असार मसान्तको धपेडी सकिँदा सकिँदै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दर्शाउने महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनले सबैलाई झस्काएको छ। सुशासनको अपेक्षा गरेका जनताले ६ खर्ब भन्दा बढीको बेरुजुको चोट पाएका छन्। निरन्तर चलिरहने, नघट्ने बेरुजुको रकमले सार्वभौम मतदाता र जनतालाई निराशा मात्र दिएको छ। चिया पसल, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक चासो राख्ने ब्यक्तिहरुका छलफलमा निराशाबीचमा सुनिन्छ यो देशमा केही हुने वाला छैन। यो सतीले सरापेको देश हो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका, नेपाल सधै पछाडि पर्ने भो । अनि गालीको निशानामा पर्दछन् राजनीतिकर्मीहरु। छलफलमा भाग लिनेले अविकास, गरिवी, पछौटेपन, बेरुजु, भ्रष्टाचार र सबै नराम्रा कामका लागि राजनीतिकर्मीलाई जिम्मेवारी दिँदै मनको भँडास पोख्ने गछौं।
पुराना शासन व्यवस्थाले नेपाली जनताकाे अपेक्षा पुरा गर्न नसकेकाे भनी २०७२मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भए पछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने अपेक्षाबीचमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्यांएको खर्बौंको बेरुजुले हामीले तय गरेको राजनीतिक प्रणालीमा केही कतै सुधारको खाँचो हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा यो दल वा अर्को दलका नभनी सबै दलबाट जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता सहित जनप्रतिनिधि भएका राजनीतिकर्मीहरुले पैसाका लागि गरेका नसुहाउने क्रियाकलापले जनताको विकासको अपेक्षालाई पुरा गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा गरेका छन्। पक्कै पनि लामो समय पछि भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिभएका राजनीतिकर्मीहरुले ३ वर्षको अवधिमा जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि अझै लामो समय र स्थापित संरचनाको आवश्यकता पर्दछ तर लामो यात्रा पुरा गर्न पनि हिड्ने शैली र हिडेको बाटोले भने ठूलो अर्थ राख्दछ।
पुराना शासन व्यवस्थाले नेपाली जनताकाे अपेक्षा पुरा गर्न नसकेकाे भनी २०७२मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भए पछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने अपेक्षाबीचमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्यांएको खर्बौंको बेरुजुले हामीले तय गरेको राजनीतिक प्रणालीमा केही कतै सुधारको खाँचो हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा यो दल वा अर्को दलका नभनी सबै दलबाट जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता सहित जनप्रतिनिधि भएका राजनीतिकर्मीहरुले पैसाका लागि गरेका नसुहाउने क्रियाकलापले जनताको विकासको अपेक्षालाई पुरा गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा गरेका छन्। पक्कै पनि लामो समय पछि भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिभएका राजनीतिकर्मीहरुले ३ वर्षको अवधिमा जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि अझै लामो समय र स्थापित संरचनाको आवश्यकता पर्दछ तर लामो यात्रा पुरा गर्न पनि हिड्ने शैली र हिडेको बाटोले भने ठूलो अर्थ राख्दछ।
