Skip to main content

हाम्रो नेपाली राजनीति दर्शन, कार्यक्रम, दृष्टिकोणको वा पूँजी लगानीको ?


असार मसान्तको धपेडी सकिँदा सकिँदै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दर्शाउने महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनले सबैलाई झस्काएको छ। सुशासनको अपेक्षा गरेका जनताले ६ खर्ब भन्दा बढीको बेरुजुको चोट पाएका छन्। निरन्तर चलिरहने, नघट्ने बेरुजुको रकमले सार्वभौम मतदाता र जनतालाई  निराशा मात्र दिएको छ। चिया पसल, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक चासो राख्ने ब्यक्तिहरुका छलफलमा निराशाबीचमा सुनिन्छ यो देशमा केही हुने वाला छैन। यो सतीले सरापेको देश हो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका, नेपाल सधै पछाडि पर्ने भो । अनि गालीको निशानामा पर्दछन् राजनीतिकर्मीहरु। छलफलमा भाग लिनेले अविकास, गरिवी, पछौटेपन, बेरुजु, भ्रष्टाचार र सबै नराम्रा कामका लागि राजनीतिकर्मीलाई जिम्मेवारी दिँदै मनको भँडास पोख्ने गछौं।

पुराना शासन व्यवस्थाले नेपाली जनताकाे अपेक्षा पुरा गर्न नसकेकाे भनी २०७२मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भए पछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने अपेक्षाबीचमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्यांएको खर्बौंको बेरुजुले हामीले तय गरेको राजनीतिक प्रणालीमा केही कतै सुधारको खाँचो हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा यो दल वा अर्को दलका नभनी सबै दलबाट जनताको सेवा गर्ने प्रतिवद्धता सहित जनप्रतिनिधि भएका राजनीतिकर्मीहरुले पैसाका लागि गरेका नसुहाउने क्रियाकलापले जनताको विकासको अपेक्षालाई पुरा गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने सन्देह पैदा गरेका छन्। पक्कै पनि लामो समय पछि भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिभएका राजनीतिकर्मीहरुले ३ वर्षको अवधिमा जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सम्भव छैन। त्यसका लागि अझै लामो समय र स्थापित संरचनाको आवश्यकता पर्दछ तर लामो यात्रा पुरा गर्न पनि हिड्ने शैली र हिडेको बाटोले भने ठूलो अर्थ राख्दछ।


नेपाली राजनीतिकर्मीकाे पुस्तान्तरण
राजनीतिक रुपमा विचारको आवाज उठाउन थालेको र संस्थापन विरुद्ध बिद्रोह गरेको वर्षका रुपमा राणाविरुद्ध वि.सं. १९९८ को शहिदहरुको बलिदानी वर्ष अथवा राजनीतिक दलका रुपमा २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको जनक्रान्तिमार्फत राणाशासन अन्त्य गरेको समयलाई आधार मान्ने हो भने करीव ८० वर्ष दलसहितको राजनीतिक इतिहास भएको राजनीतिको पहिलो पुस्ता र पञ्चायती शासनसँग लडेर २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने दोस्रो पुस्ताले नेपालमा घरको खाएर, राजनीतिक दलको झोला बोकेर, दलको दर्शनको आस्थामा टिकेर आफ्नो क्षेत्रमा दलको कार्यकर्ताको रुपमा विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, पार्टी, पौवा, क्लब, चौतारी, बाटो घाटो, सामाजिक संस्था बनाउने चलाउने काम गरेको देखिन्छ। आफ्नो दलको कार्यकर्ताको रुपमा मौका पाएको समयमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिमा निर्वाचित भई काम गर्ने बाहेक पनि जनताको काम गर्न आफ्नो क्षमताले सकेसम्म गरिरहेको देखिन्छ। राजनीतिक बृतबाट हराउँदै गरेको पहिलो पुस्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेको दोस्रो पुस्ताको बीचमा २०६२÷६३को राजनीतिक परिवर्तनमा संघर्ष गर्ने तेस्रो पुस्ता पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्तालाई उछिनेर शक्ति संघर्षबीचबाट नेतृत्वमा स्थापित हुने क्रममा छ। 

हामीले बनाएको राजनीतिकर्मीको भाष्य
उस्तै उस्तै आर्थिक, सामाजिक अवस्था भएका छिमेकी देश र मित्रराष्ट्रहरुले विकासको फड्को मारेको देखेका जनताले हाम्रो देश पछाडि परिरहँदा कतै क्रियाशील हाम्रा राजनीतिकर्मीमा विकास गर्ने शैली, क्षमता, सोंच र दृष्टिकोण नभएको त होइन भनी संशय गर्दै देश विकासका लागि विद्यमान राजनीतिक शैली, सोंच, दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्दै क्षमता युक्त राजनीतिकर्मीको अपेक्षा गरेको छ। अहिले सम्मको राजनीतिक उपलब्धिले दिन नसकेको अपेक्षित सन्तुष्टि बीचमा असन्तुष्ट मतदाताले राजनीतिकर्मीहरुमा केही परिवर्तन खोजी रहेको छ। उमेर समूहमा, सोंचमा, शैलीमा, दृष्टिकोणमा, प्रविधिमा परिवर्तन अहिलेको मतदाताले खोजीरहेको छ। यी परिवर्तन संगै अहिलेको राजनीतिक बजारमा जबरजस्त अर्को भाष्य स्थापित हुँदैछ, त्यो हो राजनीति गर्न राजनीतिकर्मीले निर्वाचनको समयमा प्रशस्त पैसा खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि हुनु पर्दछ। यस्तै परिवर्तनलाई अंगीकार गर्न सक्ने राजनीतिकर्मीले मात्र हाम्रो देशको डुब्न लागेको देशको डुंगालाई नदीपार गराउन सक्दछन् भनि मतदाताले भाष्य स्थापित गराउँदै छन् ।

