Skip to main content

हाया साेफिया, गुठी संघर्ष र दरवाहा विद्रोह


नेपाल भन्दा करीव ४६०० किलोमिटर टाढा रहेको युरोप र एसियाको साँधमा रहेको देश टर्कीमा इश्लाम र इशाई दुबै धर्म साझा स्मारकको रुपमा हाया सोफिया संग्राहलय रहेको थियो। सन् ५३७ मा इशाइहरुको चर्चको रुपमा स्थापित हाया सोफिया रोमन बैजान्टिन साम्राज्यको ९०० वर्ष इशाईहरुको चर्चको रुपमा र अटोमन साम्राज्यको ४५० वर्ष मस्जिदको रुपमा साम्राज्यको शानको रुपमा रहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्यको पतन पछि सन् १९२३ मा मुस्तफा केमल अटाटुर्कले टर्कीको आधुनिकीकरण गर्दै ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या इश्लामको रहे पनि धर्मनिरपेक्ष रहने संबैधानिक व्यवस्था गर्दै देशलाई शिक्षा, दर्शन, प्रथालाई नयाँ शिराबाट पुनर्जागरण गरेका थिए। उनले हाया सोफियालाई मस्जिदबाट संग्राहलयमा परिणत गरी इश्लाम र इशाई दुवैको साझा स्मारकको सम्मान दिएका थिए।

हालै धर्मनिरपेक्षताको प्रतीकको रुपमा रहेको विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको हाया सोफियालाई संग्राहलयबाट मस्जिदमा परिणत गरे पछि टर्कीले आफ्नो मौलिक उदारता र विशाल हृदय गुमाउन पुगेको आवाज देशभित्र र देशबाहिर उठिरहेको छ। संग्राहलयलाई मस्जिदमा परिणत गर्ने कदमलाई टर्कीका नोवेल पुरस्कार विजेता ओरहान पामुक, टर्कीको उदारवादी जनसंख्या, युनेस्को, रुस, अमेरिका, ग्रीस धेरै देशले विरोध जनाएका छन्। घटना टर्कीको भएता पनि अन्य देशमा समेत विरोध प्रदर्शन भएका छन्। टर्कीका बर्तमान दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति अर्दोआनले देशको आर्थिक अवस्था निर्वाचनमा बाचा गरे अनुसार बलियो बनाउन नसके पछि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न र आफ्नो असफलतालाई छोप्न तथा गुम्दै गएको जनमतलाई धार्मिक कट्टरता मार्फत बचाउन खेल खेलेका छन्।

२०७२ सालमा बनेको संविधान मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पछि देशमा २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। देशमा करीव करीव दुई तिहाईको सरकार बनेको थियो। देशमा राजनीतिक स्थिरता संगै आर्थिक समृद्धिको आशा जनताले लगाएका थिए। इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले गर्नु पर्ने धेरै कामहरु थिए। ३० वर्ष देखि पुरा हुन नसकेको मेलम्ची जस्ता अनेकौं अन्य कामलाई थाती राखेर सरकारले २०७६ जेठ महिनामा गुठी बिधेयक ल्याउने तयारी गरयो। लिच्छिवी राजा शिवदेव र अंशुवर्माको पाला देखि नै चलेको गुठी परम्परालाई मल्ल राजाहरुले सम्मान गरे, इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौं जितेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले खस जातिका भए पनि उपत्यकाका सबै जात्रा पर्वको सम्मान गरेरै सबैका राजा भएर बसे, गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले समेत जनताका जात्रापर्वमा भाग लिई जनताको संस्कृतिको सम्मान गरेको परम्परा तोड्दै बर्तमान सरकारले युगौ देखि चलेका सबै गुठीलाई गुठी प्राधिकरण मार्फत कर्मचारीको नियन्त्रणमा ल्याउने र गुठीलाई जनताबाट खोस्ने प्रयास गर्‍‍‍यो। "रक्षा गरे धर्म, बिगारे पाप" भनेर गुठीमार्फत आफ्नो संस्कृति बचाउन स्वयंसेवा र सहभागिता गरेका नेवार समुदायको भावना र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरे पछि हजारौं उपत्यकाबासीहरु आफ्नो संस्कृति बचाउन सडकमा ओर्ले। जनमत विपरित दुइ तिहाई मतको दम्भले गलत कदम चालेको सरकार सडकमा उर्लेको जनमतको अगाडि निर्धो सावित भयो। राजा पृथ्वीनारायण शाहका नाति राजा रणबहादुर शाहले गुठी र बिर्ताहरण गरेको बासठ्ठीहरण पर्वमा जस्तै जनविद्रोहको कारण सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो।

