नदीजन्य सम्पदा र स्थानीय निर्वाचन

-दामोदर पंगेनी

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ सालमा जारी भई देशमा ३ तहको सरकारको संरचना लागू भएपछि निर्वाचनबाट गठन भएको पहिलो स्थानीय सरकारको समयावधि समाप्त भई दोस्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचनका लागि १ महिना भन्दा कम अवधि बाँकी रहेको समयमा विगतका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामको समीक्षा र आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कामको बारेमा मतदाता, राजनीतिकर्मी र आम जनसमुदायबीचमा महत्वपूर्ण विषयको रुपमा छलफलमा रहेको छ।

विगतमा गरेका अनेकौं कामहरुको समीक्षा बीचमा स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, उपयोग, बिक्रीमा देखाएको क्षमताको विषय पनि जोडतोडका साथमा उठिरहेको छ। आमनिर्वाचनको सरगर्मीको बीचमा पालिकाहरुको स्थानीय आम्दानी मध्ये सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, उपयोग र बिक्रीलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न सकेमा मात्र स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका लागि चाहिने पैसा स्थानीय स्तरमै संकलन हुने हुनाले पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, उपयोग, बिक्री, त्यसको आम्दानीको बारेमा आमजनता, मतदाता र राजनीतिकर्मीहरुले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। 

नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु अघि र जारी भईसकेपछि जिल्ला र पालिकाहरुले खोला नदीका नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको देखे सुनेका छौं। अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको व्यवस्थित उत्खनन् र बिक्रीका लागि संघीय सरकारले क) ढुंगा गिट्टी, बालुवाको नियमन सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०७०।०३।२७ र मिति २०७०।०५।१७ को निर्णय, ख) रोडा, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् तथा संकलनलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०७१।०४।११ को निर्णय, ग) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०७२।१०।२० को निर्णय, घ) ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्)को मिति २०७५।०६।२८ हुँदै अहिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लागू गरेको छ। 

हाल लागू रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ३ ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वा संकलनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने, नदीजन्य पदार्थ थुप्रिन गई सोको कारणले वस्ती तथा भौतिक संरचनामा जोखिम उत्पन्न भएको वा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले हटाउने सिफारिस गरेमा र अन्य उपयुक्त स्थलबाट मात्र उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। दफा ७ मा त्यसरी उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई बिक्री वितरण गर्दा ठेक्का लिनेले तोकिएको स्थलमा स्वीकृत परिमाण भन्दा बढी उत्खनन र संकलन नदिन प्राविधिकबाट नियमित नाँप जाँच एवं अनुगमन गरी यदि स्वीकृत परिमाण भन्दा बढी देखिएमा तत्कालै उत्खनन् र निकासी रोक्ने प्रावधान रहेको छ। 

लागू कानूनको उद्देश्य वातावरणलाई कम भन्दा कम हानी हुने गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र नदीजन्य पदार्थको बजारको प्रचलित सम्पूर्ण मूल्य सरकारी राजस्व खातामा जाओस भन्ने नै हो। तर व्यवहारमा प्रश्न टड्कारो छन् । जनता, मतदाताको मनमा प्रश्न छन्ः के स्थानीय पालिकाले नदीजन्य पदार्थको पुरा मूल्य पाएका छन् ? के ठेक्का प्राप्त गर्ने पक्षले सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम मात्र नदी जन्य पदार्थ लैजान्छन् ? के नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार कानूनको मर्म बमोजिम नै भएको छ ? के नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, उपयोग र बिक्री पारदर्शी छ ? के ठेक्का प्राप्त गर्नेले ठेक्कामा उल्लेख गरेको रकम मात्र बुझाएर नदीजन्य पदार्थ लैजान पाउँछन् ? यस्ता अनेकौं प्रश्न मतदाता समक्ष छन् तर हालका प्रावधान र व्यवहारले मतदाताका प्रश्नको उत्तर चित्त बुझ्दो गरी दिन सकेको छैन।

