र मसान्तभित्र देहाय बमोजिम गरिसकेको हुनु पर्ने ।

(क) उच्च जोखिमको हकमा निर्देशन जारी भएको मितिले ९ महिनाभित्र,

(ख) अन्य जोखिमको हकमा संस्थाले तय गरेको प्राथमिकताअनुसार । 

(२) संस्थाले सदस्यको पहिचान देहाय बमोजिम नियमित रूपमा अद्यावधिक  गर्नुपर्नेछ 

(क) उच्च जोखिम भएका सदस्यको हकमा कम्तीमा वर्षमा १ पटक, 

(ख) मध्यम जोखिम भएका सदस्यको हकमा कम्तीमा २ वर्षमा १ पटक,

(ग) न्यून जोखिम भएका सदस्यको हकमा कम्तीमा ३ वर्षमा १ पटक,

च) वास्तविक धनीको पहिचान (दफा १०)  

संस्थाले ऐन र नियमावलीको बमोजिम वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा बिभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने

(क) सदस्यले पेस गरेको विवरण, कारोबार र निजको हैसियत मिल्छ, मिल्दैन ?

(ख)  सदस्यको काम कारोबारउपर अन्य कुनै व्यक्तिको कुुनै किसिमको प्रभाव वा स्वार्थ हुन सक्ने अवस्था छ, छैन ?

(ग)  सदस्यको पुख्र्यौली तथा वर्तमान आर्थिक अवस्था स्वाभाविक देखिन्छ, देखिँदैन ?

(घ)  सदस्य र निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिको बारेमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनासँगको तादात्म्य छ, छैन ?

छ) असामान्य कारोबार मान्नुपर्ने (दफा १४) 

संस्थाले देहायको कारोबारलाई असामान्य कारोबार मान्नुपर्ने

(क) चित्तबुझ्दो आधार भएको बाहेक एकैपल्ट वा पटक–पटक गरी वार्षिक रु. ३० लाखभन्दा बढीको बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी,

(ख) एकैपल्ट वा पटक–पटक गरी वार्षिक रु. ३० लाखभन्दा बढीको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वा रकम स्थानान्तरण (मनी ट्रान्सफर),

(ग) एकैपल्ट वा पटक–पटक गरी वार्षिक रु. ३० लाखभन्दा बढीको सेयर खरिद,

(घ) सीमा कारोबार प्रतिवेदन छल्ने मनसायले हुने कारोबार

ज) सीमा कारोबारको स्रोत खुलासा लिनुपर्ने (दफा १५) 

संस्थाले रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको देहायको कारोबार गर्दा सम्बन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत खुलासा लिनुपर्ने।

(क) संस्थाको  सेयर खरिद गर्दा,

(ख)  संस्थामा बचत जम्मा गर्दा,

(ग)  संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा, व्याज भुक्तानी गर्दा,

(घ)  विप्रेषण (रेमिट्यान्स) वा स्थानान्तरण (ट्रान्स्फर) को रकम भुक्तानी लिँदा, खातामा जम्मा वा खातासार गर्दा ।

झ) संकास्पद सदस्य र कारोबारको निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्ने, कारोबार गर्न नहुने, सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने र सीमा कारोबारको प्रतिवेदन दिनु पर्ने (दफा १६ देखि १९)

ञ) व्यवस्थापनस्तरको कार्यान्वयन अधिकारी (कम्प्लायन्स अफिसर) नियुक्त गर्नुपर्ने (दफा २४) सहकारी संघसंस्थाले अधिकृत स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने, सो ब्यवस्था नभए सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापकले नै सो जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था ।

ट) गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने (दफा २६)  

(१) कार्यान्वयन अधिकारीले ऐन, नियमावली तथा निर्देशन बमोजिम तयार वा पेस गरेको सीमा वा शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदनको सूचना वा जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईबाहेक अन्य कसैलाई दिन नहुने । तर प्रतिवेदन र प्रतिवेदनमा उल्लिखित नाम, नामेसी बाहेक अन्य विवरण विभाग, कार्यालय वा प्रचलित कानुुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको नमानिने।

(२) संस्थाको पदाधिकारी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादनका सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा जानकारी सम्बन्धित वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै तबरले प्रकट नगरी गोप्यता कायम राख्नु पर्ने।

ठ) आन्तरिक कार्यविधिको स्वीकृति (दफा २७) 

(१) ऐन, नियमावली र निर्देशन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्रभावकारी सम्पादनका लागि ऐन, नियमावली र निर्देशनमा रहेका अन्य व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संस्थाले आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी साधारण सभाबाट पारित गराई लागू गर्नुपर्ने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थाले नीति तर्जुमा गर्दा देहायका विषयसमेत समावेश गर्नुपर्ने

(क) सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिव्यवहारको प्रचलन,

(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्बद्ध अपराध निवारण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना तथा प्रभावकारितासम्बन्धी व्यवस्था र रणनीति,

