कोरोना महामारीमा सहकारी व्यवस्थापन नमूना नीति

कोरोना महामारीमा सहकारी व्यवस्थापन नमूना नीति

                                                                                                                                – दामोदर पंगेनी

विश्वब्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले विश्वका अन्य देशमा झैं नेपाल पनि अहिले लकडाउनको स्थितिमा रहेको छ । लकडाउनको कारणले सबै क्षेत्र प्रभावित भए जस्तै सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। सामान्य अवस्थामा चलेका सहकारी संस्था लकडाउनको कारणले पुरै वा आशिंक बन्द हुँदा सदस्य, कर्मचारी, संचालक, ऋणी, सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणलाई अब सहकारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। त्यही जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न हरेक सहकारी संस्थाले नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु उचित हुने हुनाले नमूनाका रुपमा यो बिपत् अवस्थामा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नमूना नीति २०७७ प्रस्तुत गरेको छु। यो नीतिले बर्तमानको कोरोना महामारीलाई मात्र नसमेटी त्यसबाहेक आइपर्ने आर्थिक मन्दी, अन्य प्राकृतिक बिपत्, बातावरणीय वा राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने बिपतको अवस्था समेत परिकल्पना गरि ती बिपत् समेतलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। यस नमूना नीतिलाई आआफ्नो सहकारी संस्थाको आवश्यकता र सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्न सके सहकारीको नीतिगत पक्ष राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। 

बिपत् अवस्थामा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नमूना नीति–२०७७

प्रस्तावना

संसारभर कोरोना भाइरसको महामारी सिर्जना भई बिपत्को अवस्था सिर्जना भई देशहरुले आफ्ना आफ्ना जनतालाई बचाउनका लागि लकडाउन (बन्दाबन्दी) लागू गरिरहेका छन्। बर्तमानमा देखिएको कोरोना भाइरस जस्ता अन्य बिभिन्न प्रकारका विपत् भविश्यमा आउन सक्ने हुँदा त्यस्ता जुनसुकै विपत्को अवस्था सिर्जना हुँदा ........................ सहकारी संस्थाको कार्यालय, कर्मचारी, सदस्य एवं सर्वसाधारणलाई मानवीय, बित्तीय, वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले सुरक्षित राखी आवश्यक सावधानी सहित संस्थाको सेवालाई सूचारु राख्न संस्थाको बिनियमको दफा .....................बमोजिम यो बिपत्को अवस्थामा सहकारी व्यवस्थापन नीति–२०७७ बनाई लागू गरिएको छ। यो नीति मिति ....................................मा संचालक समितिबाट पारित गरी लागू गरिएको छ । 

परिच्छेद–१ परिभाषा

१) परिभाषा

(क) “संघीय ऐन” भन्नाले संघीय सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐन, २०७४ लाई जनाउनेछ । प्रदेश ऐन भन्नाले प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई जनाउने छ।

(ख) “संघीय नियमावली” भन्नाले संघीय सरकारले जारी गरेको सहकारी नियमावली, २०७५ लाई जनाउनेछ । प्रदेश नियमावली भन्नाले प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश सहकारी नियमावलीलाई जनाउनेछ। 

(ग) “संस्था” भन्नाले ................................ सहकारी संस्थालाई जनाउनेछ ।

(घ) “कार्यक्षेत्र” भन्नाले सहकारी संस्था वा संघ वा बैंकलाई सदस्यता विस्तार र कारोवार गर्न तोकिएको भौगोलिक क्षेत्र वा निर्दिष्ट स्थानलाई जनाउनेछ ।

(ङ) “उपसमिति” भन्नाले संस्थाको संचालक समितिले बिनियमको दफा ............. बमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरि गठन गरिएको संचालकले नेतृत्व गरेको उपसमितिलाई जनाउनेछ।