समकालिन राजनीतिमा प्रवेश
परम्परागत राजनीतिक दल राजनीति सञ्चालन गर्ने शैलीमा परिवर्तन खोजी रहँदा जनताको आशा र भरोसका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने नयाँ विकल्पका रुपमा विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका, देश परिवर्तन गर्न राजनीतिमा लाग्नु पर्दछ भनि राजनीतिक संघर्षमा होमिएका, संगठनमा आवद्ध भई सुरक्षा महसुस गर्ने, पारिवारिक विरासतको आधारमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका, हालसम्मको राजनीतिक विकास क्रमले असन्तुष्ट भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका समूह लगायत अन्य फरक पृष्टभूमिबाट पनि आएका छन्। जुनसुकै पृष्टभूमिबाट राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भएता पनि सबैले मतदाताको मन जित्दै मतदाताले अपेक्षा गरेको विकासको चाहना पुरा गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ।

३ वर्ष अघि भएको निर्वाचन, त्यसमा जनताले गरेको परिवर्तनको अपेक्षाबीचमा निर्वाचित भएका राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधिहरुको डेलिभरीलाई जनताको अपेक्षाको कसीमा राख्दै गर्दा मतदाताले स्थापित गरेको भाष्यलाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिदैन। राजनीति राज्य चलाउने नीति हो, नीतिहरु मध्ये मुख्य नीति भएकोले देशको सफलतामा जस पाउने राजनीतिकर्मी हुँदा असफलताको लागि अपजश वा दोष पाउने पनि राजनीतिकर्मी नै हुनेछन्। तसर्थ राजनीति नसुधारी अन्य क्षेत्र सुधार्न सम्भव छैन भन्ने बुझाइ सहित राजनीतिकर्मीबाट अब्बल सेवा प्रवाह अपेक्षा गरिरहँदा राजनीतिकर्मीहरु पनि यही समाजका उत्पादनहुन् भन्ने विर्सन हुँदैन, राजनीतिकर्मीहरु अरु देश, अरु ग्रहबाट आएका अथवा हामी भन्दा फरक व्यक्तिहुन् भन्ने मान्न सकिदैन। अथवा भोलि राजनीतिको मैदानमा हाम्रो समूह, समुदाय र साथीभाई, पार्टी भित्रबाटै अगाडि बढ्ने हो भन्ने स्मरण गरिरहनु पर्दछ।

विवेक विरुद्ध पूँजी
आठ वर्षको अन्तराल पछि २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन देखि आवधिक रुपमा संसदका लागि भएको निर्वाचनमा मतदान मार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका नेपाली मतदाताले २०७४ सालमा २० वर्ष पछि स्थानीय सरकारका लागि मतदान गर्ने अवसर पाए। जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर दिएको निर्वाचनले जनतालाई हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको विद्रुप रुप पनि संगसंगै देखाएर गएको छ। वडा अध्यक्षका लागि लाखौं, पालिका प्रमुखका लागि करोड हाराहारीमा खर्च गरेर मतदातालाई आकर्षित गर्न नसक्ने उम्मेद्वारलाई निर्वाचनको दौडबाट पछाडि पर्नु पर्ने अवस्थाले राजनीति अब पैसावालको मात्र हुने संकेत गर्दैछ। हरेक राजनीतिक दल भित्रका तल्लो तहका कार्यकर्ता तथा नेपाली मतदाताले स्थापित गरेको भाष्य चुनाव जित्न प्रशस्त खर्च गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यताले राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन अवसर पाउन दलका संरचनामा सफलतापूर्वक काम गरेको, जनताको सेवा गरेको भएर नहुने देखाइसकेको छ। प्रकारान्तरले यसको अर्थ नेपाली मतदाता विवेक प्रयोग गर्दैनन्, नेपाली मतदातालाई निर्वाचनको समयमा खरीद गर्नु पर्दछ, खरीद गर्न सवारीसाधनको लागि चाहिने तेल, रक्सी, मासुमा प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने उम्मेद्वार नभई हुँदैन भन्ने मान्यता हो। संगसंगै नेपाली मतदाताले निर्वाचनमा उम्मेद्वारको कार्यक्रम, योजना, दर्शन, दृष्टिकोण, अनुभवलाई विश्लेषण गर्न सक्दैनन् भन्ने कटाक्ष पनि हो। 