राजनीतिक रुपमा विचारको आवाज उठाउन थालेको र संस्थापन विरुद्ध बिद्रोह गरेको वर्षका रुपमा राणाविरुद्ध वि.सं. १९९८ को शहिदहरुको बलिदानी वर्ष अथवा राजनीतिक दलका रुपमा २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको जनक्रान्तिमार्फत राणाशासन अन्त्य गरेको समयलाई आधार मान्ने हो भने करीव ८० वर्ष दलसहितको राजनीतिक इतिहास भएको राजनीतिको पहिलो पुस्ता र पञ्चायती शासनसँग लडेर २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने दोस्रो पुस्ताले नेपालमा घरको खाएर, राजनीतिक दलको झोला बोकेर, दलको दर्शनको आस्थामा टिकेर आफ्नो क्षेत्रमा दलको कार्यकर्ताको रुपमा विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, पार्टी, पौवा, क्लब, चौतारी, बाटो घाटो, सामाजिक संस्था बनाउने चलाउने काम गरेको देखिन्छ। आफ्नो दलको कार्यकर्ताको रुपमा मौका पाएको समयमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिमा निर्वाचित भई काम गर्ने बाहेक पनि जनताको काम गर्न आफ्नो क्षमताले सकेसम्म गरिरहेको देखिन्छ। राजनीतिक बृतबाट हराउँदै गरेको पहिलो पुस्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेको दोस्रो पुस्ताको बीचमा २०६२÷६३को राजनीतिक परिवर्तनमा संघर्ष गर्ने तेस्रो पुस्ता पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्तालाई उछिनेर शक्ति संघर्षबीचबाट नेतृत्वमा स्थापित हुने क्रममा छ।
हामीले बनाएको राजनीतिकर्मीको भाष्य
समकालिन राजनीतिमा प्रवेश
परम्परागत राजनीतिक दल राजनीति सञ्चालन गर्ने शैलीमा परिवर्तन खोजी रहँदा जनताको आशा र भरोसका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने नयाँ विकल्पका रुपमा विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका, देश परिवर्तन गर्न राजनीतिमा लाग्नु पर्दछ भनि राजनीतिक संघर्षमा होमिएका, संगठनमा आवद्ध भई सुरक्षा महसुस गर्ने, पारिवारिक विरासतको आधारमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका, हालसम्मको राजनीतिक विकास क्रमले असन्तुष्ट भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका समूह लगायत अन्य फरक पृष्टभूमिबाट पनि आएका छन्। जुनसुकै पृष्टभूमिबाट राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भएता पनि सबैले मतदाताको मन जित्दै मतदाताले अपेक्षा गरेको विकासको चाहना पुरा गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ।
३ वर्ष अघि भएको निर्वाचन, त्यसमा जनताले गरेको परिवर्तनको अपेक्षाबीचमा निर्वाचित भएका राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधिहरुको डेलिभरीलाई जनताको अपेक्षाको कसीमा राख्दै गर्दा मतदाताले स्थापित गरेको भाष्यलाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिदैन। राजनीति राज्य चलाउने नीति हो, नीतिहरु मध्ये मुख्य नीति भएकोले देशको सफलतामा जस पाउने राजनीतिकर्मी हुँदा असफलताको लागि अपजश वा दोष पाउने पनि राजनीतिकर्मी नै हुनेछन्। तसर्थ राजनीति नसुधारी अन्य क्षेत्र सुधार्न सम्भव छैन भन्ने बुझाइ सहित राजनीतिकर्मीबाट अब्बल सेवा प्रवाह अपेक्षा गरिरहँदा राजनीतिकर्मीहरु पनि यही समाजका उत्पादनहुन् भन्ने विर्सन हुँदैन, राजनीतिकर्मीहरु अरु देश, अरु ग्रहबाट आएका अथवा हामी भन्दा फरक व्यक्तिहुन् भन्ने मान्न सकिदैन। अथवा भोलि राजनीतिको मैदानमा हाम्रो समूह, समुदाय र साथीभाई, पार्टी भित्रबाटै अगाडि बढ्ने हो भन्ने स्मरण गरिरहनु पर्दछ।
विवेक विरुद्ध पूँजी
आठ वर्षको अन्तराल पछि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन देखि आवधिक रुपमा संसदका लागि भएको निर्वाचनमा मतदान मार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका नेपाली मतदाताले २०७४ सालमा २० वर्ष पछि स्थानीय सरकारका लागि मतदान गर्ने अवसर पाए। जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर दिएको निर्वाचनले जनतालाई हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको विद्रुप रुप पनि संगसंगै देखाएर गएको छ। वडा अध्यक्षका लागि लाखौं, पालिका प्रमुखका लागि करोड हाराहारीमा खर्च गरेर मतदातालाई आकर्षित गर्न नसक्ने उम्मेद्वारलाई