(च) “निक्षेप” भन्नाले संस्थाले व्याज दिने गरी वा नगरी यस सहकारी संस्थामा सदस्यहरुले नियमित वा आवधिक वा ऐच्छिक रुपमा सदस्यका नाममा जम्मा गरेको बचत रकमलाई जनाउनेछ । यस शब्दले सदस्यहरुका नावालिक बालबालिकाको नाममा नियमित वा ऐच्छिक रुपमा जम्मा हुने बचत रकमलाई समेतलाई जनाउनेछ ।

छ) “बिपत्” भन्नाले मानवीय, राजनीतिक, वातावरणीय, आर्थिक, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै कारणले सामान्य स्थितिमा असामान्य परिवर्तन भई उक्त कारणले मानव, बित्तीय स्थिति, भौतिक सम्पत्ति, वातावरण वा समाजलाई हानि हुन सक्ने स्थितिलाई जनाउने छ।

ज) “राहत” भन्नाले सदस्य वा सदस्यको परिवारमा अप्रत्याशित घटना घटेको कारणले उत्पन्न दुखद परिस्थितिलाई संस्थाको तर्फबाट उपलब्ध गराइने नगद वा जिन्सी सहयोगलाई जनाउने छ।

संस्थाको आवश्यकता र सन्दर्भ अनुसार अन्य परिभाषा समावेश गर्न सकिने छ। 

परिच्छेद–२, बिपतको स्थिति र बिपत् घोषणा

२) देशको सबै भाग वा कुनै आशिंक भागमा मानवीय, वातावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै कारणले निरन्तर चलेको सामान्य स्थितिमा आकस्मिक तथा असामान्य परिवर्तन भई उक्त कारणले सहकारी संस्थाका कर्मचारी, सदस्य, कार्यालय, बित्तीय व्यवस्था तथा सर्वसाधारणलाई मानवीय, बित्तीय, आर्थिक, भौतिक, वातावरणीय वा अन्य कुनै प्रकारको हानी हुन सक्ने स्थितिलाई बिपत्को स्थिति मानिने छ।

३) बिपतको स्थितिको घोषणा संघीय वा प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले गरेको घोषणाको आधारमा हुनेछ।

४) नेपालको संविधान अनुसार कायम रहेका तीनै तहका सरकारले बिपत्को स्थितिको घोषणा नगरेको वा घोषणा गर्न ढिलाई गरेको कारणले सहकारी संस्थाका कर्मचारी, सदस्य, कार्यालय, बित्तीय व्यवस्था, भौतिक सम्पत्ति तथा सर्वसाधारणलाई मानवीय, बित्तीय, भौतिक, वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै प्रकारको हानी हुन सक्ने स्थिति आइपरेमा संस्थाको संचालक समिति र लेखा समिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठकले समेत बिपत्को स्थिति घोषणा गर्न सक्नेछ।

५) दफा ४ अनुसार बिपतको स्थिति घोषणा गर्न संचालक समिति, लेखा समितिको कम्तीमा १ जना र १ जना उपलब्ध माथिल्लो तहको कर्मचारी सहित दुबै समिति र कर्मचारीको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई संख्यालाई गणपुरक संख्या मानी उपस्थित सदस्यको दुई तिहाईको निर्णयबाट गर्न सकिनेछ ।

६) बिपत् स्थितिको घोषणा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई बढी भन्दा बढी थाहा हुने गरि उपलब्ध भएसम्म सामाजिक सञ्जाल, वेवसाइट, रेडियो, टेलिभिजन, कार्यालयको सूचनापाटीमा समेत प्रकाशन र टाँस गरिने छ।

७) दफा ४ र ५ अनुसार बिपत् स्थितिको घोषणा एकपटकमा बढीमा ७ दिनको लागि एक महिनामा बढीमा २ पटक र एक वर्षमा बढीमा ३ पटक सम्म मात्र गर्न सकिनेछ।

