Skip to main content

स्थानीय निर्वाचन र धार्मिक शैक्षिक पुस्तकालय

- दामोदर पंगेनी
स्थानीय सरकारको निर्वाचनको सरगर्मी दिन दुई गुना रात चौगुना बढीरहेको छ। गएको ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक, मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय विकासको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय स्रोतबाट संकलन भएको रकमलाई मात्र परिचालन गरे की केही अघि बढेर सरकारी स्रोत बाहेक समुदाय, संघसंस्था संग साझेदारी गरेर विकासको लागि समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने क्षमता देखाउन सके भन्ने विषय चुनावी छलफलमा उठ्ने गरेको छ। संविधानमै उल्लेख भएको सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र बाहेक धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र संग समेत मिलेर विकासका लागि काम गर्ने अवसर नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। यस ब्लग मार्फत नेपालका स्थानीय सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि धार्मिक क्षेत्रसंग मिलेर गर्न सकिने कार्यबारे छलफल अघि बढाउने प्रयास गरेको छु। 

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अनुसार सन् २०१९ मा कक्षा १० का अंग्रेजीका २२२१७, नेपालीका २२५५३, विज्ञानका २०६३७ र गणितका २२३६५ विद्यार्थीको सहभागितामा गरेको विद्यार्थी उपलब्धीको राष्ट्रिय परीक्षण (National Assessment of Students Achievement) ले हाम्रा विद्यार्थीहरु राम्रो शैक्षिक उपलब्धिका लागि आवश्यक पर्र्ने सुविधाहरु पाउनबाट बञ्चित रहेकोे देखिएको छ। अध्ययन अनुसार ६३ % विद्यार्थीको घरमा विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली, ६२ % विद्यार्थीको गणित विषय लागि विद्यालयको पढाईमा सहयोग पुग्ने किताबको उपलब्धता छैन। ७३ % अंग्रेजी र विज्ञान, ७७ % नेपाली, ७२ % गणितका विद्यार्थीको घरमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छैन। ८१ % विद्यार्थीको घरमा अंग्रेजी र नेपाली, ७९ % विद्यार्थी संग विज्ञान, ७८ % गणित विषयका लागि मिल्ने सन्दर्भ सामाग्री उपलब्ध छैन। ८२ % विद्यार्थी संग अंग्रेजी र नेपाली, ७८ % विद्यार्थी संग विज्ञानमा, ७७ % गणित विषयका विद्यार्थीसंग विद्यालयको लागि काम गर्न कम्प्युटर उपलब्ध छैन। ६८ % विद्यार्थी संग अंग्रेजी र ६९ % संग नेपाली शब्दकोष उपलब्ध छैन। 
विद्यार्थीले पाउनु पर्ने सुविधाको यस्तो विकराल स्थितिले गर्दा बर्षेनी अर्बौ खर्च गरेर संचालन गरे पनि सामुदायिक विद्यालय प्रति जनविश्वास कायम हुन सकेको छैन। विद्यार्थीले राम्रो सिकाई सक्षमता हासिल गर्न सकेका छैनन्। जनताको कर, सरकारी बजेट बालुवामा पानी जस्तो खेर गईरकेको छ। यस्तो विषम स्थितिका बीचमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) ले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक तह सम्म शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने २३ वटा कामको जिम्मेवारी दिएको छ। संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न स्थानीय सरकारले विद्यार्थीले पाउन नसकेका सुविधाहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ। 

स्थानीय सरकारले धार्मिक संस्थाहरु संग मिलेर धार्मिक सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने, साझेदारीमा कामहरु अगाडि बढाउने सम्भावनाका ढोकाहरु खुलै रहेका छन् । नेपालमा धार्मिक आस्थाका लागि लगानी गर्ने प्रचलन परम्परा देखि रहेका कारणले गाउँ गाउँमा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, गुरुद्वाराको निर्माण भएको छ। ती धार्मिक स्थलहरु समुदायको व्यवस्थापनमा संचालन भएको पाइन्छ। ती पवित्र धार्मिक स्थललाई समुदायको धार्मिक प्रयोजनका साथसाथै शैक्षिक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। विहान, दिउसो, साँझमा धार्मिक उद्देश्यका लागि अभिभावक, विद्यार्थी धार्मिक स्थलमा उपस्थित हुँदा पूजा, प्रार्थना, दर्शन, ध्यान सकिसकेर विद्यार्थीका लागि पढ्ने सामाग्री, सुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने विद्यार्थीहरुको पढाईमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन  सकिन्छ। समुदायको सहभागितामा पुस्तकालय स्थापना गरी विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय समय बाहेक आफ्नो घरको नजिकै धार्मिक सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना गरी शैक्षिक सामाग्री, सन्दर्भ सामाग्री, इन्टरनेट सुविधा, कम्प्युटर प्रयोगको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएमा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धीलाई बढाउन सकिन्छ। 