(ग) सदस्य, प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा उच्चतम नैतिक मर्यादास्तर (इथिकल स्ट्यान्डर्स) को अपेक्षा, झुठ्ठा विवरणको घोषणा (फल्स डेक्लेरेसन)  र विचलनमा शून्य सहिष्णुता,

(घ) ऐन, नियमावली तथा यो निर्देशनका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा साधारण सदस्य, विभिन्न पदमा निर्वाचित पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई स्वतन्त्र, निर्भीक एवं अग्रतापूर्ण ढङ्गले सूचना दिन, प्रतिवेदन गर्न र अन्य रूपमा कर्तव्य पालना गर्न प्रोत्साहन एवं संरक्षण,

(ङ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा संस्थाको दायित्वका सम्बन्धमा सदस्य सूचना, शिक्षा, सञ्चार गतिविधिहरूका साथै कर्मचारीहरूको दक्षता विकासमा लगानी र 

(च) एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्धता, नियमित प्रतिवेदन एवं अग्रतापूर्ण परिपालना समेतबाट संस्थाको निरन्तर छवि प्रक्षेपण । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम संस्थाले आन्तरिक कार्यविधि तर्जुमा गर्दा देहायका विषयसमेत समावेश गर्नुपर्ने

(क) आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्यविभाजन,

(ख) सदस्यको पहिचान तथा अद्यावधीकरण,

(ग) जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन,

(घ) अनुगमन पद्धति,

(ङ) अस्वाभाविक, असामान्य तथा शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान तथा प्रतिवेदन पद्धति,

(च) संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षकलगायत अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियमित रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि कार्यविषय (पोर्टफोलियो) अनुसारको आवश्यक जाँचसूची (चेक लिष्ट),

(छ) कागतपत्रको हिफाजत, सूचना संरक्षण, संरचनामा पहुँच नियन्त्रण, प्रचलित कानूनबमोजिम माग भएका सूचना दिने प्रक्रियाहरूको स्थापना एवं अभिलेखका लागि आवश्यक भौतिक सुविधा तथा उपकरणको निर्धारण गर्ने व्यवस्था,

(ज) कर्तव्य पालनामा लापरवाही गर्ने कर्मचारीउपर अनुशासनको कारबाई,

(झ) आन्तरिक नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, प्रतिवेदन र समीक्षा,

(ञ) अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था र

(ट) अन्य आवश्यक विषय ।

ड) अभिलेख व्यवस्थापन (दफा ३०)  

(१) सहकारी संघसंस्थाले ऐन, नियमावली तथा निर्देशन बमोजिम तयार भएका विवरण, सूची, जानकारी, प्रतिवेदन, अभिलेख, सूचना पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुका साथै त्यसरी राखिएका कागजातहरू आवश्यक परेका बखत तत्काल फेला पार्न सकिने गरी भएसम्म विद्युतीय माध्यममा समेत तिनको विवरण राख्नु पर्ने ।

(२) संस्थाले राख्नु पर्ने कागतपत्रको अन्य कुराका अतिरिक्त देहायबमोजिम हिफाजत गर्नुपर्ने

(क) जिम्मेवारी तोक्ने,

(ख) अनधिकृत पहुँच नहुने व्यवस्था मिलाउने,

(ग) रु. ५ करोड वा सोभन्दा बढीको जायजेथा हुने संस्थाले अग्नि कवज (फायर प्रुफ) दराज र अन्य संस्थाले पनि यथासम्भव सुरक्षित दराजमा राख्ने र 

(घ)  आन्तरिक कार्यविधिमा उल्लिखित उपायहरू अपनाउने । 

ढ) निर्देशन पालना नगरेमा हुने कारबाही तथा सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था (दफा ३२)

(१)  ऐन, नियमावली तथा यो निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको कारबाई हुने व्यवस्था।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाई गर्दा विभागले कम्तीमा १५ दिनको समय दिई ऐनको दफा ७फ. को उपदफा (५) बमोजिम स्पष्टीकरण सोध्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नपाइएमा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लङ्घनको मात्रा र सोबाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभावलगायतका विषयको गाम्भीर्यका आधारमा ऐनको दफा ७फ. बमोजिम विभागले देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै कारबाई वा सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ।

१ नीति तथा कार्यविधि नभएमा

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख वा गाम्भीर्यको आधारमा रु. ३० लाखसम्म जरिबाना गर्ने । संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

२ पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख जरिबाना गर्ने ।  १० लाखभन्दा बढी जरिबाना वा गाम्भीर्यको आधारमा संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

३ बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा

रु. ३० लाखदेखि गाम्भीर्यका आधारमा रु. ५ करोडसम्म जरिबाना वा थप सजाय गर्ने ।

४ ऐनको परिच्छेद ६ ख. को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा 

रु. २० लाख जरिबाना गर्ने । रु. ५० लाख जरिबाना गर्ने । रु. २ करोड वा गाम्भीर्यअनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिबाना गर्ने ।  पटक–पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा संस्थाको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको कारबाई गर्ने ।

५ उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख वा गाम्भीर्यको आधारमा रु. ३० लाखसम्म जरिबाना गर्ने । संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

६ वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, बृहत् पहिचान गर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा 

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख जरिबाना गर्ने । रु. १० लाखभन्दा बढी जरिबाना वा गाम्भीर्यको आधारमा संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

७ जोखिम व्यवस्थापन भएको नपाइएमा

लिखित रूपमा सचेत गराउने । बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख वा गाम्भीर्यको आधारमा रु. ३० लाखसम्म जरिबाना गर्ने । संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

८ निरन्तर अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था नभएमा

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  रु. १० लाख जरिबाना गर्ने । रु. १५ लाख वा गाम्भीर्यअनुसार थप जरिबाना

९ सीमा कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा 

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख वा गाम्भीर्यको आधारमा रु. ३० लाखसम्म जरिबाना गर्ने । संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

१० शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा 

लिखित रूपमा सचेत गराउने । बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. २० लाख जरिबाना गर्ने । रु. २० लाखभन्दा बढी जरिबाना वा गाम्भीर्यको आधारमा संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

११ कार्यान्वयन अधिकारी वा दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिमको व्यवस्था भएको नपाइएमा 

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख जरिबाना गर्ने । संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने । १२ सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने । लिखित रूपमा सचेत गराउने । बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने ।

१२. समीक्षा नगरेमा

कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने ।

१३. संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्य नगरेमा

लिखित रूपमा सचेत गराउने ।  बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने ।

१४ तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखेमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखेमा

लिखित रूपमा सचेत गराउने । बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने । कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने । रु. १० लाख वा गाम्भीर्यको आधारमा रु. ३० लाखसम्म जरिबाना गर्ने । संस्थाको दर्ता खारेजसम्मको कारबाई गर्ने ।

१४क. चौमासिक प्रतिवेदन नपठाएमा 

लिखित रुपमा सचेत गराउने । बचत संकलनमा सीमातोक्ने । कर्जाप्रवाहमा सीमातोक्ने । रु.१० लाख वा गाम्र्भीयको आधारमा थप जरिवाना गर्ने ।  संस्थाको दर्ता खारेजी सम्मको कारबाई गर्ने । 

१५ सीमा वा शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन समयमा नपठाएमा

ऐनको दफा १० को उपदफा (७) बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाईले रु. १० लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने । 

कर्मचारी र संचालक समितिले अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्ने ब्यवस्थाः 

सहकारी संघसंस्थालाई कारवाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम– कारवाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्वन्धित संस्थाले प्रचलित कानून वा संस्थाको विनियम बमोजिम कारबाई गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाले संघ संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गर्नु पर्ने कामहरु, कार्यविधि बनाउने, विवरण संकलन गर्ने, अधिकारी तोक्ने, प्रतिवेदन पठाउने तथा समीक्षा गर्ने लगायतका कामहरु समयमा नगरी संस्थालाई नकारात्मक असर पार्ने संचालक तथा कर्मचारीहरु आर्थिक रुपमा समस्यामा पर्ने देखिन्छ । संघ संस्थामा बसेर हामीलाई कानून थाहा भएन भन्ने जवाफले मुक्ति नमिल्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। तसर्थ सम्पूर्ण सहकारी संघसंस्थाले यसबारेमा बेलैमा आवश्यक कदम चाल्नु अत्यावश्यक छ ।

अन्त्यमा, कालोधनको हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रवेशले सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाहरुलाई धरासायी बन्न नदिई स्वथ्य सहकारी, बैँकिङ एवं बित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, आर्थिक, सामाजिक र कानुनी पक्षमा पर्ने नकारात्मक असरहरु न्यूनीकरण गरी स्वस्थ एवं गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न, राजनीतिको आपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण अन्त्य हुने परिपाटीको विकासमा सहयोग पुर्‍याई अपराध विहीन समाजको निर्माण गरी नागरिकको भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्न सबै सहकारी संघसंस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत तथा जनशक्ति ब्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्नु अत्यावश्क देखिएको छ ।

दामोदर पंगेनी, महासचिव, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रूपन्देही 9857012661

Reference 

Ghimire, K. (2075). Sampati Shuddhikaran Aparadh Niyentran: Uplapbdhi, Samaya ra Chunauti. Anti Money Laundering Journal, 1-16.

Nepal, H. (2075). Sampatti Shudhikaran Niwarnma ma Bank Bittiye sanstha ko Bhumika. Anti Money Laundering Journal, 104-119.

Sharma, C. (2071). Nepalma Sampati Shuddhikaran Niwaran. Anti-Money Laundering Journal, 1-35.
Photo Credit: Paul Runner