परिच्छेद–३ बिपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

८) संस्थाले दफा ३ वा ४ अनुसार विपतको स्थिति घोषणा गरिसकेपछि संस्थाले बिपत् व्यवस्थापन गर्न संचालक समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा, सचिव, कोषाध्यक्ष, संचालक र माथिल्लो तहको कर्मचारी रहने गरी  ५ सदस्यीय विपत् व्यवस्थापन उपसमिति गठन गर्नेछ। दफा ४ अनुसार बिपत् घोषणा भएमा विपत् व्यवस्थापन समितिमा संचालकको स्थानमा लेखा समितिका १ जना सदस्यलाई उपसमितिमा समावेश गर्नु पर्ने छ। बिपत् व्यवस्थापन उपसमितिको कार्यअवधि विपत् घोषणा भए देखि बिपतको अवधि सम्पन्न भएको १५ दिन सम्म हुनेछ। 

९) विपत्को समयमा संस्था एवं कार्यालय व्यवस्थापन गर्न विपत् व्यवस्थापन उपसमितिले दफा ३ बमोजिम गठन भएको भए बहुमत र दफा ४ बमोजिम गठन भएको भए सर्वसम्मतिले निर्णय गरी गर्नु पर्ने छ। बिपत् व्यवस्थापनका कार्यको लागि नियमित खरीद बाहेक बिपत्बाट सुरक्षा, रोकथाम, उपचार, हेरचाह वा सहयोगका लागि आवश्यकता हेरी बढीमा २ लाख सम्म खर्च गर्न सक्नेछ। 

१०) विपतको स्थिति घोषणा भइसकेपछि विपत् व्यवस्थापन उपसमितिले विपत् व्यवस्थापनका लागि संस्थाको कार्यालय आंशिक बन्द गर्ने वा पुरा बन्द गर्न सक्नेछ।

११) विपतको स्थितिमा संस्थाले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई बिदा दिने वा कर्मचारीहरुको समय कटौती गर्ने नियमित समय भन्दा २ घण्टा थप समेत गर्न सक्ने छ।

१२) विपत् व्यवस्थापन गर्न संस्थालाई थप कर्मचारी आवश्यकता भएमा विपत् सकिएको बढीमा २ महिना सम्म खटाउन सकिने गरी हाल कार्यरत कर्मचारीको ५० प्रतिशत सम्म कर्मचारी थप गर्न सक्नेछ।

१३) विपतको समयमा जोखिम लिई काम गर्ने कर्मचारीहरुको लागि संस्थाले बिमाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत र जोखिम लिई काम गरेबापत संस्थाले कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत सम्म अतिरिक्त सुविधा दिन सक्नेछ।

१४) बिपतको कारणले निरन्तर संस्थाको कार्यालय वा कुनै सेवा केन्द्र वा विभाग वा कारोबारको क्षेत्र पुरै वा आशिंक बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएमा कार्यरत कर्मचारीले बिपतको निरन्तर स्थिति सिर्जना भएको पहिलो महिना (३० दिन) खाइपाई आएको पुरै तलब प्राप्त गर्नेछन्। तर निरन्तर बिपतको स्थिति रहेमा कर्मचारीको दोस्रो महिना देखि २५ प्रतिशत कटौती गरी, तेस्रो महिना ५० प्रतिशत कटौती गरी, चौथो महिना ७५ प्रतिशत कटौती गरी र पाँचौ महिना शत प्रतिशत तलब कटौती हुनेछ।

१५) विपतको स्थिति घोषणा भएको समय देखि बिपत् समाप्त भएको २ महिना सम्म संस्थाले कर्मचारीलाई प्रसुति विदा र किरिया बिदा बाहेक अन्य बिदा नदिन सक्नेछ। सार्वजनिक विदाको समयमा समेत संस्थाले कर्मचारीहरुलाई काममा खटाउन सक्नेछ।

परिच्छेद–४ बिपतको स्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

१६) बिपतको स्थिति घोषणा भइसकेपछि संस्थाले आफ्नो बित्तीय सेवालाई आंशिक वा पुरै स्थगित गर्न वा रोक्का गर्न सक्नेछ।

१७) बिपतको स्थितिमा संस्थाले सदस्य बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकता र बिपत्मा परेका सदस्यलाई सेवा सुविधालाई त्यसपछिको प्राथमिकतामा राखी बित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ। 