नयाँ संविधान बमोजिम देशमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो। स्थानीय सरकारको निर्वाचनले बिसौं बर्ष पछि जनताले जनप्रतिनिधि पाएका थिए। निर्वाचनमा जनताले आफ्नो रोजाई अनुसार भोट हाले पनि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि सबै जनताका साझा भएका थिए। त्यसैबीचमा स्थानीय सरकार शुद्धोधन गाउँपालिकाले दरवाहामा विकास गर्ने भनी योजना शुरु गरयो। 
दरवाहा र सियाभार मन्दिर शुद्धोधन गाउँपालिकाको सबैभन्दा पुराना धार्मिक सांस्कृतिक स्थल हुन्। तिनाउ र दानव नदीबीचको कृषि प्रधान सभ्यतामा जेठ, असार, साउन, भदौमा अथक परिश्रम गरी उब्जाउ गरेको खेतीपाती भित्राइसकेपछि थकाई मेट्ने र सपरिवार रमाउने धार्मिक सांस्कृतिक मेला लाग्ने स्थल मध्ये नरायनापुरको शिवरात्रीको मेला पछि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दरवाहा मेला सबैभन्दा धेरै जनताहरुले मेला भरी खुसी मनाउने स्थान हो। प्राचीन दरवार, भुवनेश्वरी कोटहीमाई देवीको मन्दिर, आँपको सुन्दर बगैंचा रहेको सुखली खोलाको किनार सदियौं देखि आदिवासी थारु र मधेसी जनताको अन्त्यष्टि स्थल मसानघाटको रुपमा रहेको थियो। 

शुद्धोधन गाउँपालिकाले दरवाहामा विकासको योजना बनाउँदा पार्क बनाउने योजना गर्‍‍‍यो। जनताले पार्क बनाउँदा आफ्नो संस्कृति परम्परा अनुसार पितापूर्खालाई अन्त्यष्टि गर्ने गरेको मसानघाट नहटाउन स-सानो स्तरमा पटक पटक आवाज उठाए। वडामा अनुरोध, गाउँपालिकामा माग र पटकपटकका भेटघाट, छलफल र विमर्श पछि धार्मिक सांस्कृतिक भावना संग जोडिएको मसानघाट विकासे पार्कको कारणले विस्थापित हुने देखे पछि जनताले राजनीतिक दलको सहयोग खोजे। राजनीतिक दल जनताका आवाज मुखरित गर्ने संस्था हुन्। ती संस्थाको धर्म निभाउँदै राजनीतिक दलले जनताको मागलाई स्थानीय सरकारसमक्ष पेश गरयो। स्थानीय सरकार कुनै दल विशेषका होइनन्। सबै दलले स्थानीय सरकारसंग माग राख्न, छलफल गर्न, विमर्श र वार्ता गर्न पाउँछन् भन्ने राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक बहुदलीय चरित्र देखाउँदै स्थानीय सरकारले माग गर्ने राजनीतिक दल संग वार्ता शुरु गरयो। करीव ३ वर्ष देखि सांस्कृतिक धार्मिक उत्पिडनमा परेका जनतालाई ठूलो शक्तिले आड भरोसा दिएपछि ठुलो हौसला दिएको थियो। वार्ताकै बीचमा कुनै शक्तिले मसानघाट बन्न नदिने चेतावनी दिए पछि आंशकित जनता खबरदारी गरिरहेका थिए। अपेक्षा गरे बमोजिम जनताले वार्ताको नतिजा पाउन सकेनन् आक्रोश बिद्रोहमा परिणत भयो। विद्रोहलाई स्थानीय सरकार, सत्ताधारी राजनीतिक दल र वार्तारत राजनीतिक दल तथा प्रहरी प्रशासनले सम्हाल्न सकेनन्। मसानघाट मासेर बनाइएको पार्क तोडफोड भयो। स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनता कसैका लागि पनि तोडफोड हुनु चाहेको नतिजा होइन। तोडफोडले सबैको मन दुखेको छ। तोडफोडका लागि राजनीतिक दलहरु तथा गाउँपालिकाबीच एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम मात्र भएता पनि यस्तो परिणाम आउनुमा रहेका विशिष्ट कारणको खोजी हुनु अत्यावश्यक छ।

