- दामोदर पंगेनी
उत्पादक हुँदा सम्म गोठमा पालेका गाई गोरुलाई उत्पादन दिन छाडेपछि मानवताको धर्म छाडेर पशुलाई सडकमा छाड्ने गरेकाले पशुहरु वेवारिसे भई सडकमा बस्ने, फोहर गर्ने, तरकारी तथा फलफूलको व्यापार गर्ने व्यापारीहरुको तरकारी तथा फलफूलको नोक्सानी गरिदिने, कृषकहरुको बाली खाने, सडकमा यत्रतत्र हिड्दा मोटरसाइकल चालक अन्य सवारी चालक झुक्किएर ठूला दुर्घटना हुने गरेको छ। यस्तो समस्याबाट स्थानीयलाई बचाउन, सडकको सुन्दरता र स्थानको गरिमाका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको कृषकहरुको बाली संरक्षणका लागि, सडकको सुरक्षा र धार्मिक मूल्यको संरक्षणका लागि, सडक एवं गाउँ, शहरको सुन्दरताका लागि छाडा पशु चौपायाहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा १ को (ञ) अनुसार छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्ने काम पालिकाको रहेको छ।
छाडा पशुहरुको संरक्षणका लागि गौशालाहरुको स्थापना र व्यवस्थापनका लागि केही स्थानीय सरकारले काम नगरेका होइनन् तर विभिन्न पालिकाहरुले गरेका काम पर्याप्त भएका छैनन्। अझै पनि सडक तथा कृषकहरुका खेतबारीमा छाडा पशुहरु यत्रतत्र देखिइरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको १५ नं. मा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारीलाई राखेको छ। जस अनुसार पनि छाडा पशुचौपायाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हरेक स्थानीय सरकार (पालिका) को रहेको छ।
स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले पनि हरेक पालिकामा छाडा पशु चौपायाको समस्या समाधान गर्न प्रत्येक पालिकामा गौशाला र पशुसंरक्षण स्थल स्थापना गर्नु उपयुक्त हुँदैन। हरेक पालिकामा गौशाला, पशु चौपाया संरक्षण स्थल स्थापना गर्न जमिनको व्यवस्था गर्नु, हेरचाह तथा व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु, पूर्वाधार तयारीमा खर्च गर्नुको सट्टा कम्तीमा ५ देखि बढी भन्दा बढी पालिका समेटी सबैले साझेदारीमा गौशाला तथा पशु चौपाया संरक्षण स्थल व्यवस्थापन गर्नु स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले बैज्ञानिक हुन्छ।
यदि हरेक पालिकाले छाडा पशु चौपाया संरक्षण स्थल संचालन गर्न बार्षिक २० लाख संचालन खर्च लाग्दछ भने पालिकाहरु मिलेर संयुक्त रुपमा संचालन गर्दा २५ लाखमा संचालन हुन सक्दछ भने पालिकाहरुमा खर्च बाँडफाँड गर्दा ५ पालिका भए प्रति पालिका बार्षिक ५ लाखमा सम्भव हुन्छ भने १० पालिका भए प्रति पालिका २.५ लाखमा सम्भव हुन सक्दछ। भौतिक पूर्वाधार पालिकाहरुले संयुक्त रुपमा लगानी गरी निर्माण गर्ने र नियमित संचालन खर्च पनि मिलेर लगानी गर्ने हो भने कम खर्चमा छाडा पशु चौपायाहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन सक्दछ।
तत्कालिन रुपमा गौशाला र पशु चौपाया संरक्षण स्थल निर्माण गर्न जमिन उपलब्ध गराउने पालिकालाई केही बढी लगानी गर्नु परेको लागेता पनि दीर्घकालमा जमिन उपलब्ध गराउने पालिकाले गौशाला तथा पशुचौपाया संरक्षण स्थलबाट संचालन हुन सक्ने धार्मिक पर्यटन, मल बिक्रीबाट आम्दानी गरी लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछन्। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० को उपधारा ७ (क) बमोजिम साझा मुद्दामा दुई वा दुई भन्दा बढी पालिका (स्थानीय सरकार) मिलेर कार्य गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। जसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका खेल्न सक्दछ।
पालिकाहरुको साझेदारीमा अनुत्पादक, बृद्ध, रोगी पशु चौपायाहरुलाई स्थानीय बासिन्दाले वडा तथा पालिकाको समन्वयमा सजिलै गौशाला तथा पशु चौपाया संरक्षण स्थलमा पठाउन सक्ने, गाई गोरु मात्र नभएर घरपालुवा बुढा भएका, छाडा कुकुरलाई समेत हेरचाह गर्न सकिने सुविधा सम्पन्न पशु चौपाया संरक्षण स्थल निर्माण गर्न सकेमा त्यसले सडकको सुरक्षा, धार्मिक मान्यताको प्रवद्र्धन, ठाउँको सुन्दरता, गरिमा बढाउनुको साथै आगामी २०८४ को स्थानीय निर्वाचनमा अहिलेका जनप्रतिनिधिले पाउने मत समेत बढाउने छ।
Comments
Post a Comment