१८) बिपतको स्थितिमा सदस्यको बचत फिर्तालाई सुनिश्चित गर्न संस्थाले एक वर्ष सम्म भन्दा कम अवधिमा फिर्ता गर्नु पर्ने बचत दायित्व हेरी पर्याप्त तरलता राखी मात्र अन्य बित्तीय सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ।

१९) दफा १८ अनुसार तरलता व्यवस्थापन गर्दा बिपतको स्थिति घोषणा कामय रहेको र अवधि सकिएको पहिलो महिना सम्म १ एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा फिर्ता गर्नु पर्ने कूल बचत दायित्वको कम्तीमा ४० प्रतिशत, तेस्रो महिना सम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत र ६ महिना सम्म कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता कायम राख्नु पर्नेछ।

२०) दफा १९ बमोजिम संस्थामा तरलताको सीमा पार नभए सम्म संस्थाले नयाँ ऋण लगानी गर्ने छैन। बिपत्ले असर गरेको कारणले असल ऋणी सदस्यको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी भएको देखिएमा, आवश्यक परेमा थप सुरक्षण समेत राखी, संस्थाले ऋण पुनर्तालिकीकरण गरी ऋण तिर्ने म्याद बढीमा ६ महिना सम्म थप गर्न सक्नेछ।

२१) बिपतको स्थिति र बिपत् सकिएको ३ महिना सम्म संस्थाले तरलता व्यवस्थापन गर्न बचत खाताको रकम निकाल्ने रकम र दिनको सीमा तोक्न सक्नेछ।

२२) बिपतको स्थिति र बिपत् सकिएको ६ महिना सम्म संस्थाले प्रदान गर्ने ऋण सेवाको रकमको सीमा घटाउन सक्नेछ।

२३) बिपतमा परेका सदस्य, सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न संस्थाले लिने शुल्क, व्याज, बिक्री दर, सेवा शुल्क, जरिवानामा सहुलियत र छुट दिन सक्नेछ।

परिच्छेद–५ विविध व्यवस्था

२२) संस्थामा विपतको स्थिति घोषणा भएमा पूर्व निर्धारित साधारणसभा, संचालक समिति, लेखा समितिको, उपसमितिको, कर्मचारी बैठकलाई स्थगित गर्न र बिपत् समाप्त भएको २ महिना पछि सम्म सार्न सक्नेछ।

२३) संस्थामा बिपतको स्थिति घोषणा भएको मितिबाट शुरु भई बिपत् समाप्त भएको १ महिना सम्म सुत्केरी भेटघाट, बिरामी भेटघाट वा राहत, बिवाह बरबधु भेटघाट, सदस्य वा सदस्यको परिवारमा मृत्यु पर्दा भेटघाट गर्ने वा अन्य कुनै पनि संस्थागत भेटघाट कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न, सेवा सुविधाको सीमा घटाउन, व्यक्तिको सीमा घटाउन वा स्थगित गर्न सक्नेछ।

२४) बिपत् शुरु भएको मिति देखि बिपत् समाप्त भएको २ महिना सम्म संस्थाले आफ्नो आन्तरीक कोषबाट प्रदान आकस्मिक कोष वा सदस्य वा सदस्य परिवार मृत्यु राहत कोष जस्ता नामले संचालित बिमा वा बिमा प्रकृतिका कार्यक्रमको रकम घटाई कार्यान्वयन गर्न वा स्थगित गर्न सक्नेछ।

२५) बिपत् समाप्त भएको १ महिना भित्रमा संस्थाको लेखा समितिले बिपत् अवधिको आन्तरीक लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ। 

२६) बिपतको स्थिति र संस्था व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानुन बमोजिम संचालक समिति र साधारणसभाले गरेको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

यो नमूना नीति जस्तै सहकारी संस्थामा नीति बनाउन सन्दर्भका लागि यस नीतिको वर्ड फरम्याटमा (MS Word file) आवश्यक परेमा संस्थाको नाम, ठेगाना, माग गर्नेको पद, नाम र इमेल आईडी तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख  गर्नु होला। म इमेलबाट पठाउने छु।

धन्यवाद !