दीगो विकास किन र कसरी ? 
सोभियत रुसले आवधिक योजना बनाई देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दिएको उदाहरणलाई पछ्याउँदै गएका लगभग सबै जसो देशले देश विकास गर्न आवधिक योजना बनाउन थाले। योजना आयोग बनाउने, विद्धानहरु मार्फत योजना बनाउने र कार्यान्यवन गर्न तल्ला तहमा पठाउने विधि (Top Down Approach) केही दशक विश्वभर चले पनि अपेक्षित नतिजा पाउन नसकेपछि सन् १९७० पछि केन्द्रबाट योजना पठाउने विधिलाई छाड्दै तलबाट योजना बनाइ माथि पठाउने विधि (Bottom Up Approach) अवलम्बन गर्न थालियो। केन्द्रबाट बाटो बनाउने भनेर योजना पठाउँदा पहिल्यै बाटो बनेर जनताको प्राथमिकता सिचाई भएको स्थानमा पनि बाटो नै बनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो भने सिचाईको काम गर्न पाइदैनथ्यो। तर तलबाट योजना माथि जाने विधि बने पछि जनताले आफ्नो प्राथमिकता के हो, कुन काम पहिले गर्ने आफै रोज्न पाउँछन् अनि कहिले र कस्तो बनाउने पनि स्वयं निर्णय गर्न पाउँछन्। तलबाट माथि योजना जाने विधिले जसका लागि योजना बनाइदैछ ती सरोकारवाला पक्ष र विकास लक्षित जनतालाई पनि निर्णयमा सक्रिय सहभागिता अपनाउने विधि अवलम्बन गरिन्छ। यस्तो विधिमार्फत विकासका योजना अघि बढाउँदा जनताको सहयोग, सहभागिता र अपनतत्व रहने विश्वास गरिन्छ।

दरवाहामा भएको जनविद्रोहले दरवाहा विकासको योजना बनाउँदा सरोकारवाला जनताको आवश्यकता पार्क थियो अथवा अन्य नै थियो भन्नेमा संदेह पैदा गरेको छ। पार्कको आवश्यकता पहिचान गरिरहँदा मसानघाट हटाउन सदियौं देखि मसानघाटको रुपमा धार्मिक सांस्कृतिक अभ्यास गरिरहेका जनताको सहमति लिने सत्प्रयास गरियो त भन्नेमा प्रश्न उठेको छ। 

नेपाल र भारत देश बन्नु भन्दा पहिले कपिलबस्तु राज्य अन्तर्गत बर्तमान लुम्बिनीमा जन्मेका सिद्धार्थ गौतमलाई सम्झेर भारतका प्रधानमन्त्रीले भारत बुद्धको भूमि हो भन्दा सामाजिक सञ्जालभरी गौतमबुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् लेख्ने अभियान चलेको तथा भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदबीचको ३०० वर्ष भन्दा पुरानो धार्मिक द्वन्द्व लामो कानूनी लडाई पछि हालै मात्र अदालतबाट हल भएको पढेका र खोकनामा संस्कृति बचाउन जनता सडकमा ओर्लेको देखेकाहरुले बुझ्नु पर्छ जुन सुकै धर्म, सम्प्रदाय, समुदायमा धार्मिक सांस्कृतिक भावना धेरै संवेदनशील हुन्छ। धार्मिक सांस्कृतिक भावनामा चोट लाग्यो भने त्यो समुदाय घाइते बाघ जस्तो हुन्छ जसको सामना गर्ने काम सामान्य अवस्थामा भन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदालाई आवश्यकता अनुसार सार्न नसकिने भने होइन। आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाहरुलाई चित्त बुझाई, जनचाप, भौगोलिक अवस्थिति, विपत्ति आदि कारणले सम्पदाहरुलाई उपयुक्त स्थानमा सार्न सकिन्छ। रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीबाट जाने जनताले प्रयोग गर्ने मसानघाटलाई नारायण नदीको पश्चिमी किनाराबाट सरोकारवालाहरुलाई चित्त बुझाएर देवघाट सारेको दृष्टान्त हामी सामू छ। सबै धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराहरु जीवन्त हुन्छन्। जीवन्तताले समयानुकूल परिवर्तन र सुधार खोज्छ । तर परिवर्तनले औचित्य खोज्दछ। 

