आआफ्नो सहकारीको बिनियम हेर्नुभएको छ ? सहकारी ऐन २०७४ अनुसार के के कहिले सम्म संशोधन गरिसक्नु पर्ला !
- दामोदर पंगेनी
सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम बिनियम बनाई स्थापित र संचालित सहकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारले २०७४ सालमा नयाँ सहकारी ऐन जारी गरेपछि पुरानो ऐनमा भन्दा नयाँ ऐनमा भएको परिवर्तन बमोजिम विनियम संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। उक्त विषयलाई सहकारी ऐन २०७४ जारी गर्दा पनि महसुस गरी नयाँ प्रावधानलाई संशोधन गर्ने अवधिहरु दिईएको छ। जसलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो विनियम पुनरावलोकन गर्न संचालक समितिबाट विनियम पुनरावलोकन उपसमिति गठन गर्ने र संघीय सहकारी ऐन २०७४ र संघीय सहकारी नियमावली २०७५, प्रादेशिक सहकारी ऐन र प्रादेशिक सहकारी नियमावली बमोजिम संशोधन गर्न सकिन्छ ।
क) सहकारी ऐन जारी भएको १ वर्ष भित्र भईसकेको हुनु पर्ने (२०७५ असोज मसान्त भित्र)
१. कुनै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा संचालक रहेको भए वा एउटामा संचालक अर्कोमा कर्मचारी रहेको भए एक वर्ष भित्रमा एउटा मात्र सहकारीको संचालक वा एक मात्र सहकारीमा कर्मचारी रहनु पर्ने छ।
२. सहकारीको दर्ता, नियमन कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने सार्वजनिक पद धारण गरेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारी अथवा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कर्मचारी रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक समितिमा वा लेखा समितिमा रहेको भए ६ महिना भित्र सार्वजनिक पद वा कर्मचारीको पद छाड्नु पर्ने अथवा पदमा कायम रहने भए सहकारी संस्थाको संचालक समिति र लेखा समितिको पद छाड्नु पर्ने।
ख) सहकारी ऐन जारी भएको २ वर्ष भित्र भइसकेको हुनु पर्ने (२०७६ असोज मसान्त भित्र)
१. सहकारी ऐन २०७४ को दफा १८ (२) बमोजिम संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि आवेदन दिन सकिने ।
ग) सहकारी ऐन जारी भएको ३ वर्ष भित्र भइसकेको हुनु पर्ने (२०७७ असोज मसान्त भित्र)
१. सहकारीमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरु एक स्थानीय तहको एक विषयको एक मात्र सहकारीमा सदस्य बन्नु पर्ने । एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य रहेको भए अन्यको सदस्यता त्याग गरी एउटै सहकारीमा सदस्य रहनु पर्ने ।
२. बहुउद्देश्यीय वा विषयगत सहकारी संस्थाहरुले (बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बाहेक) ३ वर्ष भित्रमा बचत तथा ऋण बाहेक अन्य कारोबार मुख्य कारोबार हुने गरी कारोबार गर्नु पर्ने ।
घ) सहकारी ऐन जारी भएको ४ वर्ष भित्र भइसकेको हुनु पर्ने (२०७८ असोज मसान्त भित्र)
१. बार्षिक दुई करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै संचालक कर्मचारी रहेको भए चार वर्ष भित्र त्यस्तो संचालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।
ङ) सहकारी ऐन जारी भएको ५ वर्ष भित्र भइसकेको हुनु पर्ने (२०७९ असोज मसान्त भित्र)
१. गैरनाफामुखी, सामाजिक संस्था बाहेक अन्य प्रकृतिका (सहकारी ऐन दफा ३०को उपदफा २ बाहेकका) कृत्रिम व्यक्तिहरु सदस्य रहेको भए उनीहरुलाई सहकारीको सदस्यबाट हटाउनु पर्ने ।
च) समय नतोकिएको तर संशोधन गर्न पुनरावलोकन गर्दा राम्रो हुने विषयहरु
१. सहकारी बिनियममा एक परिवारका १ जना मात्र सदस्य बन्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था हुन सक्छ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३ (४) अनुसार एक भन्दा बढी व्यक्ति पनि सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
२. दुई हजार भन्दा बढी सदस्य संख्या भएमा प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा गर्न सकिने ।
३. संचालक समिति र लेखा समितिको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था ।
४. सहकारी संस्थाले कूल प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणा सम्म बचत गर्न सक्ने । पहिलेका विनियमा १० गुणा सम्म रहेको हुन सक्छ।
५. संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष २५ प्रतिशत भन्दा कमको छ भने पुनरावलोकन गर्नु होला ऐन अनुसार कम्तीमा २५ प्रतिशत रहेको संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष हुनु पर्दछ ।
६. सहकारी प्रवद्र्धन कोषबापत प्रत्येक सहकारी संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद बचतबाट जगेडा कोष २५ प्रतिशत कटाई बाँकी हुन आउने रकमलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ०.५ प्रतिशत संघीय सहकारी मन्त्रालय र ०.५ प्रतिशत प्रादेशिक सहकारी मन्त्रालय (प्रदेश नं. ५ मा) मा बुझाउनु पर्ने ।
७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी संस्थाले खुद बचतबाट पहिले २५ प्रतिशत जगेडा कोषकाटी बाँकी रहेको रकमलाई १०० प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र १ प्रतिशत सहकारी प्रवद्र्धन कोष (संघीय र प्रादेशिक) कटाई बाँकी रहेको रकमलाई १०० प्रतिशत मानी उक्त रकमको ५ प्रतिशत बराबरको सहकारी स्थिरिकरण कोष बनाउनु पर्ने।
८. सहकारीले लाभांश बापत १५ प्रतिशतबाट बढाई १८ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी लाभांस दिन सक्ने ।
९. लेखा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य हुन संस्थाको सदस्य भएको ३ वर्ष पुरा हुनु पर्ने व्यवस्था।
- कोषाध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही ९८५७०१२६६१
Good information
ReplyDeleteSanchala samitee ko padadhikari karyakari pramukh huna milxa ki mildaina??
ReplyDeleteदुई करोड भन्दा बढीको वासलात भएको सहकारीमा संचालक कर्मचारी बन्न मिल्दैन । भएको भए २०७८ असोज भित्र दुईमा एक हुनु पर्छ।
ReplyDelete