धार्मिक स्थलको प्रतीकात्मक तस्वीर
पुस्तकालय जस्तो विद्यार्थीहरुलाई एकै ठाउँमा विविध सेवा दिन सकिने स्थलहरु बनाउन चाहेमा ठूलो लागत लाग्दछ। जग्गाको मूल्य आकासिएको समयमा उपयुक्त स्थलमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नु, भवन बनाउनु, पुस्तकालय निर्माण गरिसकेपछि नियमित संचालनका लागि जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारको लागि आफ्नो क्षमता भन्दा बाहिरको विषय हुन सक्दछ। त्यसको सट्टामा आफ्नै क्षमताले जग्गा व्यवस्थापन गरी संचालनमा रहेका धार्मिक स्थलमा पुस्तक, फर्निचर, इन्टरनेट, कम्प्युटर व्यवस्था गरी शिक्षाको क्षेत्रमा सक्रिय धार्मिक स्थलका नियमित पूजा संचालनकर्ता पण्डित, पूजारी, मौलाना, भिक्षु, पादरीको सहयोगमा संचालन गर्न सकिने पुस्तकालय गाउँगाउँमा स्थापना र संचालन गर्न सकिन्छ। धार्मिक स्थलहरु पनि प्रकृति अनुसार कुनै विहान साँझ, कुनै दिउसो व्यस्त हुने बाँकी समय सुनसान हुने तथा धार्मिक स्थलमा रहनु हुने पण्डित, पुजारी, भिक्षु, मौलाना, पादरीहरु पनि अध्ययन अध्यापनमा रुची राख्ने व्यक्तित्वहरु हुने हुनाले यसतर्फ स्थानीय सरकारले मिलेर काम गर्न सक्दछ। 

धार्मिक सामुदायिक पुस्तकालयले धार्मिक पर्वहरुको समयमा विद्यार्थीहरुकै सहभागितामा धार्मिक पर्वहरु संग सम्बन्धित पुस्तकहरु पढ्ने प्रतियोगिता, नाटक, जात्रा, कथा, कविता, स्तुति, प्रार्थना लेखन प्रतिस्पर्धा, चित्रकला प्रतियोगिताहरु संचालन गरी हाम्रा मौलिक किवंदन्ती, धार्मिक कथा, महात्म्यको संरक्षण र प्रचार प्रसार समेत गर्न सक्दछन्। विद्यालयसंग मिलेर आचार्य, पण्डित, पुजारीले स्वस्थानी ब्रत कथा सुनाइ सकेपछि विद्यार्थीको पढाईको बारेमा अभिभावकसंग छलफल चलाउन सक्दछन्, प्रार्थना संग संगै राम्रो गर्ने विद्यार्थी र विद्यार्थीको अभिभावकलाई पादरीले सम्मानित गरेर विद्यार्थीको पढाईलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दछन्। मौलानाले विद्यार्थीहरुबीचमा पढाईको प्रतिस्पर्धा चलाउन सक्दछन्। ध्यान संगै पढाईमा ध्यान केन्द्रित गर्ने विधि भिक्षुले विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्दछन्। जसले विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी बढाउने निश्चित छ। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रम (NEGRP) ले विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी बढाउने प्रमुख रणनीतिमा समुदाय परिचालनलाई समेत राखेको छ। विद्यालय बाहिर घर तथा समुदायमा विद्यार्थीको पढाईमा नसोध्ने, कसैले सहयोग नगरेमा न्यून सिकाई उपलब्धी (३९.४७ प्रतिशत) हुने तर सोध्ने, सहयोग गर्ने वातावरण भएमा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी बढ्ने (४६.८० प्रतिशत सम्म) पढाई तथा गणितीय सीपको राष्ट्रिय परीक्षण २०२० ले देखाएको छ। 

निश्चय नै पुस्तकालय स्थापना, व्यवस्थापन र नियमित संचालनका लागि नियमित स्रोत र जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ जसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नेपालका धार्मिक संस्थाहरु संग निकै ठूलो क्षमता रहेको देखिएको छ। धार्मिक स्थलमा पुण्य प्राप्तिका लागि दान गर्ने संस्कार रहेको नेपाली समुदायले महायज्ञ संचालन गरी विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल जस्ता विकासका धेरै पूर्वाधार निर्माण र संचालन गरेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारले धार्मिक सामुदायिक पुस्तकालय स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट ७० प्रतिशत लगानी गर्ने र धार्मिक संस्थासंग ३० प्रतिशतको लागि लागत साझेदारी गर्ने बार्षिक नियमित संचालनका लागि ३० प्रतिशत स्थानीय सरकारबाट र धार्मिक संस्थाबाट ७० प्रतिशत सम्म लागत साझेदारीको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्दछ। धार्मिक स्थलहरु समुदायका लागि स्थापना भएका हुनाले र ती धार्मिक समुदायमा स्थापना गरिएका धार्मिक सामदायिक पुस्तकालयले आफ्नै समुदायका विद्यार्थीको पढाईमा सहयोग गर्नुका साथै विद्यार्थीको पढाईमा समुदायको सहभागिता समेत बढाउने हुनाले धार्मिक संस्थाहरुको सहकार्यमा स्थापना गरिने धार्मिक सामुदायिक पुस्तकालय नेपालको शैक्षिक विकासका लागि महत्वपूर्ण खुडकिलो हुन सक्दछ। 

Source:    National Assessment and Reading and Numeracy (NARN)-2020 (Grage 3)
                National Assessment of Students Achievement (NASA)-2019 (Grade 10)
                National Early Grade Reading Program (NEGRP)

Comments

  1. धेरै सान्दर्भिक र विद्यार्थीकाे सिकाइ उपलब्धि उकास्न अति उत्तम विकल्प सहितकाे आलेख! बधाई छ विद्वान लेखक दामाेदर पंगेनीज्यूलाई समसमायिक विषयवस्तुकाे चयन गरणनु भएकाेमा !