यहाँ औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ। सदियौ पुरानो धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाबाट मसानघाट सार्नु पर्ने औचित्य के हो ? निश्चय नै बढेको आवादी एउटा महत्वपूर्ण कारण हुन सक्दछ। तर मसानघाट किनार हो भनी जान्दा जान्दै केही वर्ष पहिले जमिन किनी घर बनाउनेहरुले हाम्रो घर छेउमा प्रदुषण भयो भनि आदिवासी थारु मधेसीले सदियौं देखि मानिआएको संस्कृति मास्ने काम औचित्य पूर्ण हुन सक्दैन।

मसानघाटको जनता संग आर्थिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। क्षमतावान् परिवार आफन्तको मृत्यु पश्चात अरुको सिको गर्दै त्रिवेणी जालान्, देवघाट जालान् तर विपन्नहरुलाई उक्त मसानघाट हटाउँदा पर्ने असर बारे पनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ। गाउँपालिकाले योजना बनाउँदा विपन्न जनसंख्यालाई पर्ने असर र त्यस असरबाट बचाउने उपायको खोजी पनि संगसंगै गर्नु पर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। पहिल्यै बोटबिरुवा युक्त हराभरा बगैंचा रहेको स्थानलाई फडानी गरेर फेरी १० वर्ष लगाएर हराभरा पार्क बनाउनु मात्र विकास हो भन्ने तर्क गर्ने र मसानघाट दरवाहको विकासको बाधक हो भनी एकोहोरो भनाईले हटाउन चाहने र राख्न चाहने दुबै पक्षको मर्मलाई सम्मान गर्दैन तसर्थ अतिवादी सोच छाडेर अवस्थाको बारेमा सरोकारवालाहरु संग वस्तुगत छलफल चलाउन सकेमात्र परिवर्तनको सम्भावना रहन सक्दछ।

प्रस्तावित सार्ने स्थललाई गुठी कायम गरी दरवाहा भुवनेश्वरी कोटहीमाई मन्दिरको नाममा नामसारी गरी मन्दिर स्थापना गर्ने, प्रस्तावित स्थलको पूर्वाधार बनाउँदा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा गर्ने, प्रस्तावित स्थानमा पर्याप्त पूर्वाधार र सुविधा व्यवस्थापन गर्ने, मसानघाटलाई सार्दा धार्मिक स्थल सार्दा गरिने प्राणप्रतिष्ठा गर्ने, महायज्ञ संचालन गर्ने, नयाँ स्थानमा लैजाँदा लाग्ने यातायातको निशुल्क प्रबन्ध गर्ने, नयाँ स्थानमा अत्यष्टि कर्ममा लाग्ने दाउरा र अन्य सामाग्रीको निशुल्क प्रबन्ध गर्ने जस्ता विभिन्न विकल्पमा सरोकारवालाहरु संग छलफल गरी सहमत गराउन सकेमा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको स्थानान्तरण हुन सक्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ तर जनताको धार्मिक सांस्कृतिक भावनामाथि खेलवाड गर्ने र शक्ति प्रदर्शन मार्फत मसानघाट हटाउन खोज्दा सानो दुर्घटना भईसकेको छ भविश्यमा अझ ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना देश विदेशमा भएका विभिन्न दृष्टान्तले देखाएका छन्। 

राजनीतिज्ञ र प्रशासकको क्षमता कठिन कामहरुलाई सम्पन्न गर्नुमा हुन्छ, असहमतलाई चित्त बुझाएर काम सम्पन्न गर्नुमा हुन्छ। बहुमतको बलमा, शक्ति र सत्ताको बलमा फरक मतलाई तिरस्कार र जनमतलाई अपमान गर्ने शैलीले राजनीतिज्ञको कद बढेको कतै उदाहरण छैन। आफ्नो बिचार नमान्ने सबै विरोधी हुन् भनी अरुको विचार अस्वीकार मात्र गर्ने शैलीलाई गुठी विधेयक देखि खोकना विद्रोह सम्म जनताले सेखी झारेका छन्। तसर्थ जनताका लागि बनाइन लागेको योजना जनतासंगै बसेर जनताको विचार र सहमति लिएर बनाउन सक्ने सामथ्र्य सरोकारवाला सबैलाई दरवाहा देवीले दिउन भनि कामना गर्दछु।