Symbolic photo of River

त्यसैले आगामी दिनमा पालिकाहरुले आन्तरीक कार्यविधि बनाई नदीजन्य पदार्थको कारोबारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सुशासन युक्त बनाउन जरुरी छ। नदीजन्य पदार्थको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन पालिकाहरुले नदी खोला क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा उत्खनन् प्रतिवन्धात्मक क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्दछ। खोला नदीमा कुनै पनि उत्खननजन्य र ढुवानीजन्य साधनलाई पस्न बन्देज लगाउनु पर्दछ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नलाई बहुपक्षीय सरोकारवालाहरुको नागरिक आयोग गठन गरी प्राविधिकबाट अध्ययन गराई कति परिमाणमा कुन स्थानबाट उत्खनन गर्न सकिन्छ पहिचान गर्नु पर्दछ। पहिचान गरिसकेपछि सार्वजनिक रुपमा निश्चित दिन निर्धारण गरी नागरिक आयोगको पूर्ण निगरानीमा खोला नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी कुनै स्थानमा भण्डारण गर्नु पर्दछ। एकैपटकमा उत्खनन् गर्दा परिमाण ठूलो हुने र सुरक्षाको लागि सिसि क्यामेरा जडान गर्ने, प्रविधि प्रयोग गर्ने तथा प्रहरी प्रशासन समेत परिचालन गर्नु पर्दछ।

नागरिक आयोगको सहभागितामा संकलित नदीजन्य पदार्थलाई २ अंश लगाई पहिलो अंश पालिकाका जनतालाई जोखिमको आधारमा निशुल्क वितरण देखि सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने र दोस्रो अंश आम्दानीका लागि व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्नु पर्दछ। हेक्का रहोस् नदीजन्य पदार्थमा पहिलो हक खोला नदी किनारामा सधैं जोखिममा बस्ने जनताको हुनु पर्दछ। खोला–नदी आफ्नो खेत घर किनारबाट बगेको छ, जेठ देखि असोज सम्म न दिउसो न राती, हर प्रहर बाढीको त्रासमा बाँचेको छ तर उसले गिट्टी, बालुवा, ढुंगाका लागि हजारौं तिर्नु पर्दछ। निशुल्क पाउनु पर्ने नागरिकको मागमा स्थानीय सरकारले भन्छ यो तपाईको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। पालिकाको सम्पत्ति हो। घर खेत छेउबाट बगेको नदी खोलालाई पालिकाको मात्र सम्पत्ति भन्ने प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु अब तयार रहनु नदी पालिकाको सम्पत्ति हो र त्यसमा जोखिम सहेर बस्ने स्थानीयको केही हक अधिकार लाग्दैन भने भविश्यमा पालिकाको सम्पत्ति खोला नदीले स्थानीयको व्यक्तिगत खेत, घर बगाउने, बाली नोक्सानी गर्‍यो भने , व्यक्तिको ज्यान लियो भने पालिकाले व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्दछ। कुनै एक व्यक्तिको सम्पत्तिले अन्य व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्तिलाई क्षति गराउने अधिकार कसैलाई छैन। आफ्नो धन सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणको अधिकार नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई दिएको छ।

Flood in Rupandehi's History

सबै मतदाताहरुलाई हेक्का रहोस्, नदीजन्य पदार्थको कारोबारलाई पारदर्शी र सुशासित बनाउन सकिएन भने बर्षौ निष्ठाको राजनीति गरेर बसेका राजनीतिकर्मीहरुलाई पैसा खर्च नसक्ने असक्षमको र निर्वाचनका लागि अनुपयुक्त पात्रको पगरी भिराउँदै, उनैले बनाइदिएको संगठनमा पैसाको बलले छिरेर स्थानीय सरकारमा सत्तासिन हुन जति पनि खर्च गर्ने, जसरी पनि जित्न तयार हुने र चुनाव जितेपछि निर्वाचनमा बगाएको पैसालाई निर्वाचन पछि कानूनी छिद्र, नेक्सस र सेटिङको माध्यमबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन गरी उठाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक बिचौलियाले सिध्याउने छन् । जसले निर्वाचनलाई जनताको पक्षमा काम गरेका र गर्ने राजनीतिकर्मीहरुको पहुँच भन्दा पर लैजाने र निर्वाचनलाई पैसाको फोहोरी खेल बनाउँदै स्थानीय साधन स्रोत कब्जा गरी स्थानीय सरकारलाई पैसाको कमाउने धन्धा बनाउने छन्। हाम्रो घर खेत छेउबाट बगेको नदी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी लैजानेले पैसा कमाउने छन्, दिनेले जनताको सम्पत्ति लुटाएर पैसा कुम्ल्याउँने छन् तर कुनै दिन २०३८ असोज १३ मा जस्तै बाढी, प्रकोप आई जनधनको क्षति भएमा दुखसुखमा साथ दिने हाम्रो वरिपरि कोही हुने छैनन्। चेतना भया।।