निर्वाचनको दौडबाट पछाडि पर्नु पर्ने अवस्थाले राजनीति अब पैसावालको मात्र हुने संकेत गर्दैछ। हरेक राजनीतिक दल भित्रका तल्लो तहका कार्यकर्ता तथा नेपाली मतदाताले स्थापित गरेको भाष्य चुनाव जित्न प्रशस्त खर्च गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यताले राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन अवसर पाउन दलका संरचनामा सफलतापूर्वक काम गरेको, जनताको सेवा गरेको भएर नहुने देखाइसकेको छ। प्रकारान्तरले यसको अर्थ नेपाली मतदाता विवेक प्रयोग गर्दैनन्, नेपाली मतदातालाई निर्वाचनको समयमा खरीद गर्नु पर्दछ, खरीद गर्न सवारीसाधनको लागि चाहिने तेल, रक्सी, मासुमा प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने उम्मेद्वार नभई हुँदैन भन्ने मान्यता हो। संगसंगै नेपाली मतदाताले निर्वाचनमा उम्मेद्वारको कार्यक्रम, योजना, दर्शन, दृष्टिकोण, अनुभवलाई विश्लेषण गर्न सक्दैनन् भन्ने कटाक्ष पनि हो।
आठ वर्षको अन्तराल पछि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन देखि आवधिक रुपमा संसदका लागि भएको निर्वाचनमा मतदान मार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका नेपाली मतदाताले २०७४ सालमा २० वर्ष पछि स्थानीय सरकारका लागि मतदान गर्ने अवसर पाए। जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर दिएको निर्वाचनले जनतालाई हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको विद्रुप रुप पनि संगसंगै देखाएर गएको छ। वडा अध्यक्षका लागि लाखौं, पालिका प्रमुखका लागि करोड हाराहारीमा खर्च गरेर मतदातालाई आकर्षित गर्न नसक्ने उम्मेद्वारलाई निर्वाचनको दौडबाट पछाडि पर्नु पर्ने अवस्थाले राजनीति अब पैसावालको मात्र हुने संकेत गर्दैछ। हरेक राजनीतिक दल भित्रका तल्लो तहका कार्यकर्ता तथा नेपाली मतदाताले स्थापित गरेको भाष्य चुनाव जित्न प्रशस्त खर्च गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यताले राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन अवसर पाउन दलका संरचनामा सफलतापूर्वक काम गरेको, जनताको सेवा गरेको भएर नहुने देखाइसकेको छ। प्रकारान्तरले यसको अर्थ नेपाली मतदाता विवेक प्रयोग गर्दैनन्, नेपाली मतदातालाई निर्वाचनको समयमा खरीद गर्नु पर्दछ, खरीद गर्न सवारीसाधनको लागि चाहिने तेल, रक्सी, मासुमा प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने उम्मेद्वार नभई हुँदैन भन्ने मान्यता हो। संगसंगै नेपाली मतदाताले निर्वाचनमा उम्मेद्वारको कार्यक्रम, योजना, दर्शन, दृष्टिकोण, अनुभवलाई विश्लेषण गर्न सक्दैनन् भन्ने कटाक्ष पनि हो।
परिवेशले देखाए जस्तै के साच्चिकै नेपाली मतदाता अविवेकी हो त ? के नेपाली मतदाता विश्लेषण गर्न नसक्ने हो ? आफ्नो मतलाई सही व्यक्तिको जिम्मा लगाउन नसक्ने हो ? नेपाली मतदातालाई किन्नु पर्ने हो ? कि नेपाली निर्वाचन प्रणालीमा कतै खोट छ ? यस तर्फ पनि नेपाली राजनीतिकमीले बिचार गर्नु पर्ने छ । कतै राजनीति भित्र माफियाको प्रवेशले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको त छैन सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। यो विद्रुप अवस्था अन्त्यको लागि के गर्न सकिएला नीतिगत सुधारको खोजी अपरिहार्य छ।
यो समस्याको विषय पछि समाधानको उपाय के हुन सक्छ अर्को भागमा मेरो बिचार प्रस्तुत गर्ने छु। प्रतीक्षा गर्नु होला।
- दामोदर पंगेनी
संवेदनशील बिषयकाे उठान
ReplyDeleteबिचार बिबेचना लाइ फराकिलो ढङ्गबाट बिम्बित गर्नुभयको छ ।प्रबृति , धरातलिय यथार्थ को चित्रण पनी सही हो । पून्र उत्थानबादी अर्थतन्त्र र संयमी प्रजातन्त्र मा जोड दियको भय सुन मा सुगन्ध हुन्थ्यो
ReplyDelete