Source: BBC Nepali, Setopati

Comments

Popular posts from this blog

गौतमबुद्ध सहकारी ब्राण्ड स्थापित गरौं ।

- गौतमबुद्ध सहकारी ब्राण्ड स्थापित गरौं । दामोदर पंगेनी  महासचिव-जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही रुपन्देही जिल्ला सहकारीको उर्वर भूमि हो। १ जिल्ला सहकारी संघ, ५ वटा विषयगत सहकारी संघ, १ विशिष्टीकृत सहकारी संघ तथा ९०० भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको रुपन्देही सहकारी सदस्यको विशाल संगठन निर्माण गर्न र ठूलो पूँजी निर्माणमा सफल रहेको छ।  रुपन्देही जिल्ला प्रशासनिक दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र आर्थिक गतिविधि हुने जिल्ला तथा भारतसंग कारोबारको दृष्टिकोणले बिरगञ्ज पछिको महत्वपूर्ण सीमा नाकाको रुपमा रहेको छ।रुपन्देही प्रदेशका अन्य ११ जिल्ला संग सडक यातायातको सञ्जालले जोडिएको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले भारतसंग बैदेशिक ब्यापारका साथै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्र्रिय बिमानस्थल मार्फत भारत बाहेकका देश संग ब्यापारिक सम्भावना युक्त रहेको छ। रुपन्देहीमा सहकारी क्षेत्रबाट पूँजी निर्माण भईसकेको, सहकारीको एक सशक्त संरचना बनिसकेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले बचत जम्मा गर्ने र ऋण लगानी गर्ने कार्य मात्रले सहकारी स्थापनाको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। कृषि सहकारी, दुग

सहकारीको दिगोपनका लागि नीति तथा विधिमा आधारित सहकारीता

‍.   - दामोदर पंगेनी बित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्था नपुगेका धेरै स्थानमा , ससानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै , स्थानीय व्यक्तिहरु संगठित भइ आत्मनिर्भरता , उत्पादन र स्वाभिमानका सहित संचालनमा रहेका सहकारीहरु माथि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहार भइ रहेको छ। धेरै ठुलो जनसंख्यालाइ बचत गर्ने बानी पारेको संस्था, संगठन चलाउन सक्ने नेतृत्व विकास गरेको र सेवासुविधा नपुगेको क्षेत्रमा अनेकौं सेवा सुविधाको पहुँच बृद्धि गरेको सहकारी क्षेत्रले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गर्दै सहकारी भनेकै अव्यवस्था हो भन्ने चित्रण गराउने दुस्प्रयास भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराउन सके व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान सकिएला भनी दुराशय राख्ने पक्ष संगसंगै सहकारी क्षेत्रलाई समयानुकूल संचालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने , नीति र विधिको सट्टामा मनमौजी , व्यक्तिवादी शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। औपचारिक सहकारीको स्थापना विश्वको तुलनामा ढिलोमात्र शुरु भएको नेपालमा शुरुवाती समयमा जनसमुदायलाई संगठित गरी समुदायमा छरिएर रहेको स–सानो पूँजी संकलन गरी सहकारी संस्था स्थापना गर्नु नै ठूलो सफलताको विषय रहे

सहकारीको ऋण असुली भएन! कानुनले के भन्छ?

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको मूख्य सम्पत्ति हो । नेपाल जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य भएको देशमा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैमा असुल हुन सकेन भने सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पर्दछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली निर्धारित अवधिमा हुन सकेन भने बचतकर्ताहरुको रकम जोखिमा पर्दछ र सिंगो संस्थाको बित्तीय र संस्थागत स्वास्थ्य संकटमा पर्दछ । सहकारीमा ऋण असुली सरल ढंगले होस् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखिममा नपरोस् भनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० देखि ३६ सम्ममा ऋण असुलीका लागि निम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ । किस्ताको भाखा नाघेको तर ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा  क) ऋण तिर्ने अवधि पुरा नहुँदै सहकारी संस्थामा राखेको धितोको मूल्यांकन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, जमिनमा नदीले कटान गरेको, अन्य प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले घट्न सक्दछ ।): १) ऋणी सदस्यलाई थप धितो राख्न लगाउन सकिने । २) ऋणी सदस्यले थप धितो राख्न नमानेमा ऋणी स