कृषि विकासको राजनीतिक नारा र कृषकको भोगाइ

श्री माननीय कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री ज्यू

नेपाल सरकार

नमस्कार !

देश कोरोना भाइरसको महामारीको प्रकोपबाट बच्न लकडाउनको स्थितिमा रहेको छ। मानव जातिले कहिल्यै कल्पना नगरेको विश्वब्यापी महामारीको कारणले आज मानव जाति आआफ्नो घरभित्र सिमित हुनु परेको छ। सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, नागरिक मिली आफ्ना दैनिक कामकाजलाई स्थगित गरी संयुक्त प्रयासबाट हामी कोरोना महामारी विरुद्ध सफलता पाउनका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं।

२०७६ मंसीरमा मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिइसकेपछि लामो तयारी पश्चात चैत्र महिनामा माननीय मन्त्रीज्यूले ७५३ वटै स्थानीय सरकार प्रमुखहरुलाई पत्र लेखी सबैले किसानलाई सहयोग गर्ने ५ बुँदे कृषि विकासको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम तयार गर्न अनुरोध गर्नुभएको समाचार पढेका कृषक समुदाय महामारी रोक्न लगाइएको लकडाउन अवधिमा यस अघि कहिल्यै नभोगेको कठिन अवस्थामा रहेको छ। मौसम अनुसार समय पुरा भएपछि अनिवार्य फल्ने पाक्ने उपज कसरी भण्डार गर्ने, कसरी प्रशोधन गर्ने, कसरी ढुवानी गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा कुनै विकल्प नभएर आज किन कृषि पेशा गरिएछ भन्ने पीडाबोध गरिरहेको अवस्थामा नेपालीले अत्यन्तै आशा र भरोसा लिएका, विज्ञ, अध्ययनशील, विश्लेषक मन्त्रीज्यूबाट समाधान पाउने आशा सहित सहयोगका लागि पत्र लेखिरहेको छु।

माननीय मन्त्रीज्यू 

तपाईलाई अवगत नै छ, सञ्चार माध्यममा गाईभैंसी पालक किसानले दुध फालेको तस्वीर आइरहेका छन् । किसानले दुध बिक्री गर्ने डेरी बन्द छ, डेरी बन्द छ भनेर दुध नदुहे थुनेलो हुन्छ, दुध दुहेर बिक्री गर्न पाइदैन। लकडाउनको अवधीमा उत्पादनमा विविधकरणको तयारी गर्‍यो घ्यू बनाउन दुध तताउनु पर्छ, तताउने भाँडा कहाँबाट ल्याउने, ल भाडाँ भयो, ग्यास अथवा दाउराको व्यवस्था कसरी गर्ने, दही जमाउने भाडाँ, मथ्ने ठेकीको व्यवस्था, दैनिक यी काम गर्न श्रमिकको व्यवस्था सम्भव छैन । ती फालिएका दुध उत्पादकको रहर होइन हाम्रो व्यवस्थाको लाचारी हो। दुखमा किसानको लागि कहाँ छ सरकार ? महँगो लागत लगाई उत्पादन गरेको आफ्नो उत्पादन फाल्नुपर्ने दुर्दशा भोगेका किसानलाई दुग्धजन्य उत्पादन यसरी संकलन र ढुवानी गर्ने, अण्डा यसरी ढुवानी र बिक्री गर्ने अनि यसरी पशुपंछीपालकहरुको संरक्षण गर्ने भनि सरकार मार्फत छिटो भन्दा छिटो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। 

लकडाउनको अवधिभरमा नेपाली तरकारी उत्पादकहरु तयारी उत्पादन सडाउन बाध्य भए, उद्योगी र ब्यापारीले कारखाना बन्द गरे उत्पादन बिक्री कसरी गर्ने चिन्ता लिनु परेन तर तरकारीले सरकारले लकडाउन गरेको छ हामी बढ्नु हुन्न, पाक्नु हुन्न भन्दैन। तरकारी तयार हुन्छ । किसानले बुझ्छन् यो लकडाउन नेपाल सरकारले रहरले लगाएको होइन, जनतालाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउन लगाएका हो। तर किसानले नबुझेको विषय भनेको नेपाली किसानले तरकारी बेच्न नमिल्ने तर भारतबाट दैनिक तरकारी ट्रकका ट्रक भित्राउन मिल्ने । नेपाल सरकारका निकै आशा गरिएका युवा मन्त्रीज्यूबाट किसानलाई आशा छ नेपाली किसानले तयार गरेको तयारी बिक्री गर्ने प्रवन्ध सरकारले छिटो गर्ने छ।