परिवेशले देखाए जस्तै के साच्चिकै नेपाली मतदाता अविवेकी हो त ? के नेपाली मतदाता विश्लेषण गर्न नसक्ने हो ? आफ्नो मतलाई सही व्यक्तिको जिम्मा लगाउन नसक्ने हो ?  नेपाली मतदातालाई किन्नु पर्ने हो ? कि नेपाली निर्वाचन प्रणालीमा कतै खोट छ ? यस तर्फ पनि नेपाली राजनीतिकमीले बिचार गर्नु पर्ने छ । कतै राजनीति भित्र माफियाको प्रवेशले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको त छैन सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। यो विद्रुप अवस्था अन्त्यको लागि के गर्न सकिएला नीतिगत सुधारको खोजी अपरिहार्य छ।

- दामोदर पंगेनी 

Comments

  1. संवेदनशील बिषयकाे उठान

    ReplyDelete
  2. बिचार बिबेचना लाइ फराकिलो ढङ्गबाट बिम्बित गर्नुभयको छ ।प्रबृति , धरातलिय यथार्थ को चित्रण पनी सही हो । पून्र उत्थानबादी अर्थतन्त्र र संयमी प्रजातन्त्र मा जोड दियको भय सुन मा सुगन्ध हुन्थ्यो

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

सहकारीको ऋण असुली भएन! कानुनले के भन्छ?

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको मूख्य सम्पत्ति हो । नेपाल जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य भएको देशमा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैमा असुल हुन सकेन भने सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पर्दछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली निर्धारित अवधिमा हुन सकेन भने बचतकर्ताहरुको रकम जोखिमा पर्दछ र सिंगो संस्थाको बित्तीय र संस्थागत स्वास्थ्य संकटमा पर्दछ । सहकारीमा ऋण असुली सरल ढंगले होस् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखिममा नपरोस् भनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० देखि ३६ सम्ममा ऋण असुलीका लागि निम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ । किस्ताको भाखा नाघेको तर ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा  क) ऋण तिर्ने अवधि पुरा नहुँदै सहकारी संस्थामा राखेको धितोको मूल्यांकन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, जमिनमा नदीले कटान गरेको, अन्य प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले घट्न सक्दछ ।): १) ऋणी सदस्यलाई थप धितो राख्न लगाउन सकिने । २) ऋणी सदस्यले थप धितो राख्न नमानेमा ऋ...

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१)मा सहकारी क्षेत्र

नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) मा सहकारी क्षेत्र                                                                               - दामोदर पंगेनी नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत आवधिक रुपमा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दछ। वि.सं. २०१३ साल देखि निरन्तर पञ्चवर्षिय र त्रिवर्षिय योजना मार्फत देश विकासका लागि योजना निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पन्धौं योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) चालु आर्थिक बर्ष देखि कार्यान्वयमा रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ औं योजना (२०७३/७४ देखि २०७५/७६) लाई समीक्षा गर्दै चालु पन्ध्रौं योजनामा सहकारी क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरु र कार्यनीतिहरु निम्न अनुसार रहेका छन्।  १४ औं योजनाको अन्त्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई यसरी समीक्षा गरेको छ। आ.व. २०७४/७५ मा सहकारी संस्थाको ...

‘रुपन्देही–जिल्ला एक परिचय अनेक’

–दामोदर पंगेनी एसियाका ज्योति गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र धार्मिक स्थल लुम्बिनीलाई आफ्नो मुटुमा संगालेको ‘रुपन्देही’ नेपालको एक महत्वपूर्ण जिल्लाको रुपमा परिचीत छ । पश्चिमाञ्चल विकासक्ष्ँेत्रको लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने रुपन्देही १३६० वर्ग किमी ओगटेको मध्यम आकारको जिल्ला हो । नेपालको सवभन्दा लामो महेन्द्र राजमार्गले पूर्व पश्चिम काटेको र अर्को महत्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग यसै जिल्लाको वेलहिया देखि शुरुवात हुनुको साथै जिल्ला सदरमुकाम भैरहवामा विमानस्थल रहेको छ । जातिय तथा भाषिक विविधता बोकेका नेपालका अन्य जिल्लाझै यस जिल्लामा पनि विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषिको वसोवास रहेको छ । वसोवासको बनौट हेर्दा जिल्लाको पूर्वोत्तर भागमा पहाडी मूलका र पश्चिमी भागमा आदिवासी थारु जातिको बाहुल्यता रहेको छ । राजनीतिक दृष्टिकोणले यस जिल्लालाई सात निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ भने यस जिल्लामा कुल ६९ गाविस तथा बुटवल र सिद्धार्थनगर गरी २ नगरपालिका रहेका छन् । ७,०८,४१९ जनसंख्या रहेको जिल्लामा जनसंख्या मध्ये ६६.२ प्रतिशत जनसंख्या साक्ष्ँर रहेको छ । मुख्यतः लुम्बिनी अञ्चलका अन्य जिल्लाका साथै गण्डकी र ...