स्थानीय सरकारसंगको अपेक्षा र निर्वाचनका एजेण्डाहरु

– दामोदर पंगेनी

राणा शासनलाई फाल्ने २००७ को क्रान्ति, निरंकुश पञ्चायती शासन विरुद्धको २०३७ सालको जनमतसंग्रह, पञ्चायत हल्लाउने २०४२ सालको सत्याग्रह, निर्दलीय शासनको अन्त्य गर्ने २०४६ सालको जनआन्दोलन, देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजाने २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन जस्ता हरेक राजनीतिक क्रान्ति, परिवर्तन र आन्दोलनमा नेपाली जनताले आफ्नो बलिदानी दिएका छन्। ती हरेक क्रान्ति, परिवर्तन र आन्दोलनमा सहभागी हुने जनताको गरिबीबाट बाहिर निस्कने, सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्ने, शासनमा सहभागी हुने, जातीय–भाषिक–सांस्कृतिक–लैंगिक विभेदबाट मुक्ति पाउने, विचार अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, हुकुमी शासनको सट्टामा कानूनी शासनको अभिलाषा रहेको थियो।

हरेक राजनीतिक क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तनको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै जनताको अपेक्षालाई राज्यको प्रयास मार्फत पुरा गर्न २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रपति रामबरण यादवको हातबाट संविधानसभाले तयार गरेको देशको संविधान जारी गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको हो ।

जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको जगमा टेक्दै, संविधानले परिकल्पना गरेको ३ तहका सरकार मार्फत जन अपेक्षा पुरा गर्ने जिम्मेवारी सहित २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमार्फत गठन भएका स्थानीय सरकारहरु आफ्नो कार्यावधिको अन्तिम समयमा आईपुगेका छन्।

एकात्मक शासनप्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरे पछिको पहिलो स्थानीय सरकार भएकाले ठूला अवसर संगै कानूनी बन्दोबस्ती र नवीन संरचना बनाउँदै अघि बढ्नु पर्ने अवस्थाका कारण चुनौतीहरु संगसंगै रहेका थिए। एकात्मक शासन संरचना हुँदा गाविस तथा नगरपालिकामा केही लाखको बजेट, सानो कर्मचारीतन्त्र र सिमित अधिकार लिई काम गरेका जनप्रतिनिधिको सट्टामा नयाँ संविधानबाटै प्रदत्त विशिष्ट अधिकार, ठूलो कर्मचारीतन्त्र र करोडौंको बजेट सहितको स्थानीय सरकार संचालन गर्न पाउने जनप्रतिनिधिहरुका लागि जनताको काम गर्ने ठूलो अवसर रहेको थियो। 

१५ वर्ष सम्म जनप्रतिनिधिविहिन रहेको देशका जनताले आफ्नो घरछिमेकमै आफ्ना लागि सेवा गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाउँदा संविधानले परिकल्पना गरेको गाउँगाउँमा सिंहदरबारको परिकल्पना साकार पार्ने अवसर जनप्रतिनिधिहरुका लागि देखिएको थियो। 

विगतको शासकीय शैलीमा भन्दा फरक तरिकाले स्थानीय सरकारलाई निकै शक्तिशाली बनाइएको अहिलेको प्रणालीले ५ वर्षमै जनताका विकासको भोक र अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्छ भन्ने होइन तर बृहत् अधिकार र जिम्मेवारी सहित गठन भएको स्थानीय सरकारले जनताका जीवनयापनका सवालमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा गरेको कामको समालोचना गर्नु पर्ने बेला आएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा उल्लेख भएका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार क्षेत्र, अनुसूची ९ मा उल्लिखित संघ र प्रदेश सरकार संग मिलेर गर्ने साझा अधिकार क्षेत्र भित्रका कार्यहरु एवं स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ र १२ मा निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र भित्र रही सरकार गठन भए पछि बाटोघाटो, पुल पुलेसा, कुला नहर, कल्भर्ट, भवनजस्ता बाहिरबाट देखाउन सकिने पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचन पछि आशावादी बनेका जनताको विकासको भोकलाई पुरा गर्न एकै पटकको सरकारले नसकेता पनि उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, व्यक्तिवादी पटके कार्यक्रम भन्दा योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्ने, कर्मचारीको क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी जनतालाई आफ्नै घरदैलोमा सेवा सुविधा दिन सके की सकेनन् भन्ने तर्फ अर्को निर्वाचनमा मतदान गर्नु अघि जनताले विश्लेषण गर्न जरुरी छ।

 जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचित हुनका लागि कुनै दलको उम्मेद्वार भएता पनि निर्वाचित भइसकेपछि सबै जनताको प्रतिनिधिको रुपमा सामाजिक, मानवीय विकास, क्षमता विकासका काममा समतामूलक ढंगले कार्य गरे अथवा दलीय पक्षधरताका आधारमा मतदाताको पक्षधरता हेरी कार्य संचालन गरे त्यसबारेमा पनि विश्लेषण गरी निश्पक्ष सेवा दिएका व्यक्तिहरुको छनोट हुन सकेमा जनताले आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि उपयुक्त प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई कत्तिको उत्साहित बनाउन सक्यो, स्रोत संकलनका नाममा जनतालाई करको भार थोपर्ने बोझको रुपमा देखियो अथवा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार संग समन्वय गरी बाह्य बजेट तथा योजनाहरु ल्याउन सक्यो भन्ने विषय पनि जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता परीक्षणका लागि महत्वपूर्ण कसीको रुपमा लिन सकिन्छ।

जुनसुकै संस्था संगठनका लागि उसको आफ्नो उत्पादन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादनको क्षेत्रमा उत्पादकलाई संरक्षण गर्ने, कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा सहजीकरण गर्ने, प्रशोधन, बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गराउने, अन्य प्रतिस्पर्धी क्षमता सबल बनाउन सघाउने, बाटोघाटो, विद्युत्त उपलब्ध गराउने, गराउन सहजीकरण गर्ने, आकर्षणका स्थलहरु तयारी गरी बाहिरी ब्यक्तिलाई आकर्षण गर्ने विषयहरु स्थानीय सरकारको सफलताको मापक हुन्छन्, सचेत मतदाताले यसतर्फ पनि आफ्नो ध्यान दिन जरुरी हुन्छ।

देशैभरीका स्थानीय सरकार सम्बद्ध ५ वर्षका समाचार सम्झने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले प्राकृतिक सम्पदा उपयोग तथा विक्री मार्फत पालिकाले गर्ने आम्दानीलाई पारदर्शी एवं विवाद रहित बनाउन क्षमता देखाउन नसकेको र स्थानीय निर्वाचनलाई बदनाम गराउने गरी निर्वाचनमा पैसाको चलखेल हुने अवस्था सिर्जना भएको आरोप अधिक लागि रहेको समयमा हाम्रा पालिकाले पालिकाको अनवीकरणीय स्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य स्रोत उपयोग तथा विक्रीको क्षेत्रमा कत्तिको सुशासन देखाउन सके त्यस तर्फ पनि जनताले मतदानपूर्व ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ। 

राजनीतिमा जीवन अर्पण गरेको, निरंकुश पञ्चायती शासन विरुद्ध लेख्न बोल्न नपाइने कठिन समयमा जनताको घरमा भूमिगत बसेर आन्दोलन गरेका राजनीतिकर्मीहरुले विगतमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं संस्थागत जिम्मेवारीलाई सादगी जीवनशैली सहित सम्पन्न गरेको देखेका जनताले आज तलब भत्ता सहितको सेवा सुविधा सहित, दुई–चारपांग्रे सवारी साधन, महिनामा लाखौं अतिथि सत्कारको खर्च देख्दा जनप्रतिनिधिको प्रतिबिम्ब पनि फरक देखिन थालेको यो नयाँ संरचनाले जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा उपलब्ध गराउन सक्दछ, योजनावद्ध विकासको थालनी गर्न सक्दछ, जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सक्दछ, आफ्नो कामलाई पारदर्शी र सुशासन युक्त बनाउन सक्छ त्यति यो शासन व्यवस्था प्रतिको जनताको सम्मान बढ्न सक्दछ अन्यथा जनताले तिरेको करलाई मनमौजी उडाउने, विकासका नाममा बाटो, माटो र घाटोको कारोबारमा मात्र रमाउनेलाई जनताले सत्ताबाट सडकमा पुर्‍याउन मतदानको दिनलाई साइतको रुपमा लिने छन् । चेतना भया।।