माननीय मन्त्रीज्यू

विद्यालयमा पढ्दा देखि नै सबैले भन्ने गरेको नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षण (२०७६) अनुसार नेपालको ३४ खर्ब ६४ अर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत (९ खर्ब ३५ अर्ब) हिस्सा कृषिले ओगट्छ । कुल खेती योग्य जमिनको ८० प्रतिशत भूभागमा धान खेती हुन्छ, धान रोप्ने समय नजिकै आइपुगेको छ। धान खेतीका लागि अब किसानले तयारी गर्ने समय भयो। बैशाख महिनामा बिउ, मल तयारी गर्ने, जेठ महिनामा विउ छर्ने, असार र साउन महिनामा धान रोपी सिध्याउनु पर्दछ। धान रोपाइका धेरै आवश्यक सामाग्रीमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता छैन। सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र नियन्त्रण भएको सामाग्री रसायनिक मल हो। यति बेला किसानहरु चिन्तामा छन् रसायनिक मल पाइने हो वा होइन । 

किसानलाई जानकारी छ रसायनिक मल नेपालमा बन्ने र आजको आज आउने विषय होइन। नेपालमा नबन्ने र विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएकोले सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रक्रिया अनुसार मल भित्रिने भएकोले लामो समय लाग्छ। त्यसैले २०७७ सालको जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा धानखेतीमा चाहिने रसायनिक मलका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले रसायनिक मल खरीदका लागि २०७६ माघ २८ गते ३० हजार मेट्रिक टन युरियाको लागि, फागुन २० मा २५ हजार मेटिक टन युरिया र २० हजार मेटिक टन डिएपी र चैत २६ गते २५ हजार मेटिक टन युरिया र २० हजार मेटिक टन डिएपीका लागि बोलपत्र माग गरिसकेको थियो।

अहिले सम्म नेपाली किसानलाई नेपाल सरकारको सरकारी संयन्त्र अचम्मको लाग्छ, चाहिने रसायनिक मल पर्याप्त आउँदैन, आएको मल पनि जेठ असारमा डिएपी चाहिन्छ सरकारले साउन भदौमा बिक्री गर्छ, अनि त्यही समय चाहिने युरिया पाइदैन। युरिया र डिएपी किन्न चाहने किसानले किन्न नचाहे पनि एमोनियम सल्फेट किन्नै पर्ने बाध्यता छ। एमोनियम सल्फेट किन्न नचाहने किसानले युरिया डिएपी नपाउने अवस्था समेत छ। 

कता–कति तर्क सुन्न सकिन्छ सरकारी प्रक्रिया लामो हुन्छ त्यसैले ढिला भयो। सरकारी प्रक्रिया लामो हुने भए किन माघमा शुरु गर्नु भदौबाट शुरु गरे सरकारलाई केही नोक्सानी छ र ? यो त श्रीमती सुत्केरी भइसकेपछि सन्तानलाई दुध चाहियो भनेर श्रीमान् भैंसी किन्न हिडे जस्तो भएन र ?  अध्ययनशील माननीय मन्त्रीज्यूलाई पक्कै जानकारी छ, अघिल्लो बर्ष नेपालले पर्याप्त मल ल्याउन सकेन, अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २,९८,६७७ मेट्रिक टन

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २,५८,९१३.९ मेट्रिक टन

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३,२४,९७७.४ मेट्रिक टन

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३,४०,१४४.९५ मेट्रिक टन र

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १,९१,५३५.४९ मेट्रिक टन (फागुन सम्म)

 मात्र रसायनिक मल कृषकलाई बिक्री गरेको छ। जसले गर्दा गएको वर्ष रसायनिक मलका लागि किसानले दशकमै नपाएको दुख कष्ट भोग्नु पर्‍यो। खेती योग्य जमिनको जम्मा ५६ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिचाई सुविधा पुगेको नेपालमा १२ महिना नै सिचाई सुविधा पुगेको भाग केवल ३३ प्रतिशत भएकोले संयोगवश आकाशबाट पानी समयमा नै पर्‍यो र सरकारले बिक्री गर्ने रसायनिक मल प्राप्त गरे भने नेपाली किसानले विदेशबाट एक वर्षमा गरिएको १ खर्ब ३८ अर्बको कृषि उत्पादनको आयातलाई थोरै भए पनि रोक्न सक्नेछन्।

आशा छ  यो लकडाउनको अवधिमा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको सहजीकरणमा सबै किसानले रसायनिक मल युरिया र डिएपी नेपाली किसानले पाउने छन्। लकडाउनको २५/२६ दिन सम्ममा जनताका लागि कोरोनाको बारेमा एउटा फोटो सहितको भनाई प्रेषित गर्नु बाहेक अन्य क्षेत्रमा समय खर्च नगरी उत्पादक किसान र पशुपालकहरुकै समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन व्यस्त रहनुभएको विश्वास लिँदै सरकारको तर्फबाट किसानहरुको समस्या बेलैमा समाधान हुने अपेक्षा गर्दछु।

अन्त्यमा कोरोना विरूद्धको संघर्षमा हामी सफल हुनेछौं भन्ने विश्वास गर्दै कुशल नेतृत्वको कामना गर्दछु !

शुभेच्छुक

दामोदर पंगेनी, 

कोषाध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही

सहप्राध्यापक, यज्ञोदय दुधनाथ थारु बहुमुखी क्याम्पस, रुपन्देही

२०७७ बैशाख ७ गते आइतबार

तथ्यांकका स्रोतः
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६, प्रकाशक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको वेवसाइट http://www.kscl.gov.np