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

गौतमबुद्ध सहकारी ब्राण्ड स्थापित गरौं ।

- गौतमबुद्ध सहकारी ब्राण्ड स्थापित गरौं । दामोदर पंगेनी  महासचिव-जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही रुपन्देही जिल्ला सहकारीको उर्वर भूमि हो। १ जिल्ला सहकारी संघ, ५ वटा विषयगत सहकारी संघ, १ विशिष्टीकृत सहकारी संघ तथा ९०० भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी संस्था क्रियाशील रहेको रुपन्देही सहकारी सदस्यको विशाल संगठन निर्माण गर्न र ठूलो पूँजी निर्माणमा सफल रहेको छ।  रुपन्देही जिल्ला प्रशासनिक दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र आर्थिक गतिविधि हुने जिल्ला तथा भारतसंग कारोबारको दृष्टिकोणले बिरगञ्ज पछिको महत्वपूर्ण सीमा नाकाको रुपमा रहेको छ।रुपन्देही प्रदेशका अन्य ११ जिल्ला संग सडक यातायातको सञ्जालले जोडिएको छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले भारतसंग बैदेशिक ब्यापारका साथै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्र्रिय बिमानस्थल मार्फत भारत बाहेकका देश संग ब्यापारिक सम्भावना युक्त रहेको छ। रुपन्देहीमा सहकारी क्षेत्रबाट पूँजी निर्माण भईसकेको, सहकारीको एक सशक्त संरचना बनिसकेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले बचत जम्मा गर्ने र ऋण लगानी गर्ने कार्य मात्रले सहकारी स्थापनाको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। कृषि सहकारी, दुग

सहकारीको दिगोपनका लागि नीति तथा विधिमा आधारित सहकारीता

‍.   - दामोदर पंगेनी बित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्था नपुगेका धेरै स्थानमा , ससानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै , स्थानीय व्यक्तिहरु संगठित भइ आत्मनिर्भरता , उत्पादन र स्वाभिमानका सहित संचालनमा रहेका सहकारीहरु माथि अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रहार भइ रहेको छ। धेरै ठुलो जनसंख्यालाइ बचत गर्ने बानी पारेको संस्था, संगठन चलाउन सक्ने नेतृत्व विकास गरेको र सेवासुविधा नपुगेको क्षेत्रमा अनेकौं सेवा सुविधाको पहुँच बृद्धि गरेको सहकारी क्षेत्रले गरेको कामलाई नजरअन्दाज गर्दै सहकारी भनेकै अव्यवस्था हो भन्ने चित्रण गराउने दुस्प्रयास भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराउन सके व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान सकिएला भनी दुराशय राख्ने पक्ष संगसंगै सहकारी क्षेत्रलाई समयानुकूल संचालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने , नीति र विधिको सट्टामा मनमौजी , व्यक्तिवादी शैली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। औपचारिक सहकारीको स्थापना विश्वको तुलनामा ढिलोमात्र शुरु भएको नेपालमा शुरुवाती समयमा जनसमुदायलाई संगठित गरी समुदायमा छरिएर रहेको स–सानो पूँजी संकलन गरी सहकारी संस्था स्थापना गर्नु नै ठूलो सफलताको विषय रहे

सहकारीको ऋण असुली भएन! कानुनले के भन्छ?

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको मूख्य सम्पत्ति हो । नेपाल जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य भएको देशमा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैमा असुल हुन सकेन भने सिंगो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पर्दछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली निर्धारित अवधिमा हुन सकेन भने बचतकर्ताहरुको रकम जोखिमा पर्दछ र सिंगो संस्थाको बित्तीय र संस्थागत स्वास्थ्य संकटमा पर्दछ । सहकारीमा ऋण असुली सरल ढंगले होस् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखिममा नपरोस् भनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ३० देखि ३६ सम्ममा ऋण असुलीका लागि निम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ । किस्ताको भाखा नाघेको तर ऋणको भाखा ननाघेको अवस्थामा  क) ऋण तिर्ने अवधि पुरा नहुँदै सहकारी संस्थामा राखेको धितोको मूल्यांकन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न, सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्दछ, जमिनमा नदीले कटान गरेको, अन्य प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले घट्न सक्दछ ।): १) ऋणी सदस्यलाई थप धितो राख्न लगाउन सकिने । २) ऋणी सदस्यले थप धितो राख्न नमानेमा ऋणी स